जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नागरिकको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सेवा प्रवाहमा ‘टाइम कार्ड’ लागू गरेको छ । यस्तै, गुनासो सुन्न प्रजिअ आफैं सक्रिय हुनेछन् भने ६५ वर्षमाथिका नागरिकलाई सेवा दिन सहयोगी खटाउन थालिएको छ । अन्य अशक्त, दूधेबालक बोकेका महिला लगायतलाई भने लाइनमा नराखी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ ।
यसले प्रशासनको सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने र नागरिकको सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने विश्वास रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले बताएका छन् । कार्यालय बाट उपलब्ध हुने विभिन्न १० वटा सेवा प्रवाहका लागि समय तोकिएको र चार वटा सेवामा भने बिहीबार देखि ‘टाइम कार्ड’ लागू भएको छ । काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवी पाण्डे खत्रीका अनुसार नयाँ नागरिकता, सङ्घसंस्थाको नवीकरण, नाबालाक प्रमाणपत्र प्राप्ति र मुद्दाको पेशी तथा तारिखमा ‘टाइम कार्ड’ लागू गरिएको छ ।
उनले नागरिकताका लागि एक घण्टा, संस्था नवीकरणका लागि ३० मिनेट, नाबालक प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि एक घण्टा र मुद्दाको पेशी र तारिखमा ३० मिनेटभित्र सेवा प्रवाह गर्ने गरी ‘टाइम कार्ड’ तोकिएको जानकारी दिए। नयाँ नागरिकतामा मात्रै ‘टाइम कार्ड’ लागू भएको तर प्रतिलिपि लिनका लागि भने लागू भएको छैन । कसैले आफ्नो नागकिरता बनाउनुपर्यो भने आवश्यक कागजपत्र लिइ प्रशासन गएर बुझाएपछि फाँटका कर्मचारीले हेरेर कागजात पुग्यो भनेको एक घण्टाभित्रमा नागरिकता दिने गरी ‘टाइम कार्ड’ लागू गरिएको जनाइएको छ ।
तयार भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा व्यक्ति सम्बन्धित फाँटमा आएर सम्पर्क गरिसकेपछि ३० मिनेट भित्रमा कार्ड प्राप्त गर्न सक्नेछन् । तयार भएको राहदानी वितरणमा सम्बन्धित फाँटमा पुगेपछि १५ मिनेट भित्रमा दिने गरी समय तोकिएको छ । अन्य सेवामा पनि समय तोकिइसकेको र निकट भविष्यमै लागू गर्दै जाने काठमाडौं प्रशासनले जनाएको छ । मुख्यत: संस्था नवीकरण, नागरिकता प्राप्ति, नाबालिग परिचयपत्र, मुद्दा पेशी तोक्ने, मुद्दाको तारिख, प्रिन्ट भएर आएका राहदानी वितरण, राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्ड वितरण, जिल्ला प्रशासनले गर्ने विभिन्न सिफारिसलाई समयबद्ध बनाइएको हो । अनुसन्धान सकिएपछि मुद्दाको अन्तिम किनारा ६० दिनभित्रमा सक्ने गरी टाइम कार्ड बनाइएको छ ।
प्रजिअले गुनासो सुन्ने :
प्रशासन बाट प्राप्त हुने यस्ता सेवाहरूमा गुनासो भएमा प्रजिअले शुक्रबारबाहेक अन्य बार ३ देखि ४ बजेसम्म गुनासो सुन्ने गरी आवश्यक व्यवस्थापन पनि गरिएको छ । आएका गुनासोलाई सुन्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी प्रजिअलाई नै तोकिएको छ । यसका साथै अशक्त, दूधे बच्चासहितको महिलालाई पालो (क्यू)मा नराखी सिधा सेवा दिने तथा ६५ वर्षमाथि उमेर भएकाको हकमा प्रशासन कार्यालयले नै सहयोगी राखेर सेवा दिने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ ।
काठमाडौंका प्रजिअ उपाध्यायका अनुसार विगत लामो समय देखिएको प्रयासमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा नागरिकताको लाइन लाग्ने अवस्था हटेको जानकारी दिँदै अझै प्रभावकारी सेवा वितरण गर्नका लागि आवश्यक सुधार गर्दै लगिने छ । उनले परिचयपत्र र राहदानी वितरणमा अझै केही समस्या कायमै रहेको पनि बताए ।
