काठमाडौ । गत पुस ५ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना भएको आज १ महिना दुई दिन पुगेको छ । फागुन ११ गते सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असम्वैधानिक भन्दै बदर गर्दै १३ दिन भित्रमा संसदको अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको थियो । सर्बोच्च अदालतको आदेश अनुसार संसदको बैठक फागुन २३ गते बसेपनि आजसम्ममा जम्मा ४ पटक मात्र सांसदको बैठक बसेको छ । ती सबै बैठकहरु औपचारिक मात्र भएका छन् । एक किमिसले भन्ने हो भने सांसदहरुलाई भत्ता खुवाउने काम बाहेक संसदले केही उपलब्धीमूलक काम गर्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई असम्वैधानिक भन्दै तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्येका एक पुष्पकमल दाहाल सहित माधव नेपाल पक्षले ठुला ठुला सडक आन्दोलन गरेका थिए ।
पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बचाउ गर्दै आमसभा समेत गरेका थिए । तर फागुन २३ गते सर्बोच्च अदालतले नै तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता नै खारेज गरि २०७५ साल जेष्ठ ३ गते एकीकरण भएको तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणलाई खारेज गर्दै ती दुवै दललाई २०७५ जेष्ठ ३ भन्दा अघिकै अवस्थामा कायम गरिदिएपछि मुलुकमा राजनीतिक तरङ्ग फैलिएको छ । त्यही कारण अहिले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग अस्तित्वमा आएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्दै सडक आन्दोलनमा गएका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले आजसम्म कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् भने माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा नेकपा एमालेभित्र पनि व्यापक असन्तुष्टि जन्मिएको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्षले गुटगत भेला सभा, सम्मेलन गर्दै समानन्तर पार्टी नै सञ्चालन गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्ने कार्यलाई अघि बढाउँदै आएको छ । त्यही कारण कांग्रेसलाई नयाँ सरकारको निर्माण भन्दा पार्टीको महाधिवेशन नै प्यारो भएकाले गर्दा उसले सरकार निर्माण गर्नेतर्फ कुनै चासो देखएको छैन । अहिले कानुनी रुपमा केपी ओली बहुमतका प्रधानमन्त्री रहेका भएपनि व्यावहारिक रुपमा सरकार अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा अन्य दलहरुले नयाँ सरकार निर्माण गर्ने प्रयास गरेपनि तीन दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबीचमा एकता हुन नसकेकै कारण नयाँ सरकार निर्माण हुन सक्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई नयाँ सरकार निर्माणको अग्रसरता लिन माओवादी केन्द्र र जसपाले आग्रह गरेपनि कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भनेको महाधिवेशनबाट आफूँ सभापति बन्ने हो भन्दै सरकार विरुद्ध कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव पनि नलैजाने र सरकारको नेतृत्व समेत नलिने उद्घोष गरिसकेका छन् । नयाँ सरकार निर्माण लागि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा एकै ठाउँमा उभिनु पर्ने हुन्छ । तर माओवादी केन्द्र बाहेक कांग्रेस र जसपाका नेताहरुबीचमा सरकार निर्माणका लागि एकमत नभएको हुनाले नयाँ सरकार निर्माणले गति लिन सकेको छैन । नयाँ सरकार निर्माणका लागि १ सय ३८ सांसदको आवश्यकता पर्दछ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदको प्रतिनिधिसभामा जम्मा १ सय ४२ रहेको छ । जसपा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच विभिन्न चरणमा वार्ता भईसकेको र जसपा नै विभाजित हुन सक्ने अवस्था देखिएपछि सरकार निर्माणमा संख्या नपुग्ने आंकलन गरेर सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा देखाउनु भएको छैन ।
जसपाभित्र पनि दुई पक्षबीच रहेको र एक पक्षले आफ्ना सम्बोधन गरेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्न वा सरकार तथा विपक्षीहरुको कुनै समर्थन नगर्ने सम्भावना रहेको छ । जसपाका प्रतिनिधिसभामा जम्मा ३४ सांसद भएपनि २ सांसद निलम्बन रहेकाले उनीहरुको संख्या ३२ रहेको र त्यसमा पनि संघीय समाजवादी पक्षका १६ र राष्ट्रिय जनता पार्टीका पनि १६ सांसद रहेकाले जसपाको विभाजन भएको खण्डमा नयाँ सरकार निर्माण हुन सक्दैन । भने सरकारलाई समर्थन गरेपनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्ने सम्भावना समेत देखिँदैन । यी सबै कारणहरुले गर्दा र संसदको काम कारबाही हेर्दा संसद पुनः विघटन हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । सर्बोच्च अदालतले समेत प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा र नयाँ सरकार निर्माण समेत हुन नसक्ने अवस्था आएमा संसद विघटन हुन सक्ने निर्णय गरेको हुनाले ससद फेरी विघटन हुन सक्छ ।
जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई जसरी भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट हटाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने राष्ट्रिय अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो सहितका तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरु आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गरिएको खण्डमा ओली सरकारलाई समर्थन गर्न सक्ने अवस्थामा देखिएकाले राजनीतिक अवस्था अझ तरल अवस्थामा पुगेको छ ।
जसपा नै अहिले सत्ता समिकरणमा निर्णयक शक्ति देखिएको भएपनि नेकपाको माधव नेपाल, झलनाथ खनाल पक्ष भने कानुनी रुपमा नेकपा एमालेमा रहेकाले सरकार निर्माणमा उसले कुनै महत्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । पार्टी विभाजनको लागि नेपाल खनाल पक्षमा आवश्यक संख्या नरहेपछि माधव नेपालले आफूहरु पार्टी विभाजन गर्ने पक्षमा नरहेको उद्घोष गर्दै आएका हुनाले जसरी भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाई छाड्ने पुष्पकमल दाहालको रणनीतिमा विस्तारै ब्रेक लागेको छ । त्यही कारण दाहालमा अहिले छटपटी बढ्दै गएको छ । यी सबै तथ्यहरुले प्रष्ट हुन्छ ओली सरकारले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटन नै सही रहेछ भनेर । मुलुकलाई लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाउनुभन्दा ताजा जनादेशमा गएर समस्याको समाधान गर्नु नै उपर्युक्त विकल्प हुन सक्छ । त्यसैले गर्दा अब नयाँ सरकार निर्माण होइन ताजा जनादेशमै जाऔं ।
