काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणा अहिले संकटको भूमरीमा परेका छन् । यसरी संकटमा पर्ने काम उनी आफैले निर्माण गरेका हुन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकार रहँदा समेत सरकारमा भाग मागेको आरोप उनीमाथी लाग्दै आएकोमा ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध रहेका पाँच दलको स्वार्थ पुरा हुने गरी प्रधानन्यायाधिश राणा कै नेतृत्वमा रहेको सम्वैधानिक इजालसले गत असार २८ गते २८ घण्टा नै तोकेर परमादेश जारी गर्दै नेपाली काग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दिएपछि राणा विवादको घेरामा तानिएका थिए । अदालतको परमादेश अनुसार राष्ट्रपतिले असार २९ गते देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिईन् ।
प्रधानमनत्री नियुक्त भएपछि देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई ८९ औँ दिनमा मात्र पूर्णता दिएका थिए । प्रधानन्यायाधिशको सिफारिसमा गजेन्द्र ब. हमाल उद्योग ,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा नियुक्त भएको ४८ घण्टा नवित्दै उनी राजीनामा दिन वाध्य भएका थिए । मन्त्रीमा नियुक्त हमाल राणाका जेठान हुन् । हमालको नियुक्त सगैँ प्रधानन्यायाधिश राणाको विरोध सुरु भएको थियो ।
पाँच दलिय गठवन्धनले हमाललाई नेपाली काग्रेसकै कोटावाट मन्त्री वनाईएको वताउदै आएको भएपनि अहिले माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले रिक्त रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय आफुहरुले पाउनुपर्ने माग गरेपछि पाँच दलिय गठन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले समेत त्यसवेला जनतालाई ढाटेको प्रमाणित भएको छ ।
प्रधानन्यायाधिश राणाले समेत आफूलाई पाँच दलिय गठवन्धनले फसाएको र आफूलाई नवचाएको खण्डमा परमादेश जारी हुनु भन्दा अगाडी पाँच दलिय गठवन्धनका नेताहरु शेरवहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव र वावुराम भट्टराई सग भएका कुराकानीको पर्दाफास गरीदिने चेतावनी दिएका छन् । प्रधानन्यायाधिश राणाले यस्तो चेतावनी दिएपछि पछि देउवा दाहाल जसरी भएपनि राणालाई वचाउने पक्षमा लागेका भएपनि त्यो असफल सावित हुने निश्चिित भएको छ ?
प्रधानन्यााधिश राणाकै कारण न्यायलयको गरीमा र स्वतन्त्रतामा आँच आएको भन्दै पूर्व प्रधानन्यायाधिश, पूर्व प्रधानन्यायाधिश कानुन व्यवसायी मात्र होइन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरु नै राणाको विरुद्धमा उभिएपछि काग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीभीत्र समेत राणाको विरुद्धमा स्वरहरु चर्किदै गएपछि राजनितिक दलका नेताहरु समेत अब राणालाई वचाउन नसकिने भन्न थालेका छन् ।
पछिल्लो समयका राजनितिक दलका नेताहरुका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा धेरै मुद्धा रहेकाले गर्दा र नेकपा एमालेवाट विभाजन भई माधव नेपालको अध्यक्षतामा गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका विरुद्ध समेत अदालतमा नै मुद्धा विचारधिन रहेको अवस्थामा माधव नेपाल, वावुराम भट्टराई भने चुपचाप वसेका छन् ।
स सना कुरामा आफ्नो प्रतिकृया जनाउने डा. वावुराम भट्टराई भने अहिले चुपचाप रहेका छन् । माधव नेपाल र डा. भट्टराइका विरुद्ध ललिता निवास जग्गा काण्डको मुद्धाको फैसला यहि कार्तिक १५ गते राणा कै इजालासवाट सुनाईने निर्णय आदेश पहिला नै भई सकेको हुनाले उनीहरु चुपचाप वसेको आरोप नेपाल र भट्टराई माथी लागेको छ ?
सर्वोच्च अदालतका १६ जना न्यायाधिशहरुले प्रधानन्यायाधिश राणाले तोकेको इजालसमा वस्न अस्वीकार गरीरहेका छन् । त्यसैगरी नेपाल वार, सर्वोच्च वार ,पूर्व प्रधानन्यायाधिश र पूर्व प्रधानन्याधिश फोरमले समेत प्रधानन्यायाधिश राणाको राजीनामा माग गरी रहेको अवस्थामा राणाले भने सम्वैधानिक प्रकृयावाट प्रधानन्याधिश भएको र सम्वैधानिक प्रकृयावाट मात्र हट्ने भन्दै दलहरुलाई महाअभियोग लगाउन चुनैती दिई रहेका छन् ।
नेपाली काग्रेसका सभापति एव् प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वोच्च अदालतको समस्या अदालतवाटै समाधन हुने वताएपछि काग्रेस र माओवादीको स्वर मिलेको भएपनि काग्रेसका केही वरिष्ठ नेताहरुले प्रधानन्यायाधिश राणाले राजीनामा दिएर अदालतको गरीमा वचाउनु पर्ने भनेपछि प्रधानमन्त्री देउवा पनि संकटमा पर्दै गएका छन् । आफूलाई सत्तामा पु¥याईदिने राणालाई उनी तत्काल हटाउने पक्षमा नभएपनि न्यायाधिश, नेपाल वार र सर्वोच्च वारको विरोध थेग्न सक्ने अवस्था नभएपछि अव प्रधानमन्त्रीले समेत राणालाई राजीनामा दिन आग्रह गर्ने काग्रेस सुत्रले दावी गरेको छ ।
एकजना व्यत्तिले समग्री न्यायिक प्रकृयालाई सकंटमा पार्नु भन्दा र आफ्नै सहकर्मीहरुले समेत विश्वास नगरेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधिश राणाले राजीनामा दिएर न्यायालयको गरीमा र स्वतन्त्रता वचाई राख्नु नै स्वयम् रााणा के लागि उपयपुक्त हुनेछ । यदि उनले राजीनामा नदिएको खण्डमा ससदले उनीमाथी महाअभियोग लगाए ससदको दायित्व पुरा गर्नु पर्दछ ।
