राज्यका प्रमुख तिन अङ्ग मध्येका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायापालिका प्रमुख अङ्गहरु हुन यी तिनै अङ्गको काम कर्तव्य र अधिकारलाई संविधानले नै सुरक्षित गरिदिएको हुन्छ । व्यवस्थापिका ससदले मुुलुकलाई आवश्यक पर्ने कानुन वनाउने व्यवस्थापिका ससदले वनाएको कानुन अनुसार कार्यपालिकाले राज्य सञ्चालन गर्ने र व्यवस्थापिका ससदले वनाएको कानुन अनुसार कार्यपालिकाले राज्य सञ्चालन गरेको छ कि छैन भनेर न्यायापालिकाले त्यसलाई सुक्ष्म रुपमा हर्ने र कानुन अनुसार नभएको खण्डमा उसले सरकारका काम कारवाहीलाई नियन्त्रण गरी कानुनी शासनको सुनिश्चित तथा संविधानलाई जोगाउने महत्वपूर्ण भूमीका खेल्नुपर्ने न्यायापालिका प्रमुख अहिले प्रश्नहरु को कठघरामा उभिन पुगेका छन् । यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनु मुलुककै लागि दुभाग्र्यको विषय समेत हो सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्याधिस अहिले चौतर्फी रुपमा आलोचनाका पात्र वनेका छन् ।
प्रधानन्याधिसले देशको कार्यकारी निकायमा भाग खोज्नुले राज्यका अङ्गहरुवीचको शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई समाप्त पार्नेमात्र होइन स्वतन्त्र र सम्मानित अदालतको आदेश नै विरोधामास हुने मोडमा मुलुक पुगेको हुनाले नै पूर्व न्यायाधिसहरुले अग्रसरता लिन वाध्य भएका हुन । पूर्व न्यायाधिश फोरमले स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमालाई वचाई राख्न प्रधानन्याधिश चेलेन्द्र शमशेर राणलाई तत्काल निकास दिन आग्रह समेत गरेको छ । प्रधानन्याधिस राणा कै कारण अहिले यस्तो अबस्था सिर्जना भएको हुनाले अब उनैले निकास दिएर स्वतन्त्र न्यायालयलाई वचाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
पूर्वन्यायाधिश फोरमले स्वतन्त्र न्यायालयको गरीमा, विश्वासनियता र जनआस्था संकटमा परेको भन्दै एक भएर उभिएका पूर्व न्यायाधिशहरुले न्यायापालिकाको पक्षमा उदारता देखाएर प्रधानन्यायाधिस राणाले मार्ग प्रश्सस्त नगरे संवैधानिक कर्तव्य पुरा गर्न प्रतिनिधिसभालाई समेत आग्रह गरेको छ । प्रतिनिधिसभाले प्रधानन्यायाधिश राणालाई महाभियोग लगाएर हटाउने यो मात्र एक विकल्प रहेको छ । राणाले राजीनामा दिएर निकास दिएको खण्डमा महाभियोग लगाइरहनु पर्ने अवस्था रहदैन तर सत्ताधारी दल नेपाली काग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी तत्काल प्रधानन्यायाधिश राणालाई हटाउने पक्षमा देखिएका छैनन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई जिवनदान, सर्वोच्च अदालतले नै दिएको र देउवा सरकारले ससद चलिरहेको वेला ससदलाई छलेर दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश ल्याएर नेकपा एमाले विभाजित गराईदिएको थियो ।
व्यवस्थापिकाका ससदका सभामसुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले नेकपा एमालेलाई विभाजन गराउने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमीका खेलेका थिए भने सर्वोच्च अदालतले त तत्काल दिनुपर्ने निर्णय नै नदिई मुद्धाको पेशी चढाए पनि हेर्ने नभ्याईने भन्दै पछि धकेल्दै आएको थियो । सत्ताधारी दलकै कारण प्रधानन्यायाधिश राणा सत्ताधारी दलकै वलमा अघि वढदै आएका थिए । अब प्रधान्यायाधिस राणाको विषय सत्ताधारी दलको मात्र नभएर आम जनतामा पुगेको हुनाले स्वतन्त्र न्यायालयको वकालत गर्ने राणाले राजीनामा दिनु नै उनको हित हुनेछ । सम्वैधानिक तथा वैधानिक विधिलाई लिएर राणामाथी उठेका विषयहरु नैतिक मामिला पनि हुन । यस प्रकरणवाट राणालाई पनि छुट छैन । त्यही कारणले गर्दा प्रधानन्यायाधिश राणाले आफैले विवेक पु¥याएर जतिसक्दो चाडो निकास दिनु नै उपयुक्त हुनेछ । न्यायालयलाई थप विवादमा पार्ने कार्यमा अब राणा लाग्नु उपयुक्त हुन सक्दैन ।
तत्काल निणर्य दिनुपर्ने मुद्धाहरु समेत पेशीमा नचढाईनुले गर्दा राणाको नियुक्ती माथी प्रश्न गर्ने ठाउँ रहेको छ । उच्च अदालतमा न्यायाधिसहरु नियुक्ती गर्दा राणाले आफ्ना आशेपासे र आफुलाई शुभलाभ गराउनेहरुलाई नियुक्ती गरिएको आरोप राणा माथी लाग्दै आएको छ । यी सवै कारणहरुले गर्दा र स्वतन्त्र न्यायालयको अस्तित्व वचाई राख्न पनि राणाको राजीनामा अनिवार्य भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले आफु प्रधानमन्त्री भएको ८९ औँ दिनमा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिदा आफ्ना जेठान गजेन्द्र वहादुर हमाललाई मन्त्री वनाउन कोटा मागेको र आफुलाई प्रधानमन्त्री वन्न परमादेश दिएका हुनाले देउवाले प्रधानन्यायाधिश राणाको गुण तिर्नका लागि हमाललाई मन्त्री वनाएका भएपनि त्यसको व्यापक विरोध भए पश्चात हमालले मन्त्री भएको ४८ घण्टा नपुग्दै राजीनामा दिन वाध्य भए । हमालले राजीनाको पछि प्रधानन्यायाधिश राणाले आफुलााई दोष लगाउनु भन्दा मन्त्री वनाउने व्यक्तिलाई किन मन्त्री वनाएको भनेर प्रश्न सोध्नुपर्ने अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न प्रकारका राजनैतिक,सम्वैधानिक लगायतका मुद्धाहरु दर्ता भएका छन् । गत पुषमा दर्ता भएको सम्वैधानिक अङ्गको नियुक्तीका मुद्धाहरु पेशी सम्म चढेका छैनन् । तत्काल निणर्य दिनुपर्ने मुद्धाहरु समेत पेशीमा नचढाईनुले गर्दा राणाको नियुक्ती माथी प्रश्न गर्ने ठाउँ रहेको छ । उच्च अदालतमा न्यायाधिसहरु नियुक्ती गर्दा राणाले आफ्ना आशेपासे र आफुलाई शुभलाभ गराउनेहरुलाई नियुक्ती गरिएको आरोप राणा माथी लाग्दै आएको छ । यी सवै कारणहरुले गर्दा र स्वतन्त्र न्यायालयको अस्तित्व वचाई राख्न पनि राणाको राजीनामा अनिवार्य भएको छ ।
देउवा सरकारलाई सत्तामा पु¥याउने परमादेश दिएकै कारण काग्रेस प्रधानन्यायाधिश माथी तत्काल महाभियोग लगाउने पक्षमा देखिएको छैन भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पनि यहि कात्र्तिक १५ गते सर्वोच्च अदालतवाट हुने सुनुवाई र त्यसपछिका महत्वपूर्ण सुनुवाई पछि मात्र के गर्ने भन्ने पक्षमा उभिन सक्छन् । ठीक त्यही समयमा प्रधानन्यायाधिश राणा पूर्व प्रधानन्यायाधिशहरुको शरणमा पुगेका छन् । वहालवाला प्रधानन्यायाधिस पूर्व प्रधानन्यायाधिशहरुको शरणमा पुगेर आफुलाई सहयोग गरिदिन अनुनय विनय गरेको सायद यो नै पहिलो पटक होला । प्रधानन्याधिश राणालाई केही दिन पहिला भेट्न पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत राणालाई आफु र सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने र त्यस्को वदलामा राणाले आफुले भनेको स्वीकार गर्नु पर्ने सल्लाह दिएका भएपनि पूर्वन्यायाधिशहरुको फोरमले त्यसलाई असफल पारिदिएको हुनाले अब राणाले राजीनामा दिएर निकास दिनु नै उचित हुन्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।
