काठमाडौ । मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणाम ३ क्षेत्रको बाहेक अन्यको सार्वजनिक भईसकेको छ । सत्ता गठबन्धनले चाहेजस्तो परिणाम ल्याउन नसकेको हुनाले सत्ता गठबन्धनका नेताहरु स साना पार्टीका नेताहरुलाई फकाउन लागि परेको छन् । सत्ता गठबन्धनको एकमात्र रणनीतिक उदेश्य भनेको जुनसुकै सर्तमा पनि नेकपा एमालेलाई पराजित गर्ने थियो ।
सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले निर्वाचन हुनु अघि नै गठबन्धनले दुई तिहाई मत ल्याउने उद्घोष गरेका भएपनि निर्वाचनको परिणाम हेर्दा उनीहरुले सामान्य बहुमत सम्म ल्याउन सकेनन् भने जसरी भएपनि पराजित गर्ने भनेको नेकपा एमालेले कांग्रेसकै हाराहारीमा प्रत्यक्ष तर्फ जित हाँसिल गरेको छ भने समानुपातिकमा कांग्रेसभन्दा करिब १ लाख ४० देखि १ लाख ५० हजार बढी मत ल्याएर जनतामा आफ्नो पार्टी नै पपुलर रहेको देखाईसकेको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र निर्वाचनको मुखमै सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएको लोकतान्त्रिक समाजवादीले संघीय संसदको १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएका भएपनि उनीहरुले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २ सय ७५ सिट मध्येको बहुमत १ सय ३८ सिटसम्म ल्याउन असफल भएका छन् ।
सरकार निर्माणका लागि संख्या नपुगने निश्चित भएपछि कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरु जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरुलाई फकाउन लागि परेका छन् ।
उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष रेशम चौधरीलाई उनीहरुले डिल्लीबजार कारागारमा गएर आफूहरुलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका छन् । गठबन्धनमा रहेर पनि लोकतान्त्रिक समाजवादीले ४ स्थानमा मात्र प्रत्यक्ष तर्फ जित हाँसिल गरेको र ३ प्रतिशतको थ्रेस होल्ड कटाउन नसकेको हुनाले ऊ राट्रिय पार्टी बन्न असफल भएको छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भएकाले उसले कम्तिमा ४ सिट समानुपातिक तर्फबाट पाउने र उसको प्रत्यक्षतर्फ ३ सिट रहेकाले गर्दा उसको ७ सिट भएकाले ७ सिट भएकाले उन्मुक्ति पार्टीलाई सत्तामा सहभागि गराउने रणनीतिमा सत्ता गठबन्धन रहेको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्ता गठबन्धन सफल भएको उद्घोष गरेपनि उनको पार्टी भने २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा पाएको प्रत्यक्षतर्फको ३३ सिट भन्दा दुवै तर्फको सिट जोड्दा पनि तल परेको छ । माओवादी केन्द्रले यस पटक १७ सिटमा जित हाँसिल गरेको छ भने समानुपातिकतर्फ १४÷१५ सिट पाउने सम्भावना रहेको छ ।
२०७४ मा पाएको मत र सिट संख्याभन्दा तल परेपनि सत्ता लोभकै कारण अध्यक्ष दाहाल सत्ता गठबन्धनले जित हाँसिल गरेको डंक पिटिरहेका छन् । कांग्रेसले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने भनेपछि आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा दाहाल रहेका भएपनि कांग्रेस भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा के त्यो सम्भव होला भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
समानुपातिकतर्फ कुन दलले कति सिट पाउँछन् भन्ने अन्तिम निर्णय सबै मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि मात्र हुने भएकाले गर्दा सरकार निर्माणमा ढिलाई हुने पक्कापक्की भएको छ । सबै मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई मत परिणामको नतिजा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसपछि मात्र राष्ट्रपतिले ३० दिनभित्रमा संघीय संसदको अधिवेशन बोलाउने भएकाले गर्दा नयाँ सरकार निर्माण हुन कम्तिमा पुष १०÷१५ गतेसम लाग्न सक्छ ।
नेपाली कांग्रेसभित्र पनि को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने टुँगो लागि नसकेको र कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले समेत आफूँ संसदीय दलको नेताको उम्मेदवार रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिईसकेका हुनाले पनि सरकार निर्माणमा ढिलाई हुन सक्छ ।
एक दलको मात्र सरकार निर्माण हुन नसक्ने निश्चित भएकाले गर्दा नयाँ सरकारले पनि पाँच वर्र्षे कार्यकाल पुरा गर्न सक्छ भन्ने विश्वास अहिले नै गरी हाल्नु उचित हुन सक्दैन । शेरबहादुर देउवा संसदीय दलको नेता चुनिन नसकेको खण्डमा अर्को संकट आउन सक्छ त्यसबेला माओवादीका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहालका सपना चकनाचुर हुन सक्ने अवस्था समेत देखिएको छ ।
कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षको भूमिकामा सरकार निर्माणमा भर पर्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । यदि नेकपा एकीकृत समाजवादीले ३ प्रतिशतको थ्रेस होल्ड कटाउन सकेको खण्डमा सरकार निर्माणमा केही सहजता आउन सक्ने सम्भावना समेत रहेको छ ।
