२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि जनताले राजनीतिक दलहरुसँग ठुलो आशा र विश्वास गरेका भएपनि पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरुले व्यक्तिगत स्वार्थ र पार्टीगत स्वार्थका लागि राजनीतिलाई अपराधिकरण तर्फ उन्मुख गराउँदै लगेका छन् । जनताको आशा एवं विश्वासमाथि राजनीतिक दलहरुले केही व्यक्तिहरुको स्वार्थका लागि राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडोको रुपमा विकास गरेका हुनाले राजनीतिप्रति जनताको विश्वास एवं भरोसा टुट्दै गएको छ । तत्कालिन माओवादीले चलाएको १० वर्षे जनयुद्धलाई माओवादीले सत्तामा पुग्ने हतियारका रुपमा प्रयोग गरेको हुनाले जनतामा एक प्रकारको वितृष्णा बढ्दै गएको छ । मुलुकमा भएका ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डमा ठुला भनिएका राजनीकि दलका व्यक्तिहरु नै संलग्न भएका भएपनि सत्ता स्वार्थले गर्दा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुमाथि कानुनी कारबाही हुन नसकेका हुनाले जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको हो ।
मुलुकमा भएका ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डमा संलग्न भएका व्यक्तिहरु नै अहिले सत्तामा रहेका छन् । संसदमा उनीहरु नै पुगेका छन् । निर्वाचनका बेला जनतालाई ठुला ठुला झुठका आश्वासनहरु बाँडेर उनीहरु सत्तामा पुगेका हुनाले उनीहरुले जनतालाई सत्तामा पुग्ने भ¥याङ्ग मात्र बनाएका र उनीहरु ठुला ठुला काण्डमा मुछिएका छन् । पछिल्लो समयमा भएका ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा ललिता निवास जग्गा काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड पटक पटक हुने गरेको तस्करीको सुन काण्ड लगायत तत्कालिन माओवादी शिविरमा भएको घोटला काण्डको छानविन नगरिएको र तिनै काण्डमा संलग्न भएका व्यक्तिहरु नै राज्य सञ्चालक भएकाले गर्दा यस्ता काण्डको निष्पक्ष छानविन हुन सक्ने अवस्था नै देखिएको छैन । २०७८ मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा समेत तिनै ठुला ठुला घोटला काण्डमा मुछिएका व्यक्तिहरु नै संसदमा पुगेका हुनलो उनीहरु भ्रष्टाचार र घोटला काण्डको निष्पक्ष छानविन गराउन तयार देखिएका छैनन् ।
पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका भएपनि उनले देखावटी रुपमा भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने उद्घोष गरेर ललिता निवास जग्गा काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डका फाइलहरु खोलेपनि त्यस्ता फाइलहरु विपक्षी दलका नेताहरुलाई तर्साउने हतियारका रुपमा प्रयोग गरिएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा मुछिएका व्यक्तिहरुलाई अनेक प्रकारले उन्मुक्ति दिने प्रयास समेत भएको छ । त्यसैगरी ललितानिवास जग्गा काण्डमा संलग्न भएका केही व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरिएको छ । तर, निर्णयाकर्ता व्यक्तिहरुलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ । ललिता निवास जग्गा काण्डको सुरुवात २०४७ सालमै भएको भए पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा समेत घोटला भएको थियो । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बेलामा समेत घोटला भएको थियो । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको जग्गा हो भनि व्यक्तिलाई जग्गा दिने कार्य भएको थियो । केही समय पहिला माधव नेपलले आफूभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री रहेका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय आफूले अघि बढाएको हो भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमै दिएका थिए । उक्त जग्गा घोटला काण्डमा पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र बाबुारम भट्टराई समेत संलग्न भएको प्रमाणहरु सार्वजनिक भएपछि पुष्पकमल दाहालले आफू समेत फस्न सक्ने भएकाले माधव नेपालर र बाबुराम भट्टराईलाई सामान्य सोधपुछ सम्म गर्न नदिएर राजनीतिलाई अपराधिकरण र अपराधिकरणमा राजनीतिलाई मिसाईदिएका छन् । डा. बाबुराम भट्टराईले त नक्कली गुठी नै खडा गरेर त्यस गुठीको नाम टिकिन्छा गुठी नामाकरण समेत गरेका थिए ।
ष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला नेपालको इतिहासमै एटै पटक १ क्वीन्टल भन्दा बढी सुन तस्करी काण्ड भएको छ । सुन तस्करी काण्डमा माओवादी नेताहरु नै संलग्न रहेका प्रमाणहरु सार्वजनिक भएका र सुन तस्करी काण्डमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरुले नाम पोलेका व्यक्तिहरुलाई समेत पक्राउ गरिएन, आखिरी किन ? प्रधानमन्त्री दाहालले जनतालाई झुक्याउनको लागि सुशासनको नारा दिएका भएपनि त्यो केबल देखाउनकै लागि मात्र भएको छ । आफैँ पार्टीका नेताहरु सुन काण्डमा मुछिएका छन् तर उनीहरुलाई प्रहरीले सामान्य सोधपुछ सम्म गर्न सक्दैन । सरकारका गृहमन्त्री एवं माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले अपराधमा संलग्न भएका जोसुकै भएपनि उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने हौवा फिजाइरहेका भएपनि उनले समेत माओवादीका नेताहरुलाई सोधपुछ नगर्न र पक्राउ नगर्न प्रहरीलाई आदेश दिएका समाचारहरु प्रकाशित र प्रसारित हुँदै आएका हुनाले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्न होइन विपक्षीहरुलाई तर्साएर सत्ताको आयु लम्ब्याउनु मात्र उद्दत रहेका प्रष्ट भएको छ । यदि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अलिकति पनि नैतिकता बाँकी रहेका भए रेशम चौधरीको केशमा सर्बोच्च अदालतले दिएको आदेशपछि तत्काल राजिनामा दिनुपर्ने थियो ।
सर्बोच्च अदातलले २०७२ भाद्र ७ गते कैलालीमा भएको घटनामा रेशम चौधरीको संलग्नता रहेको र सो घटनामा संलग्न भएका चौधरीलाई दाहाल सरकारले आममाफि दिने निर्णय गर्नु र राष्ट्रपतिबाट आम माफी दिइनु संविधान ऐन कानुनको विपरितको कार्य हो भनि सकेको अवस्थामा प्रधानमनत्रीले नैतिकताको कुरा गर्नु र पदमा बसिरहनु सत्ता लिप्सा बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस सहितका अन्य दलहरु समेत माओवादीले गरेका अपराधको भारी बोक्न तयार रहेर सत्तामा बसिरहनु भनेको राजनीतिमा अपराधिकरण र अपराधिकरणमा राजनीतिलाई मिलाउनु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।
