काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि सर्बोच्च अदालतले फागुन ११ गते विघटनलाई बदर गरिदिएपछि मुलुकमा राजनीतिक संकट अझ बढेको छ । राजनीतिक दलहरु त्यसमा पनि माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको धुलमुले अवस्थाले गर्दा संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । संसद विघटन भएपछि सडक आन्दोलनमा गएको माओवादी केन्द्र र तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुसँग संसद विघटन बदर भएपछि कस्तो रणनीति अपनाउने भन्ने कुनै सोच नै रहेनछ भन्ने अहिले प्रष्ट हुँदै गएको छ ।
संसद विघटन भएको बदर भएको एक महिना पुगिसक्दा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन् । नयाँ सरकार निर्माणका लागि यी तिनै पार्टी एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जसपाभित्र पनि व्यापक असन्तुष्टि रहेको छ । तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरु पनि फरक फरक धारबाट आएका हुनाले उनीहरु आ आफ्नो स्वार्थ अनुसार अघि बढ्दै गएका छन् ।
जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव कम्युनिष्ट सिद्धान्त बोकेका हुन् भने उनलाई तत्कालिन माओवादी केन्द्र त्याग गरेर जनता समाजवादीमा गएका डा. बाबुराम भट्ट्राईले सहयोग गरिरहेका छन् । त्यसैगरी अशोक राई पनि लामो समयसम्म कम्युनिष्ट राजनीति गरेका हुनाले उनीपनि यादव र भट्टराईकै पक्षमा रहेका छन् । तर राजपाका तत्कालिन अध्यक्ष समेत रहेका महन्थ ठाकुर कांग्रेसको राजनीतिमा लामो समय विताएका व्यक्ति हुन् । त्यसैगरी राजेन्द्र महतो, शरत सिंह भण्डारी, अनिल झा सहितका राजकिशोर यादवहरु मधेश आन्दोलनबाट उदाएका भएपनि उनीहरु सबै प्रजातान्त्रिक पद्दतिमा विश्वास राख्ने भएकाले गर्दा उनीहरुले कम्युनिष्टहरुलाई साथ दिन सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।
सत्ताधारी दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता रहेका झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्ष पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमनत्री ओलीसँग असन्तुष्ट रहि गुटगत स्वार्थ अनुसारका भेला, सभा, सम्मेलन चलाईरहेका छन् । नेपाल पक्षमा प्रतिनिधिसभाका ३८ सांसद रहेका र केन्द्रीय कमिटीमा ८२ सांसद मात्र रहेकाले अहिले नेपाल–खनाल पक्ष धर्म संकटमा पर्दै गएका छन् ।
पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा गत शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठक र केन्द्रीय समितिको बैठकले अध्यक्षलाई एकल निर्णय गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिसकेको छ भने समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेका व्यक्तिहरुलाई हटाउन सक्ने अधिकार पनि अध्यक्ष ओलीलाई नै प्रदान गरेकाले गर्दा नेपाल खनाल पक्षमा गएका समानुपातिक तर्फका २० सांसदको पद समेत धरापमा परेको छ । नेपाल खनाल पक्षमा प्रत्यक्षबाट निर्वाचन जितेका १८ मात्र सांसद रहेका छन् यदि नेपाल खनाल पक्षमा गएका समानुपातिक सांसदहरुको हेरफेर अध्यक्ष ओलीले गरेको खण्डमा कि सांसद पद त्याग्न तयार हुनुप¥यो कि त पार्टीमा फर्किनु बाहेक अन्य विकल्प उनीहरुसँग छैन । त्यसैले गर्दा पनि नेपाल समूह धर्म संकटमा परेको छ ।
