नेकपा एमालेले गत असार २८ गते नेपाल आएको १०० केजी भन्दा बढी तस्करीको सुन संसदीय समिति बनाएर छानविन गर्नुपर्ने माग गरिरहेको बेला पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको मागलाई वेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्र्तगत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई छानविन गर्न दिएको थियो । सुन तस्करी काण्डको छानविन गर्न नेपाल प्रहरी अन्र्तगत रहेको सीआईबीलाई दिनुपर्ने माग उठेको भएपनिसत्ताधारी दल माओवादी केन्द्रका केही नेताहरु त्यस काण्डमा मुछिएका हुनाले उनीहरुलाई बचाउनैका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई दिएको थियो । राजस्व विभागका महानिर्देशक प्रधानमन्त्री निजी सचिव रहेका थिए । त्यही कारणले गर्दा राजस्व अनुसन्धान विभागले निष्पक्ष छानविन गर्न सक्ने अवस्था थिएन । चौतर्फी दवाब पछि सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्दै सुन तस्करीको छानविनलाई नेपाल प्रहरीको सिबिआईलाई दिएको छ ।
सुन तस्करी काण्डले नेपालको प्रतिष्ठामै आँच पु¥याईरहेको र नेपालको इतिहासमै अहिले सम्मकै ठुलो सुन तस्करी काण्ड भएकाले गर्दा जनस्तरबाट मात्र नभएर माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै उक्त काण्डको निष्पक्ष छानविन गरी आफ्नै पार्टीको नेता तथा कार्यकर्ताहरु मुछिएका भएपनि उनीहरुलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग उठेपछि प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल सुन काण्डको छानविन गर्न सिआईबीलाई दिन बाध्य भएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री बीचमा त्यस विषयमा फरक मत रहेको थियो । सुन तस्करी काण्ड संगठित अपराध भित्र पर्ने र उक्त सुन काण्डमा विदेशी नागरिकहरु समेत संलग्न भएकाले राजस्व अनुसन्धान विभागको कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने भएपनि उसलाई छानविन गर्न दिइनु अपराधमा संलग्न रहेकाहरुलाई बचाउने खेल गरिएको आरोप सरकारमाथि लाग्दै आएको थियो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले भन्सार छलिको मात्र अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ । सीआईबीले सुन तस्करी काण्ड लगायत अन्तर्राष्ट्रिय अपराध र संगठित अपराधका विषयमा छानविन गर्न सक्छ । सीआइबीमा विशेष व्युरो, साइबर व्युरोे र अन्य विशेष टोली रहेकाले गर्दा उसले नै छानविन गरि तस्करी काण्डलाई टुँगोमा पु¥याउन सक्छ । उक्त सुन काण्डमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै पार्टीका नेताहरु संलग्न रहेको तथ्यहरु सार्वजनिक भएकाले गर्दा सीआईबीलाई समेत सरकारले प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले गर्दा संसदीय उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाएर सुन काण्डको टुँगो लगाउन सबैभन्दा हितकर हुन सक्छ । सीआइबी नेपाल प्रहरीको एक इकाई भएको र गृहमन्त्री समेत माओवादी केन्द्रकै नेता भएकाले गर्दा अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना भने जिवितै रहेको छ । सुन तस्करी काण्डको कसले अनुसन्धान गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीचमा विवाद उत्पन्न भएका समाचारहरु समेत प्रकाशित र प्रसारित भएकाले गर्दा सीआइबीले निष्पक्ष रुपमा सुन तस्करी काण्डलाई टुँगोमा पु¥याउनेमा अझै आशंका गरिएको छ ।
आजसम्म भएका ठुला ठुला काण्डहरुमा ललिता निवास जग्गा काण्ड, नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाएर नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, नेपाल बाल संगठन जग्गा काण्ड लगायतका धेरै काण्डहरुको अनुसन्धान भएको र बाल संगठन बाहेकका अन्य काण्डहरुमा केही व्यक्तिहरु अपराधमा संलग्न भएको पाइएकाले उनीहरु पुर्पक्षका लागि जेल चलायन भएका छन् । नेपाल बाल संगठनमा भएको जग्गा घोटला काण्डमा नेपाली कांग्रेसकै नेता एवं स्व. गणेशमान सिंहकी छोरी रिता सिंह बैद्य जोडिएकी हुनाले आजसम्म सो काण्डको छानविन र अनुसन्धान नै हुन सकेको छैन ।
रिता सिंह बैद्यले नेपाल बाल संगठनको नाममा रहेको २ सय ४९ रोपनी जग्गा लिजमा दिने नाममा घोटाला गरि बाल संगठनलाई ध्वस्त बनाएको र राजा महेन्द्रले सीता महललाई मुआब्जा दिएर खरिद गरि नेपाल बाल मन्दिरका नाममा राखेको जग्गा लिजमा लामो समय सम्मका लागि कौडीको मूल्यमा दिएर अबौँ सम्पत्ति भएको बाल संगठनलाई ध्वस्त बनाएको आरोप बैधमाथि लागेको छ ।
तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यस विषयमा छानविन गर्न समिति बनाएको र समितिले प्रतिवेदन बुझाएकै दिन ओली सरकार विघटन भएकाले अब सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने दायित्व सरकारको भएपनि कांग्रेस समेत सरकारमा सहभागि भएको र रिता सिंह बैद्य गणेशमान सिंहकी छोरी र सांसद प्रकाशमान सिंहकी दिदी भएकाले अहिलेसम्म उक्त काण्डलाई गुपचुप राखिएको छ । बाल संगठनको नाममा रहेको २०० रोपनी जग्गा मध्येको केही रोपनी जग्गा बृहस्पती विद्या सदन, राई स्कूल लगायत निजी क्षेत्रका केही व्यक्तिलाई लामो समयसम्मका लागि लिजमा दिएको र लिजमा लिएको जग्गा बैकमा धितो राखी उनीहरुले अबौँ रकम लिएका छन् ।
बृहस्पति विधा सदनका सञ्चालकहरु सबै मारवाडी भएका र दुई जना व्यक्तिलाई देखाउनैका लागि उनीहरुलाई सञ्चालक समितिमा राखिएको छ । राई स्कूल भारतीय नागरिकहरुले सञ्चालन गरेको र भारतीय नीति अनुसार पढाई हुने स्कूल भएकाले गर्दा अब दाहाल सरकारले बालमन्दिरमा भएको घोटला काण्डको निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि ढिलो गर्न हुँदैन । नक्साल जस्तो महत्वपूर्ण ठाउँमा रहेको र मुआब्जा दिएर सरकारको नाममा राखेको जग्गा कौडीको मूल्यमा निजी क्षेत्रलाई दिएर बाल संगठनलाई ध्वस्त बनाउनेहरु माथि तत्काल कारबाही हुनुपर्नेमा हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।
