काठमाडौ । मुलुक कोभिड–१९ कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भइरहेका बेला केही राजनीतिक दलहरु भने सरकार परिवर्तनको पक्षमा ज्यानै छाडेर लागेका छन् । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता खारेज भएको २०७७ फागुन २३ गते अघिदेखि नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व चर्किएको थियो द्वन्द्व चर्किएको समयमा २०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी ताजा जनादेश लिने उदेश्यका साथ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गराई सोही निर्णयलाई राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन समेत गराएका थिए । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर २०७५ जेष्ठ ३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन गरिएको थियो तर सर्बोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ गते सो पार्टीको दर्ता बदर गरिदिएपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग अस्तित्वमा आएका थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी हुँदाकै समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको विवादले उग्ररुप लिएपछि पुष्पकमल दाहाल, दाहाल माधव नेपाल र झलनाथ खनाल मिलेर नेकपाका दुई अध्यक्ष मध्येका एक पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेका थिए । ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाईएपछि उक्त ठाउँमा माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको थियो तर सर्बोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दर्ता नै बदर गरिदिएपछि माधव नेपालको अध्यक्ष पद स्वतः बदर भएको र उनी नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता रहेका थिए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी हुँदाकै बखतमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र पुष्पकमल दाहाले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट हटाउने रणनीति लिएका थिए तर उनीहरु सफल भएका थिएनन् । पुष्पकमल दाहालले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग अस्तित्वमा आएपछि भनेका थिए । माधव नेपाललाई आफूले नेकपा एमालेमै गएर भरिसक्य पार्टी नै कब्जा गर्न नसकेको खण्डमा विद्रोह गरि आफ्नो समूह लिएर माओवादी केन्द्र्रमा फर्किन भनेको छु भनेर । अहिले माधव नेपाल सम्रूहले दाहालकै निर्देशन अनुसार काम गरिरहेका छन् । नेकपा एमालेले माधव नेपालसहितका झलनाथ खनाललाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गरेपछि उनीहरुले पार्टी अध्यक्ष ओलीले पार्टी विभाजन गराएको आरोप लगाएका छन् । पार्टी विभाजनको अवस्थामा पु¥याउने कार्यमा ओली जत्तिको दोषी छन् माधव नेपाल समूह पनि त्यत्तिकै दोषी देखिएको छ । पार्टीको निर्देशन र ह्विप विपरितका कार्यहरु माधव नेपाल समूहले गर्दै आएको छ । माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बैशाख २७ गते संसदमा विश्वासको मत लिने प्रयास गर्दा माधव नेपाल समूहले पार्टीको ह्विप विपरित बैठकमा अनुपस्थित रहेको थियो त्यही कारण ओलीले विश्वासको मत लिन असफल भए । माधव समूहले ओलीलाई विश्वासको मत दिएका भए जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले विश्वासको मत दिने भनिएको अवस्थामा ओली सरकारलाई ढाल्न नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह, झण्डा र घोषणापत्रका आधारमा निर्वाचन जितेका व्यक्तिहरुले आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमनत्रीलाई विश्वासको मत नदिनु भनेको नै उनीहरुले पार्टी विभाजन गर्नु हो । जनताले माधव नेपाल समूहका व्यक्तिलाई हेरेर मत दिएका होइनन्, नेकपा एमालेलाई मत दिएका हुन् । अहिले आएर उनीहरुले पार्टीका अध्यक्षले पार्टी विभाजन गरे भन्नुको कुनै अर्थ रहेन । पार्टी विभाजन त माधव समूहले बैशाख २७ र त्यो भन्दा अघि नै गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएकाले माधव समूहका २६ तत्कालिन सांसदले प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न हस्ताक्षर गर्नु के पार्टी विभाजन गर्न खोज्नु होइन र ? नेकपा एमालेको निर्वाचन चिन्ह, झण्डा र घोषणापत्रमा निर्वाचन जितेका व्यक्तिहरुले आफ्नै पार्टीका अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई विश्वासको मत नदिनु अनि विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्न निर्दलीय चरित्र बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्री ओली र माधव नेपाल बीचको तिक्तताले गर्दा त्यसको फाइदा उठाउने रणनीतिका चालमा पुष्पकमल दाहाल लागेका थिए त्यही कारण उनले माधव नेपाल समूहलाई हरसम्भव सहयोग र समर्थन गर्दै आएका थिए । पुष्पकमल दाहालकै कारण अहिले मुलुकमा राजनीतिक संकटमा फसेको छ । बहुदलीय व्यवस्थामा दलको निर्देशन र ह्विप नै सर्बोसर्वा हुन्छ तर त्यसलाई उल्लंघ गर्दै संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार बनाउँदा त्यो लागु हुँदैन भन्नु जनतालाई मूर्ख बनाउनु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । यदि संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार निर्माण भए त्यसरी बनेका प्रधानमन्त्रीलाई दलको ह्विप लाग्दैन भने उनी को प्रति जवाफदेही हुने त ? कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल समूह र उपेन्द्र यादव समूहको समर्थनमा शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको खण्डमा उनी निर्दलीय स्वरुपका प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लागि त्यो भन्दा ठुलो लज्जाको विषय अन्य केही हुन सक्दैन ।
संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार पनि सरकारको नेतृत्व गर्न दलकै अनुमति चाहन्छ । शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही धारा अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास गरेका भएपनि देउवाले भने अर्काकाको पार्टी विभाजन गराएरै प्रधानमनत्री बन्न खोज्नुले सांसदको खरिद विक्रिलाई प्रोत्साहन दिनु हो । सांसदलाई पार्टीको ह्विप पनि नलाग्ने र निर्देशन पनि मान्नु नपर्ने अवस्थामा सांसदहरु खरिद विक्रि हुने र सांसदहरुको मूल्य बढ्ने निश्चित रहेकाले ७६ को ५ अनुसार सरकार निर्माण भएपनि दलको अनुमति बेगर सरकार बन्न नसक्ने अहिलेको अवस्था हो ।
