नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभाको विटघन गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलो पटक २०७७ साल पुष ५ गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै गराएर राष्ट्रपतिकहाँ आफ्नो निर्यणलाई अनुमोदनका लागि पठाएका थिए । त्यसबेला मध्यावधि निर्वाचनको लागि २०७८ बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन हुने मिति नै तोकिएको थियो । राष्ट्रपतिले सरकारको निर्णय अनुसार मध्यावधी निर्वाचन गर्ने कार्यलाई अनुमति दिएकी भएपनि संसद विघटनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटलाई सर्वौच्च अदालतको सम्वैधानिक इजालसमा पठाएको थियो । संवैधानीक इजालासले २०७७ फागुन ११ गते संसदको विघटनलाई असम्बैधानिक भन्दै १३ दिन भित्रमा संसदको बैठक बोलाउन आदेश समेत दिएको हुनाले २०७७ साल फागुन २३ गते संसदको बैठक बोलाइयो । तर संसदले कुनै महत्वपूर्ण कार्य गर्न सकेन । त्यस्को एउटै कारण थियो तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व । ठीक त्यही समयमा सर्वोच्च अदालतले नै तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन गरिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको २०७७ फागुन २३ गते दर्ता नै खारेज गरी तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग हुन वाध्य भए ।
नेकपाको विघटनपछि नेकपा एमालेभित्र फेरि आन्तरिक द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्यो । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीचको तिक्तताकै कारण नेकपा एमाले विभाजनको अवस्थामा पुगेको बेला माओवादी केन्द्रले संसदलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । ठिक त्यति बेला प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ बैशाख २७ गते संसदबाट विश्वासको मत लिने प्रयास गर्दा नेकपाकै बरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूह संसदमा अनुपस्थित भएका हुनाले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन सक्नुभएन । संसदबाट विश्वासको मत लिन असफल भएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनाम दिए । त्यस बेला प्र्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ (२ं) अनुसार सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थिए । राष्टपतिले सोही धारा अनुसार संसद गठनको लागि दलहरुलाई आह्वान गर्दा प्रमुख विपक्षी दल लगायतका अन्य दलले वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न नसकेपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नाताले नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता केपी ओली २०७८ बैशाख ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार २०७८ जेष्ठ ६ गते संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसारको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफरिस गर्दै आफुले मार्ग प्रसस्त गरिदिएको सार्वजनिक रुपमै आह्वान गरेका थिए । सोही अनुसार राष्ट्रपतिले दलहरुलाई समय निर्धारित गरेर सरकार बनाउन आह्वान गरेपनि दलहरुले त्यसबेला सरकार निर्माण गर्न सक्ने आधार राष्ट्रपतिलाई दिन सकेका थिएनन् । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष र नेकपा एमालेकै वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले काग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन १ सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाएका थिए । तर केही हस्ताक्षरकर्ताहरुले आफ्नो सहीको दुरुपयोग भएको भन्दै राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखेका र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो पार्टीका केही सांसदहरुले प्रमुख विपक्षी दलका नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका हुनाले प्रधानमन्त्री बन्नका लागी विश्वासिलो आधार देउवाबाट नभएको र त्यसैगरी केपी ओलीले समेत नेकपा एमालेका १२१ सांसद र जसपाका ३२ सांसद गरी १ सय ५३ सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाएकोमा समेत उप्रेन्द्र यादव पक्षले विरोध गरेको र केही सांसदका दुईतिर हस्ताक्षर भएकाले देउवा र ओली दुवैको प्रस्ताव सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार खारेज गरी मन्त्रिपषिद्को निर्णय अनुसार प्रतिनिधिहरुको विघटन गरी ताजा निर्वाचनका लागि आउँदो कार्तिक २६ र मंसीर महिनाको पहिलो हप्तामा निर्वाचन गराउने घोषणा राष्ट्रपतिबाट भएको छ । संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार नै संसदको विघटन भएको र संसद विघटन हुँदा कायम रहेको सरकारले नै निर्वाचन सम्पन गराउने व्यवस्था भएकाले ओली सरकारले नै निर्वाचन गराउने भएको हो ।
सत्ताधारी दल र सांसदहरुले प्रमुख प्रतिनिधि दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नु भनेको आफ्नो मृत्युमा हस्ताक्षर गर्न सरह हो । आफ्नै पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको सरकार ढालेर विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्नेहरुले किन पार्टी परित्याग गर्न सकेनन् ? अहिलेको लडाई शुद्ध राजनितिक हो । जनताको हितको लागि लडाइँ नै होइन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री ओलीलाई नफाली नहुने भएको छ । त्यस्को एउटै कारण हो माओवादी केन्द्रका केही नेताहरुलाई ओलीले नेकपा एमालेमा प्रवेश गराउनु । नेपाली काग्रेसले पनि चुनावै चाहेको भएपनि आफ्नै नेतृत्वका सरकार बनाएर निर्वाचानमा जान चाहिरहेको छ त्यसैले उसले अहिले फेरि प्रतिगमन भयो भनेर कराइरहेको छ । काग्रेसको लागि अर्को पार्टीका सांसदहरुबाट हस्ताक्षर गराएर आफु प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदा प्रतिगमन नहुने, प्रधानमन्त्री बन्न नपाएपछि प्रतिगमन हुने ? माओवादी केन्द्रका रामबहादुर थापा, लेखनाथ भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाहलगायतका अन्य केहीले सांसद पदै त्यागेर नेकपा एमालेका प्रवेश गरे तर माधव नेपालले त आफूलाई नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता एवं सांसद भन्दै विपक्षी दलहरुसग गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई फाल्न खोज्नु कहाँको नैतिकता हो । उनले सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचन जितेका हुन् । सूर्य नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह हो । यदि माधव नेपाल र उनको समुहमा अलिकता पनि नैतिकता बाँकी रहेका भए सांसदबाट राजीनामा दिएर उनी विपक्षी गठबन्धनमा लाग्न सक्थे तर त्यो नैतिकता उनले देखाउन सकेनन् । आफ्नो अनुकूल हुँदा तिनै नेपालले आफ्नै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री आलीलाई पार्टी अध्यक्ष एवं नेकपाको साधारण सदस्यबाट समेत हटाएका थिए तर ओलीले त्यस्तो गरेनन् । आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्ने प्रयास गर्दा र विपक्षी गठबन्धनमा लागेर विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्दा नेताहरु उनीहरु माथि नै कारबाही गर्न ओलीले हस्ताक्षर गरेनन् । यस कारणहरुले गर्दा प्रमाणीत हुन्छ अहिलेका लडाई भनेका सत्ता संघर्षको लडाई हो जनताका लागि होइन भनेर । भन्ने हामीले ठानेका छौं ।
