राजन कार्की
टिल्ल जाँड धोकेर सातघुम्तीमा बस चलाउने ड्राइभर र लोकतन्त्र हाँक्ने नेताहरु उस्तै लाग्न थालेका छन् । जड्याहले कुन बेला बसलाई कुन घुम्तीबाट खगार्ने हो भन्न सकिन्न । बस नचढौं, कसरी जाने । चढौं, मरिने हो कि बाँचेरै पुगिने हो ?
लोकतन्त्र पनि त्यस्तै छ । नामै लोकतन्त्र, लोकको तन्त्र । तर लोकतन्त्रमाथि नेताहरुको मनलागीतन्त्र चलिरहेछ । यो मनलागी तन्त्रको १५ वर्ष साँढेसातीको दशा जसरी बिताइयो । अझै साढेसातीको दशाले छाडेको छैन । पाइला पाइलामा खड्गो छ, खड्गोले देश र जनताको ज्यानै लिने जोखिम छ ।
जनयुद्ध, जनआन्दोलनको समयमा प्रजातन्त्रको नाम लोकतन्त्र राखेपछि सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ, सबै सम्पन्न हुन्छन्, समानता समावेशि समाज हुन्छ भनेर हल्लाखल्ला गरियो । यो शासन त स्वास्थ्योपचार नदिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले रसिलो पोसिलो खाना खानुपर्छ, प्रहरीले सुरक्षा दिन्छौं भनेर हत्याहिंसालाई संरक्षण गरेजस्तो प्रचार मात्र भयो ।
८ करोड जनसंख्या भएको दरिद्रतम र ५० हजारमात्र सेना भएको भियतनामले आक्रमण गर्न आएको अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली मुलुकको ५८ हजार सैनालाई धुलोमात्र चटाएन, सेना फिर्ता गर्न बाध्य पा¥यो । आज पनि भियतनाम युद्ध अमेरिकाको कोखामा सूल बनेर बेला बेलामा दुख्छ होला । साँढे २ करोड जनसंख्या भएको उत्तर कोरियाले आज पनि अमेरिकालाई हायलकायल पारिरहेको छ । अमेरिकाले चाहेर पनि बेला बेलामा भोकमरी हुने उत्तर कोरियालाई ध्वस्त पार्न सकेको छैन । दुईपल्ट ट्रम्प र किम जोङ उनसँग वार्ता भइसक्यो, तैपनि उत्तर कोरिया झुकेको छैन । भियतनाम र उत्तर कोरिया यसकारण सशक्त छन् कि ती देशका नागरिकहज्ञ् एक छन्, नेतृत्वतह राष्ट्रिय एकताका लागि प्रतिवद्ध छन् । भियतनाम र उत्तर कोरिया राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा मातृभूमिको रक्षा गर्ने सौर्य र साहस हुन्छ भन्ने प्रमाण हुन् ।
यत्ति बुझ्न सके नेपालको लोकतन्त्र साँच्चै लोकतन्त्र हो कि कुहिएको फर्सी भनेर प्रश्न गर्नु पर्दैनथियो । यही सत्य नबुझ्नाले नेतृत्वकर्ताहरू आन्तरिक र बाह्य दुबै क्षेत्रमा असफल भए । मुलुकलाई उठ्नै नसक्ने गरी असक्षमता र अराजकताको दलदलमा फसाइदिए ।
नेतृत्वको नैतिकहीनताकै कारण जनताको गुहार सुन्ने कसले ? प्रजातन्त्रमा यस्तो प्रश्न गर्नुपर्ने दिन पनि आयो । जो आफूलाई जनताा नेता भन्छन्, तिनीहरु जनताका चित्कार किन सुन्दैनन्, किन नाक, कान, आँखा, मुख बन्द गरेर बसेका छन्, प्रजातन्त्रको योभन्दा दुर्भाग्यका दिन अरु के हुनसक्छ ?
बहुदल, संविधानसभा, संविधान, संघीय लोकतन्त्र, दुईतिहाइको सरकार हुँदै अब निर्दलमा प्रवेशविन्दुमा आइपुगेको छ देशको राजनीति । संविधानको व्याख्या त अदालतले गर्ला, राजनीतिको निकास पनि अदालतले दिने दिनको माग भइरहेको छ । त्यो पनि प्रजातान्त्रिक र सर्वहारावादी हुँ भन्नेहरूको मोर्चाले ।
राजनीति म¥यो, मूर्दाले निकास दिन नसक्ने भयो । राजनीतिको मलामी जानेहरू यतिबेला अदालतको ढोका र सडक सडकमा पसारो परेका देखिन्छन् । यस्तो तुहिएको नेतृत्वले प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्छु भनेर गुड्डी हाँक्छ भने त्यो भ्रम मात्र हो । आकाशतिर फर्केर थुक्नुमात्र हो । वर्तमान नेपालको राजनीतिक तस्वीर यही हो ।
सर्वोच्चमा मुद्दा छ, ५ पार्टीको समर्थनमा १४९ जनाको हस्ताक्षर बुझाएका शेरबहादुर देउवालाई सर्वोच्चले ठाडै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिदिनु भन्ने आदेशको माग गरिएको छ । यस्तो माग गर्नेहरुमा प्रतिपक्षी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको एक गुट, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक र सत्तारुढ एमालेका २६ जनाको गुटको मोर्चा ।
सरकारी वकिल भन्छन्– यो दावी होइन, कीर्ते कागज हो । दावीपत्र केरमेट भएका छन्, केही हातले र केही कम्प्युटर टाइप भएका छन् । अर्कै प्रयोगनका लागि गरिएको सहीलाई यहाँ प्रयोग गरिएको हो ।
सरकारी वकिल भन्छन्– जुन पार्टी सरकारमा छ, सरकारमा भएको पार्टीका सांसद प्रतिपक्षमा सही गर्न मिल्दैन । यो पार्टी व्यवस्था हो ।
तर प्रतिपक्षी भन्छन्– यस्तै अवस्थाका लागि ७६ को ५ संविधानमा व्यवस्था गरिएको हो । जुनसुकै सांसदको स्वतन्त्र अस्तित्व हुन्छ ।
मुद्दा संगीन छ । संविधानको धारा ७६ को ५ को संवैधानिक व्याख्या सर्वोच्चले गर्नुपर्ने छ । तर संवैधानिक इजलासमा प्रतिपक्षको २६ र सत्तापक्षको ४ मुद्दा छन् । नेपाल र सर्वोच्च बारका एमिकस क्यूरीले पनि बहसनोट बुझाएका छन् । यहाँसम्म कि प्रतिपक्षीले संविधानका प्रति गम्भीर बहस गर्न छाडेर फ्रान्स र बेलायतमा जस्तो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको हत्या हुनसक्नेसम्मको धमास पनि दिए । पहिलोपल्ट संसद विघटन हुँदा यिनै प्रतिपक्षले न्यायाधीशलाई अफगानिस्तानमा जस्तो घिसारेर ल्याउनेसम्मका असंसदीय भाषा प्रयोग गरेका थिए ।
संवैधानिक इजलासमा देशका नामी अधिवक्ताहरु पक्ष विपक्षमा बहस गर्न पुगे । तर बहसमा संवैधानिक निकासमा भन्दा आ–आप्mना अनुकूलका निर्णय आउनुपर्ने जिरह गरियो । प्रतिपक्षी सबै अधिवक्ताहरूको एउटै दावी थियो– व्यवस्था लोकतान्त्रिक हो, तर निर्दलीय अभ्यास हुनसक्छ, हुनुपर्छ ।
राजनीतिक मुद्दा अदालतमा प्रवेश ग¥यो । संवैधानिक इजलासले संवौधनिक व्याख्या गर्नुपर्ने हो तर प्रतिपक्षीहरु राजनीतिक आदेश खोजिरहेका छन् । अदालतले संसद बिघटन सही कि गलत ? भनेर व्याख्या गर्नुपर्ने हो तर अदालतलाई विभिन्न खाले प्रभाव र दबाब दिएर शेरबहादुर देउवालाई सिधै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनेर राष्ट्रपतिलाई आदेश दिनुपर्ने प्रतिपक्षीको जोडदार माग छ । अब हेर्नुछ, अदालत राजनीतिमा प्रवेश गर्छ कि संविधानको मात्रै व्याख्या गर्छ ?
निरंकूश राजा फालेको दावी गर्नेहरू निर्दलीय अभ्यासको माग गरिरहेका छन् भने बुझ्नुपर्छ – यी सबै ताक परे संविधान नत्र सडक गान गर्ने जमात हो । यसकारण लोकतन्त्र कुहिएको फर्सीजस्तो भयो । कुहिएपछि न खान मिल्छ, न राख्न मिल्छ । यो गनाएर किरा पर्छ अनि महामारी फैलाउँछ ।
हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्र कुहिएको फर्सितन्त्रमा आइपुगेको छ । अब पनि यसलाई उपभोग गरियो भने यसले फैलाउने महामारीमात्र हो । लोकतन्त्र उत्तम व्यवस्था हो तर यो व्यवस्था सञ्चालन गर्न उच्च नैतिक बल, आचरण र इमान चाहिन्छ । यतिबेला लोकतन्त्र कुहिनु भनेको नेतृत्वतह कुहिएको हो । कुहिएको नेतृत्वकर्ताहरुले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको स्थिति दिने कुनै सम्भाबना छेन ।
यसकारण पनि परिवर्तन जरुरी छ । यस्तो संविधान जसले निकास दिदैन, जनतालाई संवोधन गर्दैन, नेतृत्वलाई सीमामा बाँधेर राख्न सक्दैन । यस्तो संविधान र छाडा नेतृत्व कै कारण यो विपत, राष्ट्रिय संकट आएको हो । यो संकटको सामना गर्न परिवर्तन आवश्यक छ । एकपल्ट फेरि जनता सडकमा निस्कनुप¥यो, कुडाकरकट नेतृत्वलाई पन्छाएर राष्ट्रिय शक्तिहरुलाई एकत्रित हुन आह्वान गर्नुप¥यो । तबमात्र देशले एउटा निकास पाउला । निषेध र विभेदको राजनीतिले देशलाई कृष्ण भीरमा पु¥याइसक्यो । जनता सचेत हुनसके लड्नबाट बच्न सकिन्छ ।
