काठमाडौ । गत सालको भन्दा २०१८ मा सुशासन सुचाङ्कमा नेपाल दुई स्थान तल झरेर १२४ औं स्थानमा आईपुगेको छ । गत साल नेपाल १२२ औं स्थानमा रहेर १०० अंकमा ३१ नम्वर पाएको थियो भने २०१८ मा समेत नेपालले ३१ अंक मात्र पाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टी आई)ले सार्वजनिक गरेको सन् २०१८ को भ्रष्टाचार अवधारणा सुचांकमा नेपाल १२४ औं स्थानमा झरेको हो । विगतमा सुशासन दृष्टिकोणले कमजोर रहेका मुलुकले यसपालि सुधार गरेको हुनाले नेपालको वरियताक्रम २ स्थान तल झरेको हो ।
केपी ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष पुग्न केही हप्तामात्र बाँकी रहेका बेला ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टिआई)ले निकालेको आफ्नो प्रतिवेदनमा लोकप्रिय मत पाएर सत्तामा पुगेका कतिपय नेताहरुले कानुनी शासन पद्धति र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकायलाई आफू अनुकूल सञ्चालन गर्न खोज्ने चाहना राख्ने गरेका छन् । यो नेपालको मात्र समस्या नभएर विश्वकै समस्या भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत आफूँ प्रधानमन्त्री भएको केही महिनापछि नै अर्थ मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग हुँदै गृह मन्त्रालय अन्र्तगत रहेका जासुसी गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्र्तगत ल्याएका थिए । तर उनीहरुले समेत सोचेजस्तो कार्य गर्न सकिरहेका छैनन् । कानुनी शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई जथाभावी चलाउँदा सुशासनको अवस्थामै कमजोरी देखिएको छ । प्रत्येक वर्ष ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई)ले विश्वभरमै आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । गत वर्ष प्रतिवेदन सार्वज्निक हुँदा भर्खरैमात्र स्थानीय सरकार गठन भएको र काम कारबाही थालेका थिए । सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न भईसकेको र जनताले चुनेको जनप्रतिनिधिहरु आएका हुनाले र संघीय संसदमा एउटै पार्टीको झण्डै दुई तिहाईको बहुमत रहेकोले सरकारले मुलुकलाई स्थायित्व दिने अपेक्षा गरेको भएपनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा राम्रो सुधार गरेको नेपालले एक वर्षको अवधिमा सुशासनको क्षेत्रमा आशा अनुरुपको काम गर्न नसकेको टीआई नेपालले जनाएको छ ।
केपी ओलीले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनासाथ आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने उद्घोष गरेका भएपनि त्यो कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । प्राय प्रत्येक दिन सरकारी कर्मचारीहरु घुस लिँदा लिँदै रङ्गेहात पक्राउ परिरहेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सम्वैधानिक दायित्व पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत सन्तोषजनक रुपमा काम गर्न सकिरहेको छैन । खरिदार र सुब्बालाई घुस लिँदालिँदै पक्राउ गरेपनि भ्रष्टाचारमा कुनै कमी आउन सक्दैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठुला ठुला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुलाई थाती राख्दै आएको छ । तत्कालिन माओवादीका लडाकुहरुलाई राखिएको विभिन्न शिविरमा भएको भ्रष्टाचारका बारेमा अख्तियारमा लिखित उजुरी परेपनि आयोग मौन रहेको छ । केही समय पहिला प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीतन्त्र र अदालतले नटेरेको अभिव्यक्ति दिएर आफ्नो निरिहता प्रकट गरेका थिए । ओली नेतृत्वको सरकारसँग दुई तिहाई मत रहेको र सम्वैधानिक निकायका पदाधिकारीलगायत सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिशहरुलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन सक्ने भएकाले सम्वैधानिक निकायहरुले सत्ताधारी दलका नेताहरुबाट हुने भ्रष्टाचारका बारेमा कारबाही गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोले भ्रष्टाचार बढ्दै गएको सत्य हो ।
नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइडवडी काण्डमा ठुलो भ्रष्टाचार भएको छ । वाइडवडी काण्डमा नेकपाका दुवै अध्यक्षसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका नेकपा केही नेताहरु फसेका हुनाले, वाइडवडी खरिद काण्डमा बायुसेवा निगमका महाप्रबन्धलाई सबै दोष लगाउने प्रपञ्च भईरहेको छ । वाइडवडी खरिद काण्डलाई सामसुम पार्ने प्रयासमा प्रधानमन्त्री केपी ओली पुष्पकमल दाहाल र देउवाबीच पटक पटक गोप्य छलफल समेत भईसकेको छ । प्रधानमनत्रीले भ्रष्टाचारमा सुन्य सहनशिलताको जतिसुकै ठुला कुरा गरेपनि उनको वरिपरि वस्नेहरु नै भ्रष्टाचारको जालोमा फस्दै गएका छन् । मन्त्रीहरुले आफूले पाएको अधिकार समेत प्रयोग नगरी मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउने भएकाले त्यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारलाई नरोकेसम्म भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्ने सम्भावना नै देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले अनुहार नहेरी कारबाही गर्ने उद्घोष गरेपनि त्यो वहाँकै लागि अभिशाप बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
