संविधानको उल्लंघन कुनै अभिन्न घटना होइन यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध राजनीतिक अस्थिरतासँग जोडिएको हुन्छ । संसारमा भएका प्रत्येक राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात संविधान उल्लंघनबाटै हुने गरेका छन् । नेपाल पनि त्यसको अपवाद रहेन । प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना पछि पनि पटक पटक संविधानको उल्लंघन भएको छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालक र संरक्षक भनेको छ । तर तिनै पालक र संरक्षक बाटै संविधानको उल्लंघन भएको छ । अस्थिरताको चरणवद्ध श्रृंखलाबाट पिडित बनेको नेपाल गणतन्त्र स्थापनापछि पनि सम्वैधानिक अराजकताबाट मुक्त हुन सकेको छैन । जस्को पछिल्लो श्रृखलामा जोडिन आइपुगेका छन् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ।
अघिल्लो संसदले पारित गरि राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणिकरणका लागि पठाएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण गर्न अस्वीकार गरेर त्यत्तिकै थन्क्याएकी थिइन् । संविधानमा संसदले पारित गरेर प्रमाणिकरणका लागि पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिन भित्रमा प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति व्यक्ति मात्र नभएर संस्था समेत भएकाले सो संस्थाले पहिले नै अस्वीकार गरिसकेको विधेयकलाई व्यक्ति फेरिएको अवस्थामा स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।
सत्ता गठबन्धनको बलमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका राष्ट्रपति पौडेलले जेष्ठ १७ गते अस्वीकार भएको नागरिकता विधेयक गलत धारा प्रयोग गरेर र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रमाणिकरण गरिदएका छन् । विधेयक संसदले बनाउने र सभामुख वा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणिकरणलाई पठाउनु पर्नेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रमाणिकरण भयो भन्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन हो । मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक बनाउन सक्दैन उसले अध्यादेश ल्याउन भने सक्छ । संविधानले संसद बाहेकले विधेयक बनाउन सक्ने र विधेयक मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नसक्ने कुनै व्यवस्था गरेको छैन । त्यही कारणले गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले संसदलाई भएको अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन र उसले विधेयक प्रमाणिकरण गरिदेऊ भन्नु पनि संविधानको उल्लंघन नै हो ।
संविधानका धाराहरुको गलत प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा जाने दिन जेष्ठ १७ गते विहान नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गरिदिएका हुन् । गलत काम गर्न खोज्दा त्यसको परिणाम पनि गलत नै आउँछ । नागरिकता विधेयक गलत तवरमा प्रमाणिकरण भएको छ । विधेयक प्रमाणिकरण संविधानको धारा ११३ को २ अनुसार मात्र हुन सक्छ । अन्य धाराहरु प्रयोग गरेर विधेयक प्रमाणिकरण गर्न सक्ने व्यवस्था नै छैन । तर राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६१ र ६६ प्रयोग गरेर नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्नु भनेको आफुँले नपाएको अधिकारको दुरुपयोग गर्नु हो । संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको छ भने ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयक प्रमाणिकरणको व्यवस्था धारा ११३ को २ मा व्यवस्था गरिएको छ । यसरी संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था भएका विषयलाई उल्लंघन गर्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गरिनु त्यो पनि गलत धारा प्रयोग गरेर त्यो पनि सिधै संविधानको उल्लंघन नै हो ।
संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था रहेको र तत्कालिन राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणिकरण गर्न अस्वीकार गरेको नागरिकता विधेयक अहिलेका राष्ट्रपतिले ९ महिना पछि प्रमाणिकरण गर्न सक्ने सम्वैधानिक व्यवस्था नै छैन । संविधानमा व्यवस्था नै नभएको र गलत धारा प्रयोग गरेर नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्नुले गर्दा सत्ता गठबन्धन नेतृत्वको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार र राष्ट्रपति दुवैले संविधानको उल्लंघन मात्र गरेका छैनन् अपराधीपूर्ण र किर्ते काम समेत गरेका छन् । नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालय पठाउँदा प्रतिनिधिसभाका सभामुखमा अग्नि प्रसाद सापकोटा थिए । उनैले प्रमाणित गरेर नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालय पठाईएको थियो ।
अहिले सापकोटा सभामुख छैनन भने तत्कालिन राष्ट्रपति रहेकी विद्यादेवी भण्डारीको नाममा पठाइएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारी पदमुक्त भई नयाँ राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल आएको हुनाले उनले कसरी भण्डारीको नाममा रहेका विधेयक प्रमाणिकरण गरे त ? यो सरासर किर्ते र असम्वैधानिक कार्य हो । त्यसमा पनि तत्कालिन राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणिकरण १५ दिन भित्रमा नगरिदिएकी हुनाले सो विधेयकलाई स्वतः कानुन घोषणा गरि पाउँ भनि सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भै विचाराधिन अवस्थामा रहेकोमा हतार हतार र प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानु भन्दा दुई घण्टा अगाडि विधेयक प्रमाणिकरण गर्नु त्यो पनि गलत धारा प्रयोग गरेर त्यसैले गर्दा यो असम्वैधानिक कार्य गर्ने र गराउने दुवैलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदै विधेयक खारेज हुनुपर्दछ ।
सर्बोच्च अदालतलाई समेत प्रभाव पार्ने र हामीले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने दम्भले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण भएकाले गर्दा त्यस विषयमा रिट निवेदन समेत दर्ता भईसकेको हुनाले अब सर्बोच्च अदालत साँच्चीकै स्वतन्त्र र न्यायको पक्षमा रहेको भए जेष्ठ १७ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गरिएको नागरिकता विधेयकलाई अन्तरिम आदेशद्वारा बदर गराउनु उपर्युक्त हुनेछ । विधि, विधान र पद्दति गलत तवरले भए त्यसलाई सच्चाउन र बदर गर्न सक्ने असाधारण अधिकार सर्बोच्च अदालतमा निहित भएकाले गर्दा अदालतले न्याय दिनैपर्दछ ।
कसैको स्वार्थका लागि ल्याइने विधेयक र कानुनहरुको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्बोच्चलाई भएकाले गर्दा अदालतले गलत तरिकाले भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणलाई कुनै हालतमा पनि स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । यदि अदालतले समेत न्यायको पक्षमा र विधि, विधान र कानुनको पक्षमा न्याय दिन नसकेको खण्डमा मुलुकमा अराजकता उत्पन्न हुन सक्ने र मुलुक कुशासनको मार्गतर्फ जान सक्ने भएकाले गर्दा त्यसलाई रोक्ने कार्य अदालतकै भएकाले अदालतले खुट्टा नकमाई गलत तवरले गरिएको नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणलाई बदर गर्नुपर्ने ठहर हामीले गरेका छौँ ।
