काठमाडौ । सर्बोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जस्का अध्यक्ष रहेका थिए केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल । उनीहरुको पार्टीको दर्ता नै खारेज गरिदिएपछि अब नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीओली रहेका छन् भने तत्कालिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै रहेका छन् । उनीहरुको पार्टी एकीकरणले वैधानिकता पाउन सकेन । अब ओली र दाहालले अलग अलग रुपमा पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । गएको निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभाको चुनावमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी जम्मा १ सय २१ सिट हाँसिल गरेको थियो भने माओवादी केन्द्रले ५३ सिट पाएको थियो । त्यही कारण खारेज भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संघीय संसदमा जम्मा १ सय ७४ सिट रहेको थियो यो २ सय ७५ को दुई तिहाई नजिकको संख्या हो ।
नेकपाको गठनलाई अदालतले अवैधानिक भनि दर्ता नै खारेज गरिदिएको हुनाले अब कानुनी रुपमा नेकपा एमाले नै संसदको पहिलो ठुलो पार्टी बनेको छ भने त्यसको अध्यक्ष केपी ओली रहेका छन् । तत्कालिन माअोवादी केन्द्रका अध्यक्ष रहेका पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष नै कायम रहेका भएपनि संसदमा माओवादी केन्द्र तेस्रो ठुलो पार्टीमा परिणत भएको छ । संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदमा ६३ सिट रहेको छ भने जनता समाजवादी पार्टीको ३४ सिट रहेको छ । राप्रपा लगायत अन्य केही साना पार्टीका ४ स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । नेकपा दर्ता खारेजीपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग भएकाले अब प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मध्येका एकले समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर अहिले सम्म माओवादीले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरिसकेको छैन । यदि कांग्रेस र जसपाले ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नगरेको खण्डमा माओवादी केन्द्रले फेरी ओलीलाई समर्थन गरेको खण्डमा मात्र ओली नेतृत्वको सरकार बाँच्न सक्छ ।
नेकपा एमालेलाई बाहिर रोखर कांग्रेस, जसपा र माओवादीले मिलेर संयुक्त सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावना भएपनि त्यो अझ कठिन देखिन्छ । यदि उनीहरुले सरकार निर्माण गरेको खण्डमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नै हुने भएकाले उसले ताजा जनादेशको माग गर्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रका केही सांसदहरु नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेको खण्डमा माओवादीको संख्या घट्दो र त्यसबेला माओवादीलाई समेत निर्वाचनमा जान दबाब पर्ने भएकाले अहिलेको राजनीतिक अवस्था जटिल मोडमा पुगेको छ । नेपाली कांग्रेसले ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको खण्डमा केही समय सम्म सरकार चल्न सक्ने भएपनि त्यसले समस्याको समाधान भने हुँदैन । त्यसैले ताजा जनादेश बाहेक अर्को विकल्प देखिएको छैन ।
