kumari
stcnepal

मन्त्रीहरूको अर्थमन्त्री सँग गुनासै-गुनासो

काठमाडौं ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सरकारको एक वर्षको कामकारबाहीको समीक्षा गर्न मंगलबार सबै मन्त्री र सचिवहरुको बैठक डाँके । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९को प्रगति समीक्षा गर्न भनेर बसेको बैठकमा अधिकांश मन्त्री देखि र योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल सम्म बोले ।

सबैजसो मन्त्रीहरुको तारोमा पर्‍यो, अर्थ मन्त्रालय । मन्त्रीहरु आफ्नो मन्त्रालयको कार्यप्रगति कमजोर हुनुको दोष अर्थ मन्त्रालय तिर देखाएर पन्छिए । कतिले भने अर्थमनत्रालयको असहयोगले चाहे अनुसारको थुप्रै काम गर्न नसकेको सुनाए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले २ वर्ष भित्र देशभर विद्युतीकरण गरिसक्ने घोषणा भएपनि त्यस अनुसारको बजेट नै नपाएको गुनासो गरिन् । यसमा अर्थ मन्त्रालयले उदाशीन भएको र पर्याप्त सहयोग नगरेको गुनासो राखिन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले त अर्थमन्त्रालय बजेटका मात्रै नभएर कानुनका फाइल टेबल-टेबलमा अड्काएर राख्न थालेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । ‘संघीय निजामति ऐनको मस्यौदा रायका लागि अर्थमा पुगेको २१ दिन भइसक्यो,’ उनले भने, ‘कानुन बनाउन समेत अर्थ बाट असहयोग हुन थालिसक्यो ।’ धेरैजसो मन्त्रीहरुले अर्थले कानुन अनुसारकै रकमान्तरका लागि पनि सहमति नदिएको गुनासो गरेका थिए । कतिपय पत्रको जवाफ नदिएको र कार्यविधिमा सयममै राय नफर्काएको गुनासो गरे । पर्याप्त बजेट नदिने, ६-८ महिना सम्म पनि केही जवाफ नफर्काएको भन्दै केहीले त ‘मालिकको जस्तो व्यवहार’ गरेको टिप्पणी गरे ।

कार्यक्रमको सुरुमै प्रधामनमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले गत वर्षको प्रगति विवरणको समीक्षा सुनाएका थिए । उनले अर्थतन्त्रको अवस्था, पूँजीगत खर्चको प्रवृत्ति देखि मन्त्रालयहरुको कार्यसम्पादन तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति कुनै पनि सन्तोषजनक नरहेको निष्कर्ष सुनाएका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले पूँजीगत खर्च पञ्चायत कालको भन्दा पनि खस्किएको बताए । विकास आयोजना महँगो मुआब्जाको रकम, अपर्याप्त पूर्वतयारी, रुख कटानी जस्ता कुराको चपेटामा परेको उनले बताए ।

अर्थले समयमै अपर्याप्त बजेट नदिने समस्या रहेको उनले पनि दोहोर्‍याए । यस्तो समस्याका बीच पनि अर्थतन्त्र सही दिशामा अघि बढेको उनले बताए । ‘विद्युत निर्यात सुरु भएको छ, सिमेन्ट पनि भारत जान थाल्यो,’ उनले भने, ‘द्रुतमार्ग जस्ता पूर्वाधार बनाउन सके अर्थतन्त्रलाई थप सहयोग पुग्छ ।’

footer