सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटक÷पटक संविधान विपरितका अभिव्यक्ति मात्र दिएका छैनन् निर्णयहरु समेत त्यस्तै गराएका छन् । जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार भएको सर्बोच्च अदालते समेत रेशम चौधरीलाई दोषी ठहर गरेका थियो । उनलाई जन्मकैदको फैसला तिनै तहका अदालतले गरेपनि सत्ताको दम्भ र आफ्नो सत्ता टिकाईराख्न चौधरीलाई आममाफी दिइएको छ । संविधान र फौजदारी कार्यविधि ऐनमा भएको व्यवस्था विपरित जघन्य अपराधमा संलग्न रहेको ठहर भईसकेको व्यक्तिलाई आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न आममाफी दिइनु संविधान ऐन कानुनको उल्लंघन मात्र नभएर प्रधानमन्त्री दाहालले नै भन्ने गरेको सुशासन विरुद्धको कार्य हो ।
२०७२ भाद्रमा भएको कैलालीको टिकापुर घटना नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरिक्षक सहित आठ प्रहरी र एक डेढ वर्षका दुधे बालकको निर्मम हत्या गरिएको थियो । आन्दोलनकारीले उनीहरुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेका थिए । नेपालको संविधान, ऐन कानुन र फौजदारी संहिताले समेत क्रुर हत्या, मानव बेचविखन, ओसार पसार, लागु औषध लगायतका १० वटा मुद्दामा आममाफी दिन नपाइने व्यवस्था गरेको भएपनि त्यही कानुनको विपरित हुने गरी आममाफी दिएर दाहाल सरकारले पिडितका परिवारलाई पिडामाथि पिडा थपिदिएको छ । सरकारले आममाफीको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आँखा छोपेर आममाफीको निर्णय गरिदिए । राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक हुने व्यवस्था संविधानमा गरेको भएपनि राष्ट्रपतिले समेत संविधानको नत संरक्षण गरे न त पालकको भूमिका नै निभाउन सके ? सत्ता स्वार्थका लागि दाहाल सरकार जस्तासुकै संविधान विपरितका कार्यक्रम पछि पर्दैन भने यो भन्दा राम्रो उदाहरण अरु के हुनसक्छ ?
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई खुसी पार्ने नाममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानको उल्लंघन गर्दै आएको छ । त्यसको अर्को राम्रो उदाहरण हो नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्नु । तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण गर्न अस्वीकार गरेर दराजमा थन्क्याईदिएको नागरिकता विधेयक, ९ महिनापछि प्रमाणिकरण राष्ट्रपति पौडेलले गरिदिएका छन् । संविधानको धारा ११३ मा राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणिकरण गर्न विधेयक पुगेको १५ दिन भित्रमा राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने छ भन्ने उल्लेख गरिएको ९ महिनापछि सो नागरिकता विधेयक कसरी प्रमाणिकण भयो ? विधेयक दुवै संसदले पारित गरि तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका नाममा प्रमाणिकण गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणिकरण गरिदिएको विधेयकमा तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नाम रहेको छ । विद्यादेवी भण्डारीको नाम भन्दा केही तल राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो नाम लेखेर प्रमाणिकरण गरिदिएको हुनाले त्यो विधेयकको संसद र सडक दुवैमा विरोध भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जेष्ठ १७ गते भारत भ्रमणमा जानुभन्दा २÷३ घण्टा अगाडि मात्र विधेयक गलत धारा प्रयोग गरेर प्रमाणिकरण गरिएकोले गर्दा त्यसको विरोध भएको हो ।
तत्कालिन केपी ओली सरकारले समेत अध्यादेश मार्फत नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ल्याएको थियो । तर, विधेयकका विरुद्धमा सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेर विधेयक खारेज गरिदिएको थियो । अहिले दाहाल सरकारले ल्याएको विधेयक र तत्कालिन ओली सरकारले ल्याएको विधेयकमा कुनै फरक छैन । एक पटक अदालतले खारेज गरिदिएको विधेयक त्यो पनि गलत धारा उल्लेख गरेर प्रमाणिकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै निर्णय गरेर विधेयक प्रमाणिकरण गर्न सिफारिस गर्नुले प्रष्ट हुन्छ दाहाल सरकार नागरिकता समस्यालाई समाधान गर्न होइन आफ्ना सत्ता स्वार्थलाई बचाइ राख्न चाहान्छ भन्ने प्रष्ट भएको छ । ओली सरकारले ल्याएको विधेयकलाई राष्ट्रघातीको आरोप लगाउने अहिलेको सत्ता गठबन्धन र दाहाल सरकारले त्यही ओली सरकारले ल्याएको विधेयकलाई अहिले राष्ट्रवादी देख्नु सत्ता स्वार्थ बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
नेपाली जनताले सहज रुपमा नेपाली नागरिकता पाउनैपर्दछ चाहे उनीहरु मधेश तराईमा बसेका हुन्, चाहे पहाड र हिमाली क्षेत्रमा बसेका नै किन नहुन् । नेपाली जनताले नेपाली नागरिकता पाउनु उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार हो । तर, आजसम्म सरकारले नागरिकताको विषयलाई राजनीतिकरण गरेर आफैँले गिजोलेका छन् । राजनीतिक दल र सरकारले आफूँले गरेका काम सबै ठीक र अरुले गरेका सबै बेठिक भन्ने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म कुनै पनि समस्याको समाधान हुन सक्दैन । दाहाल सरकारलाई संसदमा बहुमत रहेको छ । दाहाल सरकारले साँच्चिकै नागरिकता समस्याको समाधान चाहेको थियो भने उसले नागरिकता विधेयकलाई संसदमा पेश गरेर त्यही छलफल र बहस गराउन सक्थ्यो । सो विधेयक सहज रुपमा संसदबाटै पारित हुन सक्ने अवस्था रहेपनि सरकारले विधेयक संसदमा प्रवेश नै गराउन नचाहनु भनेको नागरिकता समस्या समाधान होइन अझै लामो समयसम्म बल्झाई राख्ने सरकारको नियत देखिएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समेत नागरिकताको समस्या समाधान नचाहेको प्रष्ट रुपमै देखिएको छ ।
विधेयक प्रमाणिकरण गर्नुको बदला उनले विधेयकका बारेमा सर्बोच्च अदालतको राय लिन सक्ने वा संसदमै फिर्ता गरेर पुनः पारित गरेर ल्याउन भन्न सक्ने अवस्था रहेका भएपनि उनले असम्वैधानिक तवरले विधेयक प्रमाणिकण गरेर राष्ट्रपति कार्यालय र स्वयम् राष्ट्रपतिलाई सरकारले कारिन्दाको हैसियतमा पु¥याएको ठहर हामीले गरेका छौँ । हाम्रो विरोध कन्टेनमा नभए प्रमाणिकरण गर्नेमा मात्र हो ।
