देवेन्द्र चुडाल
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्षमध्येका एक केपी ओली नेतृत्वको सरकारको एक वर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारको एक वर्षे कार्यालय हेर्दा त्यति उत्साहजनक नभएपनि केही कार्यलाई अपवादको रुपमा लिएर हेर्दा सरकारले मुलुकलाई खासै हानी नोक्सानी गर्ने काम गरेको देखिएको छैन । सरकारले ठुला ठुला नारा र गफ दिएर जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरेपनि जनताले विस्तारै सरकारप्रति आक्रोश पोख्न थालेका छन् ।
सरकारले प्रचारमा ल्याएका कार्यक्रमहरु मध्येका केही कार्यक्रमहरु नारामै सिमित हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । सरकारले निकै तामझामका साथ प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम अन्र्तगत बेरोजगारीलाई कम्तीमा १०० दिन रोजगारी दिने र रोजगारी दिन नसकेको खण्डमा सरकारले श्रमिकलाई तोकेको न्यूनतम परिश्रमिकको आधा तलब बेरोजगार भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।
बेरोजगारले एकसय दिन रोजगार नपाएको खण्डमा १०० दिनको तलबको आधा रकम २२,४१७ रुपैँया पाउने भनिएतापनि बेरोजगारहरुको लागि तयार गरिएको आधारहरुले गर्दा सहज रुपमा बेरोजगारहरुले रोजगारी पाउन सक्ने सम्भावना नै देखिँदैन । बेरोजगार भत्ता पाउनको लागि आफ्नो परिवारका कोही पनि सदस्य विदेश नगएको, स्वरोजगार भएको, बृद्धभत्ता नलिएको, परिवारका केही सदस्य सरकारी जागिरमा नभएको, पेन्सन नलिएको जस्तो आधारहरु राखिएका हुनाले त्यो बाहेकका बेरोजगार युवायुवती पाउन नै मुस्किल पर्ने देखिन्छ । सरकारले १८ वर्षदेखि ५९ वर्षसम्मका बेरोजगारलाई रोजगारी दिने भनेको छ । यो आफैँमा कठिन कार्य भएकाले सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागिमात्र यस्तो कार्यक्रम ल्याएको भन्नुमा कुनै अतियुक्ति नहोला ।
सरकारले विदेशमा गएर सीप सिकेर आएका युवालाई स्वदेशमै उद्यमी बनाउने उदेश्यका सात सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने भनेपनि आजसम्म त्यस्ता युवाले सहुलियत दरको ऋण पाउन सकेका छैनन् । सरकार आफैँ जमानी बसेर ऋण दिएको खण्डमा मात्र बैंकहरुले सहुलियत दरको ऋण दिने सक्ने भनिरहेका छन् । यस अघि डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री र पछि प्रधानमन्त्री भएको बेला स्वरोजगार कार्यालय नै खोलेर युवायुवतीलाई ऋण दिएको थियो तर ऋण लिएका व्यक्तिहरुले कुनै उद्योगधन्दा नै नगरेका हुनाले त्यो कोषबाट वितरण गरिएको ठुलो धनराशी नष्ट भएको छ ।
सरकारले श्रमिकलाई राहत दिने उदेश्यले मजदुर सुरक्षाकोष समेतको थालनी गरेको छ । बैदेशिक रोजगारको लागि विदेश जानेहरुका लागि सातै प्रदेशबाट अनुमतिपत्र दिन थालेको कार्यलाई धन्यवाद दिनैपर्दछ । अनुमतिपत्र लिन अब काठमाडौमा आउन नपर्ने भएकाले विदेश जानेहरुको खर्चमा कमी आउनेमात्र होइन समयको समेत बचत हुन सक्छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारले भैरहवा र पोखरामा एयरपोर्ट निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । फास्टट्रयाक निर्माणमा तिव्रता रेल्वेको डिपीआर बनाउने कार्य गरिरहेको छ । यी सबै कार्यहरुको सुरुवात पहिलाकै सरकारले सुरु गरेका भएपनि रेलमार्ग बनाउने, पूर्वपश्चिम रेल कुदाउने र पानीजहाज चलाउने ओली नेतृतवको सरकारका निर्णयहरु हुन् । पानीजहाज सञ्चालन गर्न भनेर नेपालमा २०३७ सालमै नेपाल सिपिङ्ग कर्पोरेशनको स्थापना गरिएको थियो ।
त्यसबेला नेपालको झण्डा हालेर भारतमा पानी जहाज सञ्चालन भएका थिए । ती जहाजहरु तत्कालिन श्री ५ को सरकारले भाडामा लिएको थियो । २०४४÷४५ सम्म त्यस्ता जहाजहरु सञ्चालन भएपनि पछि भारतीय सरकारले सञ्चालनको लागि अनुमति नदिएको हुनाले त्यस्ता जहाज सञ्चालन बन्द भएका थिए । अहिले ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नै देशका नदीहरुमा पानी जहाज चलाउने जुन प्रतिवद्धता गरेको छ त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु उचित हुनेछ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संघीय संसदमा एक्लै बहुमत रहेको छ भने सरकारको पक्षमा झण्डै दुई तिहाई भन्दा बढीको समर्थन रहेको छ । नेपालको इतिहासमै ओली सरकारलाई दुई तिहाईभन्दा बढीको समर्थन भएपनि उसले जनताको चाहनाअनुसार कार्य सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन । ओली सरकार बनेपछि पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार हुनेछ भने विश्वास जनताले गरेका भएपनि उनकै पार्टीभित्रैबाट अनेक प्रकारका हल्ला चलाइनु र तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी एकीकरण हुँदा पार्टीका अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड अढाई÷अढाई वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सहमति भएको उद्घोष गरेपछि विश्वासको वातावरण समेत सिर्जना हुन सकेको छैन ।
विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन नसक्नु र बैदेशिक लगानी १० अर्ब घट्नु महंगी बढ्नु भारत सँगको व्यापार घाटा चुलिनु ओली सरकारका कमी कमजोरी हुन् । त्यसैगरी पुँजीबजारलाई नकारात्मक रुपमा हेर्दा र पुँजीगत लाभकरलाई हचुवाका भरमा बृद्धि गरिनुले झण्डै १७ लाख जनताको ७ खर्ब भन्दा बढीको पुँजी गुमको छ । गुमेको पुँजीलाई पुन उकास्न सरकारले कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । अर्थमनत्री डा. युवराज खतिवडा अर्थशास्त्री भएपनि उनी काजी रुपमा मात्र अर्थशास्त्री भएका र व्यवहारिक रुपमा उनले अर्थतन्त्र नै नबुझेको हुनाले अर्थतन्त्र गिर्दो अवस्थामा पुगेको छ । बैकहरुको व्याजदर बढ्दा औद्योगिक वातावरण समेत विग्रिएको छ ।
कृषि प्रधानमुलुक भनिएतापनि बर्षेनी अबौं रुपैँयाको खाद्यान्न आयात गर्ने गरिएको छ । आत्मनिर्भरताका कार्यक्रमहरु कागजमै सिमित पारिएका छन् । भारतले पहिलाको जस्तो नाकाबनदी पुन लगाएको अवस्थामा एक दुई दिनमै पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार हुने भएकाले कम्तीमा ६ महिनासम्म पुग्ने इन्धन भण्डार निर्माण गर्ने तर्फ ध्यान नजानु ओली सरकारको कमजोरी हो । उपत्यकाबासीहरुको बर्षौदेखिको मेलम्चीको पानी खाने सपनालाई कमिसनको चक्करमा परेर लागत मूल्यमा बृद्धि गर्दै पछि धकेल्नु सरकारको अर्को अपराध हो । अपर तामाकोशीलाई समेत समयमै पूर्णता नदिनु अर्को गलत कार्य हो ।
अभिभावकको भूमिका निभाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्रीले चितवन र झापामा मात्र धेरै विकास निर्माणका कार्यहरु वा योजनाहरु राख्नु अर्को गलत कार्य हो । काठमाडौ उपत्यकाका सकडहरुमा भएको खाल्डाखुल्डी र धुलोमुलोलाई समयमै व्यवस्था गर्नु नसक्नु, वाइडवडी खरिद काण्डमा भएको भ्रष्टाचार काण्डलाई राफसाफ गर्न खोज्नु संसदीय उपसमितिहरुले दिएको प्रतिवेदनलाई स्वीकार नगरि भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकाहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनको बदला सरकार आफैँले अर्को छानविन आयोग गठन गरेको घोषणा गर्नु तर आयोगमा रहेका व्यक्तिलाई दुई महिनासम्ममा पनि नियुक्तिपत्र नदिनु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठक आफैँ भ्रष्टाचारमा डुब्दा पनि त्यो थाहा पाएको चार महिनासम्मपनि सरकार चुपचाप रहनुले प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलतालाई नै चुनौती दिएको छ ।
सम्वैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरु नै भ्रष्टाचारमा डुबेका हुनाले के उनीहरुले राजिनामा दिएको खण्डमा उनीहरुमाथि कानुनी कारबाही हुँदैन ? यदि त्यो हो भने पदमा बस्दा जति भ्रष्टाचार गरेपनि हुन्छ अनि भ्रष्टाचार गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि राजिनामा दिए भइहाल्यो नि ! यदि त्यसै हो भने अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता सम्वैधानिक निकायहरु राखिरहनुको कुनै अर्थ रहँदैन । ओली सरकारले गरेका गल्ती र केही राम्रा कार्यहरु यहाँ उल्लेख गरियो । अब संसदको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथि लगाएका आरोपका बारेमा छोटो चर्चा गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले केपी ओली सरकारमाथि केही गम्भीर आरोपहरु लगाएको छ । त्यस्ता आरोपहरुमा केही सत्यता बनेको छ । संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको नाताले र सभापति समेत भएका नाताले पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत भ्रष्टाचारका मामिलामा केही कुरा लुकाएको प्रमाणित भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले घुस लिएको भिडियो रेकर्ड प्रधानमन्त्रीसहित नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल देउवालगायत अन्य केही नेताहरुले चार महिना पहिला हेरेका थिए तर देउवाले त्यो कुराको जानकारी किन गराएन ? कतै आफूपनि वाइडवडी काण्डमा तानिने डरले हो कि ?
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विशवप्रकाश शर्माले गत आइतबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर ओली सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै सरकारको एकवर्षे कार्यकाललाई वयलगाडा चढेर सगरमाथा चढ्न लागेको टिप्पणी गरेका छन् । शर्माका अनुसार सरकार आर्थिक समृद्धि, शान्ति, सुरक्षा र सुशासनको दिशामा असफल रहेको कांग्रेसको ठहर रहेको छ ।
कांग्रेसका अनुसार दुई तिहाईको सरकार जनताले देखेपनि जनताले त्यस्को प्रतिफल देख्न नपाएको कांग्रेसको निष्कर्ष रहेको प्रवक्ता शर्माले बताएका छन् । उनका अनुसार बलियो सरकार भएका बेला मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको लगानीका अवसर बढ्न नसकेको बाह्य लगानीकर्ता आकर्षित हुने भरपर्दो शान्ति सुरक्षा कायम हुन नसकेकै कारण लगानी कर्ताहरु ढुक्न हुन नसकेको हुनाले ओली सरकारको एकवर्षे कार्यकाल समेत पूर्व अनुमान अनुसार एकवर्ष खण्डित भएको आरोप कांग्रेसको रहेको छ ।
मुलुकका दुई ठुला पार्टी एक भए निर्वाचनमा गएका हुनाले उनीहरुले बहुमत ल्याउने निश्चित चुनावअघि नै भएको थियो । तर कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिवद्धता विपरितका कार्यहरु गर्दै अघि बढेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतका अन्य दलहरुलाई समेत साथमा लिएका सरकार अघि बढ्न नसकेको हुनाले यहाँनेर कम्युनिष्ट पार्टी र उनीहरुको सरकार अनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल दुवै चुकेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका निभाउन सकेको देखिएको छैन ।
कांग्रेस आफैँ आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको र त्यहाँभित्र पनि गुट उपगुट भएकाले गर्दा पार्टीभित्रकै व्यवस्थापन गर्न कांग्रेसलाई असहज भएको अवस्थामा सरकारले जथाभावी निर्णय गर्दा समेत प्रतिपक्षी दल कुहिरोमा हराएको कागजस्तो भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले एकवर्षभित्रमा सरकारले गरेका गलत निर्णयहरुको भण्डाफोर गरी जनतामा लैजानुपर्नेमा ऊ आफैँभित्र रुमलिएको हुनाले ओली नेतृत्वको सरकार स्वच्छाचारीमार्गतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ ।
एकले अर्कोलाई दोष लगाएर उनीहरु दुवै उम्किन सक्ने अवस्थामा नरहेकोले उनीहरु दुवैले आ आफूँले गरेका गल्तीहरुलाई सच्चाउँदै जनताको हितका लागि अघि बढ्नु आवश्यक छ । ओली सरकारको पालामा विदेशी सहयोग घट्नु मुद्रा सञ्चिती घट्नु भनेको विकासका लागि बाधक हो । ओली सरकारले विकासका नारा दिएपनि विकास गर्ने रकम जुटाउन नसक्नु सरकारको लागि शुभ संकेत होइन ।
