राजन कार्की
एमसीसी नभए देश विकास हुन्न, एमसीसी भनेको नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको सूत्र हो । देश विकासका लागि एमसीसी चाहिन्छ चाहिन्छ भनेर सहमत हुने, सही गर्नेहरु यतिबेला सत्तामा छन् । प्रतिपक्षमा छन् । तर अचम्म, एमसीसीमाथि राजनीति गरिरहेका छन् । भन्न सक्दैनन्– एमसीसी ठिक छ । भन्न सक्दैनन्– एमसीसी यसकारण नेपालका लागि अपरिहार्य योजना हो । सडकमा विरोध गर्नेहरु सत्तामा जान्छन् र समर्थन गर्छन् । सत्ताबाट सडकमा आउनेहरु एमसीसी पास भयो भने नेपालै नरहने, संविधानै नरहने, सार्वभौमिकता नै खुम्चिने बताउँछन् । यतिमात्र होइन, एमसीसी पास भयो भने अमेरिकी सेना आउँछ र आमा, दिदीबहिनीलाई बलात्कार गर्छ समेत भन्छन् । यति गम्भीर विषयमा राष्ट्रिय बहस गरेर किन निक्र्यौलमा नपुग्ने ? बहस गर्न कोही तैयार छैनन् । सबै आ–आफ्ना मत, बिमतहरु जाहेर गरिरहेका छन् ।
पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा नेपाल र नेपालको राजनीति एमसीसीमय बनेको छ । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले सर्वदलीय गोलमेच सम्मेलन गरेर एमसीसीका विषयमा बहस गरेर एउटा टुङ्गोमा पुग्नु जरुरी छ । सडक र सत्ता, संसद र सामाजिक सञ्जालमा मारामार गरेर हुनेवाला केही छैन । यो त अस्थिरता र अराजकता फैलाउने मेलोमात्र हो । निश्चित रुपमा भारो–अमेरिकी दबाब, चीनको आक्रोसित व्यवहारले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संघर्षको मैदान बनेको छ । नेपाल रङ्गशाला होइन, विश्वकै जेठामध्येको राष्ट्र, राष्ट्रसंघको सदस्य र रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र, नेपालको आफ्नै परराष्ट्रनीति छ भनेर देखाउन, बुझाउनका लागि समेत सर्वदलीय छलफल हुनु आवश्यक भइसकेको छ । अन्यथा दलको बलले एमसीसी पास गर्ने हो भने चीनले पनि आफ्नो सुरक्षाचासोलाई सशक्त रुपमा अगाडि बढाउन सक्छ । जुन नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीतिको अन्त्य हुनसक्ने छ ।
देशलाई एमसीसीले नबगाओस्, बनाउनेतिर लागोस् भन्नका लागिसमेत राष्ट्रिय सहमति खोज्न अबेर गर्नु भनेको नेतृत्वको असक्षमता ठहर्नेछ । एमसीसीमा वर्तमानसहित ७ सरकारहरु दोषी छन् ।
वर्तमानका कुनै पार्टी अथवा कुनै नेता एमसीसीमा सहमत छैन भन्ने कुरो होइन । तर कोही पास गर्नुपर्छ भन्छन्, कोही पर्दैन भन्छन् । एमसीसी यसकारण नेपालको हितमा छ, यसकारण पास गर्नुपर्छ कोही भन्दैनन् । सडकमा उठेको विरोधको स्वर सुनेर, सत्तामा उक्लने भ¥याङ र सत्तामा टिक्ने तरिका सोचेर नेताहरु बोल्छन्– एमसीसी पास गर्नुपर्छ, एमसीसी पास गर्नु पर्दैन । पर्छ भने किन पर्छ, पर्दैन भने किन पर्दैन, कुनै नेताले जनतालाई बुझाउँदैनन् । एमसीसी जनताका लागि बम्बै लड्डु हो कि बर्जित फल ? जनता सत्ताधारीको कुरा सुन्छ, हो कि भन्ठान्छ । सडकको कुरा सुन्छ, ज्यानमारा रहेछ भन्ठान्छ । जनतामा अन्यौल छ । एमसीसी बारे अमेरिकाले कुनै कुरा ढाँटेको छैन । महामहिम राजदूत रेण्डी बेरीले स्पष्ट शब्दमा नेपाली र अंग्रेजी भाषामै भनेका छन्– एमसीसी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिकै अङ्ग हो । एमसीसी विकास परियोजना हो । नेपालले चाहिन्छ भनेर सही गरेकाले आएको हो, चाहिन्न भने नलिए पनि हुन्छ । ५५ अर्वको एमसीसी बारे अमेरिकाले केही लुकाएको छैन । लुकाउने त हाम्रा नेता हुन्, जनप्रतिनिधि हुन् ।
सरकारमा जानेहरु हुन् । हाम्रै नेता भन्छन्– यो अमेरिकी सहयोग हो, यसलाई लिनुपर्छ । लिन्न भन्नु मूर्खता हो । सडकबाट आवाज आउँछ– एमसीसी लियो भने अमेरिकी सेना पस्छ । यो चीनविरोधी मोर्चा हो । अमेरिकी सेना पसेपछि नेपाल अर्को अफगानिस्तान बन्छ । एमसीसी मान्नु भनेको संविधानमाथि एमसीसीलाई ठान्नु हो । एमसीसीलाई संविधान, कानुन, नियम केही लाग्दैन । अमेरिकी हैकम मान्नु हो ।
के हो एमसीसी ? यसबारे सडकमा धेरै बहस भयो, बिरोध भयो । के भन्छन्– जनप्रतिनिधिहरु, ठूला पार्टीहरु ? एमसीसी लिसो टाँस्सिएझैं टाँस्सिइसक्यो । एमसीसी संसदमा पुगेको छ, टेबुल भएर पास भएको छैन तर सरकारले ५ तारे होटलमा कार्यालय राखेर र बजेट खर्चेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । राष्ट्रिय अपराध हो भने बहस गरेर दण्डित गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय लाभकारी योजना हो भने जनतालाई पारदर्शी रुपमा बुझाउनु पर्छ । एमसीसीलाई यसरी रहस्य बनाएर राख्नु राष्ट्रहितमा छैन । विश्वसनीयताका दृष्टिले पनि यो उचित होइन । एमसीसी गहन विषय हो । जो जो सरकारमा गए, मन्त्री–प्रधानमन्त्री बने, ती सबै यसप्रति आशक्त छन् । यो सित्तैमा आएको लगानी भन्छन् । भनिन्छ, यही योजना पारित गराउने अमेरिकाले भारतलाई समेत कूटनीतिक समर्थनमा लिएर सत्तासमेत परिवर्तन गर्न भ्यायो ।
कुटनीतिक जानकारहरु भन्छन्– भारतकै सहमतिमा जसपाका दुबै खेमाले देउवा सरकारलाई समर्थन दियो, सत्तामा जान तयार भयो । अब भारतकै सहमतिमा संसदले एमसीसी पारित गर्नेछ र इण्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको एमसीसीमा नेपाल औपचारिक रुपमा प्रवेश गर्नेछ । नेताहरुले जनतालाई मजाले धुलो छ्यापेर एमसीसी आइपीएसको अङ्ग होइन भनेर पारित गर्नेछन् । अर्थमन्त्री छन्– जनार्दन शर्मा । ओली सरकार हुन्जेल उनी एमसीसीको घोर बिरोधी थिए । अहिले अमेरिकी राजदूतलाई कार्यालयमै भेटेर पास हुन्छ भनेर पठाएका छन् । अर्थात्, सर्त परिवर्तन नगरी पारित हुन्न भन्ने माओवादी केन्द्रका प्रचण्डले अब बोली फेर्नेछन् र एमसीसी पास गर्न अगुवाको भूमिका खेल्ने छन् । यसैमा जनयुद्धकालीन माओवादीहरु सबैको कल्याण छ भन्छन् विश्लेषकहरु । तर खतरा उत्तरतिरको पनि छ । बिआरआईमा नेपाल संलग्न छ । चीनको सुरक्षा चासो बढी छ नेपालमा । तिब्बतसँगको सीमामा सुरक्षा तैनाथ गरेर राष्ट्रपति सी चिनफिङले भनेजस्तो चीनविरोधीलाई धुलोपिठो पार्न चीन कस्सिएर नेपाल प्रवेश गरिसकेको छ । यो स्थितिमा नेपालको समदूरी र असंलग्न परराष्ट्रनीतिको हरिबिजोग हुने जोखिम बढी छ । अर्थात हाम्रो नेपाल र हामी नेपालीलाई हाम्रै जनप्रतिनिधिहरुले खतरामा पारिरहेका छन् । हेक्का राखौं, यस्तै नेता चरित्रले १९७५ मा सिक्किम भारतमा विलय भएको थियो । यस्तै नेता चरित्रले अफगानिस्तान आतङ्कको अड्डा बनेको छ । हाम्रो हालत त्योभन्दा गए गुज्रेको हुने त होइन ,भन्ने प्रश्न समेत जनमानसमा उव्जिएको छ ।
