त्यसैले संविधानको धारा ५५ र ८२ (२) १ को संशोधन गरौँ
चर्चित ललिता निवास जग्गा काण्डमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिनुको कारण नेपालको संविधानको धारा ५५र ८२(२) १ लाई देखाइएको छ । उक्त धारामा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णयहरुका बारेमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रिस्तरीय निर्णयमा भने अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने वा परिक्षण गर्न पाइनेछ । तर निर्णयका विषयमा अदालतमा चुनौती दिन नपाइने यी धाराहरु नै भ्रष्टाचारका जड हुन् । यही कारणले गर्दा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको र मन्त्रीहरुले आफूले पाएको अधिकार समेत प्रयोग नगरि कतिपय निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै गराउने गरेका छन् । आफूले पाएको अधिकार समेत प्रयोग नगरि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै निर्णय गराउने गरेको हुनाले अहिले त्यस्ता निर्णयहरु व्यक्तिगत स्वार्थमा जोडिएका र त्यस्ता निर्णयहरुलाई समेत नीतिगत निर्णय भने भाष्य तयार गरिएको छ ।
संविधानका यी धाराहरु ५५ र ८२ (२)१ लाई देखाएर नीतिगत निर्णयहरु भन्न थालिएको हुनाले निर्णयाकर्ताहरुलाई उन्मुक्ति दिने यी धाराहरु अब संशोधन गरि मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयहरु समेत अदालतबाट परिक्षण गराउने व्यवस्था गरिनु उपर्युक्त हुनेछ । यी धाराहरु नै सुशासनका विरोधी धारा हुन् । सुशासन विरोधी धाराहरुलाई संसदको दुई तिहाई मतबाट संशोधन गरिनु आवयक छ । सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुशासनको नारा फलाकिरहेका भएपनि व्यवहारमा उनी सुशासन विरोधीका कार्यहरु गरिरहेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु र संघीय ससदको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले समेत सुशासनको कुरालाई महत्वका साथ उठाईरहेकाले अब सत्ता गठबन्धन र संसदको प्रमुख विपक्षी दल सहित अन्य दलहरु सबै मिलेर संविधानको धारा ५५ र ८२ (२) को १ लाई अविलम्ब संशोधन गरि भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गरिनु आवश्यक रहेको छ । यी धाराहरुलाई संशोधन गरेको खण्डमा मात्र मुलुकमा भ्रष्टाचारको कमी आउने र भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण भएर सुशासन कायम हुन सक्छ । बोलेर वा भाषण गरेर मात्र मुलुकमा सुशासन आउन सक्ने सम्भावना नै रहँदैन । त्यसैले संविधानका यी धाराहरु अविलम्ब संशोधन गर्न के दलहरु तयार होलान् ?
यिनै धाराहरुको प्रयोग गरेर मन्त्रिपरिषद्ले नै मन्त्रिपरिषद्बाटै नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको छ । यिनै धाराहरुको प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमा संलग्न भईरहेको र यिनै धारालाई देखाएर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई भ्रष्टाचारमा संलग्न हुँदाहुँदै उन्मुक्ति दिँदै आएकाले गर्दा साँच्चिकै दाहाल सरकार र संसदको प्रमुख विपक्षी दल लगायतका अन्य दलहरुले सुशासन खोजेका हुन् भने यी धाराहरु संशोधन गर्न सबै राजनीतिक दलहरु तयार रहनु उपर्युक्त हुनेछ । भाषण गरेर मात्र सुशासन किमार्थ आउन सक्दैन सुशासन कायम हुन सक्दैन ।
विश्वका धेरै देशहरुमा पूर्व राष्ट्रप्रमुखहरु अदालतको आदेशमा जेलमा थुनिएका छन् । अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अहिले अदालतमा तारेख धाइरहेका छन् । उनीमाथि १७ वटा मुद्दा लागेका छन् । उनलाई यौन काण्डमा अदालतले दण्ड नै दिइसकेको छ । पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई मात्र होइन पूर्व राष्ट्रपति परवेश मुसर्रफ, पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज सारिफ माथि मुद्दा दायर भएको इतिहास साँक्षी रहेको छ भने दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिमाथि मुद्दा चलाउँदा उनी पदमुक्त भएका थिए ।
विश्वका धेरै देशहरुमा पूर्व राष्ट्रपति र पूर्व प्रधानमन्त्री मात्र होइन बहालवाला राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरुमाथि अनुसन्धान गरेर जेल पठाइएको इतिहास रहेको छ । यस्ता उदाहरणको एउटै निचोड हो चाहे राष्ट्रपति हुन् चाहे बहालवाला प्रधानमन्त्री नै किन नहुन् उनीहरु कोही पनि कानुन भन्दा माथि छैनन, होइनन भन्न नै हो । तर हामी कहाँ भने संविधान र कानुनको खिल्ली उडाउँदै पूर्वहरुलाई एउटा कानुन र जनतालाई अर्को कानुन लगाउने गरिएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष उदाहारण हो नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा पूर्वमन्त्रीहरुलाई हत्कडी नलागाई अदालतमा लगियो भने सामान्य नागरिकलाई हत्कडी लगाएर अदालमा उपस्थित गराइयो किन ?
यो व्यवहार संविधान ऐन कानुनको बर्खिलाप भएको छ । कानुन सबैलाई बराबरी भन्ने सिद्धान्तको खिल्ली उडाइएको छ । यी सबै कारणहरुले गर्दा नेपालमा दुई खाले नागरिक छ भन्ने भाष्य तयार गरिएको हो कि भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । अपराधमा संलग्न भएका पूर्व राष्ट्रपति हुन् वा पूर्व प्रधानमन्त्री हुन् वा बहालवाला नै किन नहुन् उनीहरुमाथि नागरिक सरह व्यवहार हुनु नै संविधानको पालना हो । ललिता निवास जग्गा काण्डमा संलग्न भएका भनिएकाहरुलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरियो तर पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई भने पक्राउ गरि अनुसन्धान गर्नुको बदला उनीहरुकै घरमा पुगेर अनुसन्धान अधिकृतहरुले सामान्य सोधपुछ गर्न नेपालका कुन कानुनले अधिकार दिएको छ ? अपराधमा संलग्न भएकाहरुलाई एउटै कानुन आकर्षण हुने भएपनि पूर्व प्रधानमन्त्री भएकै कारण उनीहरुलाई छुट दिनु भनेको कानुनको खिल्ली उडाउनु र नेपालमा दुई खाले नागरिक रहेका छन् भन्ने भाष्य तयार गर्न होइन र ?
मुलुकमा भएका ठुला ठुला भ्रष्टाचारमा राजनीतिक दलका नेताहरु नै संलग्न भएका र उनीहरु नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला भ्रष्टाचारलाई नै बढावा दिनेगरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै नीतिगत भ्रष्टाचारको सुरुवात गर्ने गरेका प्रमाणहरु अहिले बाहिर आइसकेका हुनाले अब संविधानको धारा ५५ र ८२ (२) को १ लाई तत्काल संशोधन गरि मुलुकमा सुशासन कामय गराउन हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।
