प्रधानमन्त्री दाहाल नै अबौं कमिसनको खेलमा सक्रिय
काठमाडौ । केही दिन पहिला प्रधानमन्त्री दाहालको ठाडो आदेशमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालको सरुवा भयो । अर्यालललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । सचिव अर्याल अवकाशमा जान केही महिना अर्थात २०८० असारको दोस्रो हप्तामा अनिवार्य अवकाशमा जाने थिए तर उनको अचानक सरुवा भयो । स्वयम् प्रधानमन्त्री दाहालले नै अर्यालको सरुवाको ठाडो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीले नै प्रस्ताव राखेपछि माओवादीका र जनमत पार्टीका एक मन्त्री मन्त्रिपरिषद्मा रहेकाले कसैले एकशब्द सम्म बोलेका थिएनन् ।
सचिव अर्याललाई तत्काल सरुवा गर्नुपर्ने कारण थियो ११ अर्र्ब ५७ करोडको राजस्व छली गरेको ऐनसेलको साझेदार सतिसलाल आचार्यलाई थप सहयोग पु¥याउने कार्यमा प्रधानमन्त्री दाहाल नै लागि परेका थिए । एनसेल काण्ड नसेलाउँदै आचार्यको अर्को कम्पनी स्मार्ट सेललाई सहयोग पु¥याउन दुरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न लागि परेको घटनाले टेलिकम माफिया आचार्य कति शक्तिशाली रहेछन् भन्ने प्रष्ट भएको छ ।
दुरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न अस्वीकार गरेका हुनाले आचार्यकै बलमा सचिव अर्याललाई प्रधानमन्त्री दाहालले सरुवा गरिदिएका छन् । अर्याल कुनै पनि हालतमा दुरसञ्चार ऐन संशोधन गर्ने पक्षमा थिएनन् । किनकी राज्यलाई दुरसञ्चार ऐन संशोध गर्दा ठुलो नोक्सान पर्ने भएकोले उनी विपक्षमा रहेका थिए । त्यही कारणले उनी सरुवामा परे ।
प्रधानमन्त्री दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा आफ्नो प्राथमिकता सुशासन भएको बताउँदै आएका भएपनि उनको व्यवहार भने भ्रष्ट देखिएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारमा अबौं रुपैँया कमाएर राज्यलाई टाट पल्टाउने नियतले दुरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री स्मार्ट सेल काण्डमा मुिछएका छन् । यो विधेयक पास भएको खण्डमा राज्यले ३० अर्ब रुपैँया गुमाउनेछ भन्ने अबौं रकम प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीले चन्दा स्वरुप र सत्तामा रहेको कांग्रेस लगायतका दलले ठुलो रकम चन्दा पाउनेछन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक बनाउने निर्णय गरि सञ्चार सूचना, प्रविधि मन्त्रालयलाई आदेश दिइरहेको छ । माफिया आचार्यको स्वार्थमा दुरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । नयाँ ऐनमा ऐनसेललाई पनि एकीकृत कारोबारको अनुमति दिने र स्मार्ट सेलसँग मर्ज गराएर उसको लाइसेन्सको अवधि बढाउन खोजिएको छ ।
जबकि ऐनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्सको अवधि २०८५ भाद्रमा समाप्त हुँदैछ । त्यस पछि सो कम्पनी स्वतः सरकारको हुने अहिलेको ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यही कारणले गर्दा राज्यलाई अबौं घाटा हुने गरी दाहाल सरकारले दुरसञ्चार ऐन संशोधन गरेर ऐनसेललाई सरकारको हुनबाट जोगाउने प्रयासमा स्वयम् प्रधानमन्त्री र सत्ताधारी दलका नेताहरु लागि परेका छन् ।
पुष्पकमल दाहाल पार्टीका दस्तावेज लेख्ने बहानामा आचार्यको सुनाकोठीमा रहेका बंगलामा पुग्थे र दुई तीन दिन त्यही विताउँथे । आचार्यको स्मार्ट लाइसेन्सको नविकरण गर्दा सरकारलाई झण्डै ३० अर्ब रुपैँया नविकरण शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था देखेपछि आचार्यले प्रधानमन्त्री दाहालकै मिलेमतोमा कम्पनीलाई लिलामी प्रक्रियामा लैजान खोजेको प्रष्ट भएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नविकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी जरिवाना लगायत दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई २७ अर्ब भन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी रहेको छ । उक्त रकम असुल उपर गर्नुको सट्टा स्मार्टको लाइसेन्स रद्द गरेर लिलामीमा लैजाँदा सरकारलाई उक्त रकम घाटा हुने निश्चित रहेको छ ।
स्मार्ट सेल लिलामीमा जाँदा स्मार्टसँग उठाउनुपर्ने रकम समेत डुब्ने पक्कापक्की छ । ऐनसेलको अवधि २०२९ मा सकिँदैछ । त्यस अघि नै स्मार्टको स्वामित्व सरकारी लिलामी मार्फत लिने चलखेल अहिले बढेको छ । स्मार्ट सेल स्थापना गर्नुको पछाडि पनि यही नियत रहेको देखिएको छ ।
राज्यलाई ठग्ने उदेश्यले स्थापित स्मार्ट सेलको दुरसञ्चार प्राधिकरणले २०७६ श्रावण १३ गते लाइसेन्स खारेज गरिदिएको थियो तर तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सो निर्णय उल्टाउँदै पाँच किस्तामा बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने सुविधा स्मार्टलाई दिएको थियो ।
दुरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार लाइसेन्सको अवधि सकिएपछि ऐनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्व आउनुपर्ने हो । यहि प्रयोजनका लागि दुरसञ्चार कानुन संशोधन र एकीकरण गर्नु बनेको विधेयक २०७९ को प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको मस्र्यौदाको दफा २४ को उपदफा ३ ले एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्व आउन बञ्चित गरिदिएको छ ।
यो ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व जारी भएको आधारभूत टेलिफोन सेवा अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम एकीकृत अनुमति गरेको मानिन्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । मस्र्यौदाको दफा २४ को उपदफा ३ मा उल्लेख गरिएनुसार एनसेल नेपाल सरकरको स्वामित्व नआउने प्रष्ट भएको छ यो प्रकरण बाहिरिएपछि ऐनसेलले सार्वजनिक बक्तव्य नै निकालेर विधेयकको बचाउ गरेको छ भने केही सञ्चार माध्यमलाई ठुलो रकमको विज्ञापन समेत उपलब्ध गराएको छ ।
मस्यौदा २४(४) को प्रावधान पनि ऐनसेलकै लागि राखिएको छ । जसमा भनिएको छ, यस अघि जारी भएका सेलुलर मोबाइल सेवा, आधारभूत दुरसञ्चार, ग्रामीण दुरसञ्चार सेवाको अनुमति प्राप्त कम्पनीले यस दफा बमोजिम एकीकृत अनुमतिको लागि एक वर्षभित्रमा निवेदन दिनुपर्ने छ । यी सबै कारणले गर्दा नै दाहाल सरकार नै कमिसको खेलमा लागेको प्रष्ट भएको छ ।
सरकारले ६ वर्षपछि कानुनी रूपमै आफ्नो स्वामित्वमा एनसेललाई ग्रहण गर्ने अवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्रघाती विधेयक तयार भएपछि त्यसलाई मन्त्रिपरिषदमा पठाउन सञ्चार मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको थियो । यो विधेयकको विरोध गर्दा सञ्चार सचिव अर्याललाई रातारात प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरी जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ । एनसेलमा सतीशलाल आचार्यको लगानी रहेको सुनिभेराको २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ भने बाँकी ८० प्रतिशत शेयर मलेसियाको टेलिकम कम्पनी आजियाटासँग छ ।
आचार्यले आफ्नो अधिकांश व्यापार श्रीमति भावनाका नामबाट सञ्चालन गर्दै आएका छन् । एनसेलको साझेदार कम्पनी सुनिभेरा पनि भावनाकै नाममा छ । एनसेलको स्थानीय साझेदार कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालि र स्थानीय टेलिकम क्षेत्रका माफियाहरूको संलग्नतामा विधेयक मस्यौदामा २५ वर्षे प्रावधान रहेको बुँदा हटाइएको हो ।
सरकारकै उच्च नेतृत्वको निर्देशनमा विधेयकको मस्यौदा तयार भई मन्त्रिपरिषदमा पठाउन तयार गरिएको हो । नेपाल सरकारले ६ वर्षपछि कानुनी रूपमै आफ्नो स्वामित्वमा एनसेललाई ग्रहण गर्ने अवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्रघाती विधेयक तयार भएपछि त्यसलाई मन्त्रिपरिषदमा पठाउन सञ्चार मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको थियो ।
