काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले संगठित अपराधको आरोपमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । कानुन जारी हुनुभन्दा पहिले ललितानिवास जग्गा अनियमितता भएको निष्कर्ष सहित सरकारी वकिलको कार्यालयले किर्तेको अभियोगमा मात्रै कारबाही गर्ने माग दाबी लिएको हो ।
संगठित अपराध निवारण ऐन, १२ चैत २०७० मा जारी भएको हो । कानुन जारी भएको मितिपछि मात्रै लागू हुने भएकाले अघिका घटनामा त्यो कानुन आकर्षित नहुने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले आरोपितहरुलाई किर्तेको अभियोगमा मात्रै मुद्दा चलाउने निर्णय लिएको हो ।
ललिता निवासको जग्गाबारे २०४९, २०६०, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा विभिन्न सरकारी निकायबाट निर्णय भएर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो । ती सबै काम संगठित अपराधसम्बन्धी कानुन जारी हुनुभन्दा पहिले नै भएकाले संगठित अपराधको माग दाबी औचित्ययुक्त नहुने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले किर्तेको अभियोग चलाउने निर्णय गरेको हो । सुरुमा किर्तेको अभियोगमा मात्रै अनुसन्धान थालेको प्रहरीले पछि भने आरोपितहरुलाई पक्राउ गर्न सजिलोका लागि संगठित अपराधको माग दाबी समेत लिने रणनीति बनाएको थियो । संगठित अपराधमा कोही आरोपित पक्राउ परेमा ६० दिनसम्म थुनामा राख्न पाइन्छ ।
