तिलगङ्गा पशुपति क्षेत्रका अतिक्रमित घर भत्काइँदै
प्रधानन्यायाधिश राणाको धम्की महाअभियोग लगाऔँ
वि.सं.२०७८ कात्तिक १२ शुक्रवार १०:४७
546
shares
shares
काठमाडौँ । पाँच दललाई जिवन दान दिएर सत्ताको वागडोर परमादेशबाट थमाई दिने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश अहिले आफै संकटमा परेका छन् । आफ्नै सहकर्मी हरुले समेत प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै उनले तोकिएको इजालसमा वस्न न्यायाधिशहरुले अस्वीकार गरेपछि उनी अदालतमा अल्पमतमा परेका छन् । प्रधानन्यायाधिश सहित सर्वोच्च अदालतमा २१ जना न्यायाधिश रहने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ । २१ जना न्यायाधिश मध्ये अहिले १ पद रिक्त रहेको र २० न्यायाधिश मध्ये १६ जनाले प्रधानन्यायाधिश राणालाई अविश्वास गरीसकेका र नेपाल वार, सर्वोच्च वारले समेत राणाको राजीनामा माग गरीरहेका छन् । तर आफुहरुलाई सत्तामा पु¥याइदिने विश्वकै लागि सायद पहिलो नजिर होला घण्टा नै तोकेको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश दिने प्रधानन्यायाधिश राणा अहिले त्यही परमादेशका कारण संकटमा परेका छन् ।
प्रधानन्यायाधिश राणा संकटमा पर्दापनि पाँच दलिय गठवन्धन र शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार भने मौन रहेको छ । पूर्व ४ जना प्रधानन्यायाधिश र पूर्व न्यायाधिश फोरमले पनि राणाले राजीनामा दिनुपर्ने वताई सकेको अवस्थामा न्यायापालिकाको स्वतन्त्रा र गरीमाको अस्तित्व वचाउन दलहरु र कार्यकारी प्रधानमन्त्री मौन रहेर रमिता हेरी रहनु भनेको उनीहरु समेत स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा नभएको प्रमाण होईन र ?
मुलुकका प्रमुख तिन अङ्ग मध्येका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले स्वतन्त्र भूमीका निभाउन नसकेको अवस्था अहिले सिर्जना भएको हो । यस्को शुरुवात पाँच दलिय गठवन्धनको सहयोग र समर्थनमा व्यवस्थापिका ससद र न्यायपालिकावाटै शुरु गरीएको हुनाले त्यहीवाट सुधार हुनु पर्दछ । न्यायपालिकालाई पाँच दलिय गठवन्धनवाटै हस्ताक्षेप गरिएको रत्यो हस्तक्षेपको सुरुवात व्यवस्थापिका सभामुखवाट प्रारम्भ गरीएको थियो । अहिले त्यसैको परिमाण देखिएको छ ।
पाँच दलिय गठवन्धन वनाउन सहयोगीको भूमीका खेल्ने सघीय ससदका सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाले नेकपा एमालेले माधव नेपाल सहितका तत्कालीन नेकपा एमालेका १४ सासदहरुलाई कारवाही गरी पदरिक्तको सूचना प्रकाशित गर्न सभामुखलाई आग्रह गरेको भएपनि सभामुखले कुनै कारवाही नै नगरेको र प्रधानन्यायाधिश राणा कै इजालसले समेत पाँच दलको सहयोग कै लागि अन्तरिम आदेश जारी नगरेको परिमाण अहिले राणाले भोगीरहेका छन् ।
राजनितिक सम्बन्धी महत्वपूर्ण मुद्धाहरु आफ्नै इजालसमा राख्दै प्रधानन्यायाधिश राणाले पाँच दललाई सहयोग गर्दै आएका थिए । राणाको इजाललसवाट आर्थिक लेनदेनका मुद्धाहरुमा समेत सुल्झाईदिएको र महत्वपूर्ण मुद्धाहरुको पेशी नचढाउने गरेको सत्य वास्तविकतालाई त्यसवेला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरुले नजर अन्दाज गरेका हुनाले राणाले सर्वोच्चमा वितण्ड मचाउदै आएका थिए । त्यसकारण उनीहरुपनि दोषी रहेका भएपनि न्यायलयको नेतृत्व राणाले नै गर्ने भएकाले त्यस्को सम्पूर्ण दोषको जिम्मेवारी राणाले र पाँच दलिय गठवन्धनले नै बोक्नु पर्दछ ।
न्यायाधिशहरु, नेपाल वार, सर्वोच्चवार पूर्व प्रधानन्यायाधिश र पूर्व न्यायाधिश फोरमले प्रधानन्यायाधिश राणाको राजीनामा माग गरीरहेको वेला प्रधानन्यायाधिश राणाले सम्वैधानिक प्रकृया अनुसार आफु पद छोड्न तयार रहेको वताउदै ससदलाई आफूमाथी महाअभियोग लगाउन धम्की दिईरहनु भएको छ । पाँच दलले आफुलाई वचाउने रणनितिमा राणाले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन राणाले जे सुकै भनेपनि समस्याको सहि समाधान भनेको राजीनामा नै हो ।
