मुलुक यतिबेला भ्रष्टाचार र कुशासनको चक्रमा फसेको छ । भ्रष्टाचारका ठुला ठुला प्रकरणहरु सार्वजनिक भएका छन् । मुलुकको प्रतिष्ठामा नै आँच पुग्ने गरि नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड भएको छ । उक्त काण्डमा सरकारी उच्च तहमा बसेका व्यक्तिहरु नै संलग्न भएका प्रमाणहरु बाहिरिएका छन् । यस काण्डले गर्दा नेपाल र नेपाली जनताको शिर निहुरिन पुगेको छ । यस काण्डको संसद र सडकसम्मै विरोध भएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री र नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव नै संलग्न हुनु भनेको दुर्भाग्यको विषय मात्र नभएर लज्जाको विषय समेत हो ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि मुलुकमा ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरु भएका छन् । त्यस्ता काण्डहरुमा संलग्न भएकाहरुलाई त्यसै बेला कारबाही गरिएको भए पछिल्लो सममया भएको नक्कली भुटानी काण्ड शरणार्थी काण्ड नै हुने थिएन । विधि, विधान र पद्दतिले काम गर्न छोडेको र सत्ताधारीहरुले जसरी पनि सत्तामा बसिरहनुपर्ने र आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई टिकाई राख्ने प्रयास गरेर ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डका भ्रष्टाचारीहरुलाई उन्मुक्ति दिँदै आएकाको परिणाम हो नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि नेपाली कांग्रेसले नै सबै भन्दा बढी सत्ताको नेतृत्व गरेको र उसैको नेतृत्वको सरकारले उदारिकरणका नाममा मुलुकमा स्थापना भएका उद्योग धन्दाहरु निजीकरण गर्ने नाममा कौडीको भाउमा बेच्न थालेपछि नै भ्रष्टाचारले जरा गार्दै आएको सत्य वास्तविकता हो ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुले सत्ताको बागडोर सम्हालेका हुन् र उनीहरुकै पालमा भ्रष्टाचार बढी भएको छ । कम्युनिष्टहरुले देशलाई माया गर्दछन्, जनताको सेवा गर्दछन् र भ्रष्टाचार गर्दैनन् भन्ने गरिएता पनि त्यो नेपालमा भने असत्य सावित भएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीका उच्च तहका नेताहरु नै भ्रष्टाचारमा मुछिएका भएपनि उनीहरुमाथि कुनै कानुनी कारबाही नभएकाले गर्दा तल्लो तहका नेताहरु समेत भ्रष्टाचारमा मुछिँदै आएका छन् ।
पछिल्लो समयमा भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डले गर्दा नेपालीहरु देश होइन पैसा चाहान्छन् र जसरी भएपनि पैसा कमाउन लागि परेका छन् भन्ने प्रमाण नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डले पुष्टि गरेको छ । यस काण्डले गर्दा विश्व जगत्मा नेपालको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको छ । सरकारी उच्च तहमा बसेकै व्यक्तिहरु पैसा कमाउनैका लागि राज्यद्रोह र राष्ट्रघाती कार्यमा संलग्न हुनु भनेको दुर्भाग्यको विषयमात्र नभएर चिन्ताको विषय समेत भएकाले गर्दा यस प्रकरणमा जोडिएको जोसुकै र जुनसुकै तहमा बसेका भएपनि उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्दछ । माथिल्लो तहका व्यक्तिहरुको सहयोग र समर्थन विना ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरु हुन सक्दैनन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा समेत ठुला ठुला पदमा बसेकै व्यक्तिहरुको सहयोग रहेको हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरुबाटै प्रष्ट भएको छ । यस काण्डमा मुछिएका व्यक्तिहरुले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरि प्रहरी र अदालतमा सत्य तथ्य बताईदिनुपर्दछ । तर अहिले प्रहरी हिरासतमा रहेका केही व्यक्तिहरुलाई बयान फेर्न लगाएर अन्य केही व्यक्तिहरुको नाम पोल्न लगाइएको आरोप लागि रहेको र त्यसमा केही सत्यता समेत देखिएको हुनाले अब त्यस विषयमा न्यायलयले नै सत्य तथ्य छुट्याउन सक्नुपर्दछ । न्यायलयले समेत दोषी नउम्किउन् र निर्दोष नफसुन् भन्ने सिद्धान्तमा रहेर न्याय दिनु उपर्युक्त हुनेछ ।
मुलुकमा उत्पन्न भएका समस्या र जनताका समस्याको समाधान गर्ने गरी सरकार सञ्चालन हुनुपर्नेमा अहिले त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन । सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालको झण्डै ६ महिने कार्यकाल हेर्दा कुनै उत्साह देखिएको छैन । सत्ता टिकाउने र सत्तामा बसिरहने रणनीतिक उदेश्यका साथ उनी अगाडि बढेका हुनाले जनतामा उत्साह र जाग्न नसकेको हो । मूल्यबृद्धिको असरले गर्दा जनता छटपट्टिरहेको भएपनि दाहाल सकरारको ध्यान त्यसतर्फ जान सकेको देखिएको छैन । पछिल्लो समयमा त दाहाल सरकार संसदको प्रमुख विपक्षी दलको विरोधमा हात धोएरै लागेको छ । सत्ता गठबन्धनमा बहुमत रहेकाले गर्दा बहुमतको दम्भमा उसले संसद चलाउने र प्रमुख विपक्षी दलहरुलाई पेल्दै जाने रणनीति लिएको जस्तो देखिएको छ । यदि त्यस्तो रणनीति सरकारको हो भने त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै लागि घातक सावित हुन सक्छ ।
लोकतन्त्रमा विरोध गर्न पाउने जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । जनताले आफ्ना माग राख्न पाउँछन्, पाउनुपर्दछ । संसद भनेको जनताका समस्याको समाधान गर्ने थलो हो । संसदमा बहुमत रहेकाले सरकार सञ्चालन गर्ने र अल्पमतमा रहेकाले प्रमुख विपक्षी दलमा रहेर वाच एण्ड डगको काम गर्ने हो तर पछिल्लो समयमा सत्ता सञ्चालकहरुले प्रमुख विपक्षी दलका नेता र उनीहरुको पार्टीको बद्नाम गर्ने प्रयास गरिरहेको आभास पाउन थालिएकोले त्यस्तो कार्य अविलम्ब बन्द गरिनु आवश्यक रहेको छ ।
सरकार र विपक्षी दल मिलेर अघि बढेको खण्डमा मात्र मुलुकमा समस्याहरु समाधान हुन सक्छन् । अब सरकार र प्रमुख विपक्षी दलसहित संसदमा रहेको सबै दलको सहयोग र समर्थनमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि भएका सबै साना ठुला भ्रष्टाचारको छानविन गरि भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकाहरुलाई विना भेदभाव कानुनी दायरामा ल्याउनु आजको आवश्यकता र माग समेत हो । भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकाहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याएर मुलुकलाई सुशासनको मार्गतर्फ लैजानु आवश्यक रहेको छ । त्यस कार्यको लागि सरकार र प्रतिपक्षी दल एक हुनैपर्दछ । भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेका चाहे प्रधानमन्त्री हुन् चाहे पूर्व प्धानमन्त्री नै किन नहुन्, उनीहरुलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याएर नेपालमा कानुनी शासन रहेको छ भने विश्वास विश्स जगत्लाई दिलाउन सक्नुपर्दछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ । यदि त्यसो गरिँदैन भने नेपाल भ्रष्टाचार र कुशासनको मार्गतर्फ उन्मुख हुँदै गएको प्रमाणित हुनेछ भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ ।
