सरकारले सुनचाँदीको कारोबारमा लगाउने भनिएको २ प्रतिशत विलासिता कर नलगाउने भएको छ । बजेट वक्तव्यमा १० लाखमाथिको सुनचाँदीको कारोबारमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने भनिएको थियो । सरकारले गरेको उक्त घोषणाको सुनचाँदी व्यवसायीले चरणवद्ध रुपमा विरोध गर्दै आएका थिए । उनीहरूले मंगलवार सिंहदरवारमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँगको भेटमा सो कर फिर्ता गर्न आग्रह गरेका थिए ।
त्यसक्रममा अर्थमन्त्री डा. महतले सुनचाँदीको कारोबारमा विलासिता कर लगाउने मनसायमा सरकार नरहेको बताएका थिए । ‘हामीले हिरा जवहारात, पत्थर जस्ता महँगा सामानमा सुनचाँदी जडित गहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने भनेका हौं, यस्ता वस्तुहरू जडान नगरिएका सुनचाँदीका गरगहनामा यस्तो कर लगाइँदैन ।’ सुनका गरगहना हुने खाने देखि हुँदा खानेसम्मले प्रयोग गर्ने भएकोले यस्ता गरगहनामा थप विलासिता कर लगाउने सरकारको नीति नभएको उनले प्रष्ट पारे ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यको नेतृत्वमा गएको सुनचाँदी व्यवसायमा आबद्ध तीन महासंघको संयुक्त भेटमा मन्त्री महतले भन्सार दर वृद्धि गर्नुपर्ने कारण भने भारतीय र नेपाली बजारमा समान दर बनाउनका लागि भएको प्रष्ट पारेका थिए ।त्यसक्रममा व्यवसायीहरूको मागअनुसार विदेशबाट आउने नेपालीहरूले ल्याउने गहनाको परिणाम वृद्धि गर्न र व्यवसायीलाई परेको अप्ठ्यारा विषयहरू सल्ट्याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै उनले व्यवसायीका माग शिघ्र सम्बोधन गरिने बताए ।
मन्त्री महतसँगको भेटका क्रममा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शाक्यले बजेटले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार सुनचाँदी व्यवसायीलाई परेको प्रभावका बारेमा जानकारी गराएका थिए । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघको संयुक्त टोलीले मन्त्री महतलाई भेटेको हो । त्यसक्रममा महासंघका उपाध्यक्षद्वय विपिन रामुदामु र पवनकुमार सोमानी, प्रवक्ता मनोजकुमार साह, नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष प्रचण्ड शाक्य लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
