देवेन्द्र चुडाल
विगत एक हप्ता देखि न्याय क्षेत्र अन्योलमा रहेको छ । न्याय क्षेत्र विगत लामो समयदेखि विवादको घेरामा पर्दै आएकोमा अहिले त्यो विवाद सडकमै छताछुल्ल हुन पुगेको हुनाले सेवाग्राहीहरु भने मर्कामा परेका छन् । अहिले देखिएको विवाद प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाले कार्यपालिकासग भागवण्डा खोजेको विवादमा केन्द्रित भएको छ । नेपालको इतिहासमा नै सायद पहिला पटक होला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरुले प्रधानन्यायाधिशले तोकेको इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेको । प्रधानन्यायाधिश र न्यायाधिशहरु विचको विवाद त्यतिवेला वाहिर आयो जतिवेला प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषदलाई ८९ औ दिनमा पूर्णता दिए ।
मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाँउदा प्रधानन्याधिशका जेठान गैर सासद गजेन्द्र हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा नियुक्त गरीयो । त्यही विवादित रह्यो र मन्त्रीमा नियुक्त भएको ४८ घण्टा नवित्दै हमालले राजीनामा दिए । मन्त्री हमालको राजीनामा पछि पनि प्रधानन्यायाधिश राणाका इजलासवाट भएका कतिपय फैसालाहरु समेत विवादमा परेका हुनाले अन्य न्यायाधिशहरुले, प्रधानन्यायाधिश राणाले न्यायलयलाई सुधार गर्नुको वदला न्यायलयलाई विकृत अवस्थामा पु¥याएको आरोप समेत लगाउदै आएका छन् । त्यही कारण सर्वोच्च अदालतमा हाल वहाल रहेका प्रधानन्यायाधिश सहितका २० न्यायधिशहरु मध्येका १९ न्यायाधिशले इजालस वहिष्कार गरीरहेका हुनाले राणा एक्लो भएका छन् । अन्य न्यायधिशहरुले इजलासमा बस्न अस्वीकार गरे पनि अन्य न्यायाधिशहरुलाई दवावमा पार्ने रणनितिका साथ उनले इजलासमा बसेर केही मुद्धाहरुको सुनुवाई गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लो समयमा पूर्व ४ प्रधानन्यायाधिशहरु र पूर्व न्यायाधिश फोरम नेपालवाट र सर्वोच्च वारले समेत प्रधानन्यायाधिश राणाले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरीरहेका भएपनि प्रधानन्यायाधिश राणा भने आफू सम्वैधानिक प्रकृया पुरा गरेर प्रधानन्यायाधिश बनेको र सम्वैधानिक प्रकृयावाहेक अरु कुनै प्रकारवाट राजीनामा नदिने अडानमा रहेका छन् । सम्वैधानिक प्रकृया भनेको प्रधानन्यायाधिशले राजीनामा दिएमा, निधन भएमा, ससदवाट महाअभियोग पारित भएमा वा मानसिक अवस्था ठीक नभएमा सम्वैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले हटाएमा वाहेक अन्य कुनै प्रकृया रहेको देखिदैन ।
राजनितिक दलहरु अहिले नै राणालाई महाअभियोग लगाउने पक्षमा खुलेका छैनन् । त्यसैले प्रधानन्यायाधिश राणाले सडकवाटै कसैले राजीनामा माग्दैमा राजीनामा नदिने वताउदै आएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा दुई पटक विघटन गरेका थिए । दुवै पटकको विघटनलाई राणा कै नेतृत्वमा रहेको सम्वैधानिक इजालसले असम्वैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभालाई पुनस्थापना गरी दिएको थियो । पहिलो पटकको प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई पुनःस्थापना गर्दा भने खासै समस्या नदेखिएको भएपनि दोस्रो पटक २०७८जेष्ठ ८ गते विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई पुनःस्थापना गर्दा समस्या देखिएको थियो । सायद विश्वमा यस्तो अवस्था न्यायलयभीत्र आउने गर्दछ ।
सर्वोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजालसले तत्कालीन पाँच दलिय गठवन्धनको माग अनुसार नेपाली काग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवालाई २८ घण्टा भीत्रमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न २०७८ असार २८ गते परमादेश जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिएपछि समस्या देखिएको हो । त्यसबेला सम्वैधानिक इजलासले गरेको गल्तिको सजाय अहिले न्यायको पक्षमा रहेका सेवाग्राहीहरुले भोगीरहेका छन् । निर्णय सुनाउदा सम्वैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै सबै समस्याको समाधान ससदबाटै खोज्न आदेश दिएको भए अहिले उत्पन्न भएका समस्याहरु नै आउने थिएनन् र राणाले अहिलेको जस्तो जटिल पारिस्थिति समेत भोग्नु पर्ने थिएन ।
सम्वैधानिक इजालसले परमादेश जारी गर्नु नै समस्या को जड रहेको छ । तत्कालीन पाँच दल नेपाली काग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको असन्तुष्ठ समुहका नेता माधव नेपाल पक्ष, जनता समाज वादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको माग अनुसार अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएपछि शक्ति सन्तुलन समेतमा असर पारेको छ शक्तिपृथकीकारणले सिद्धान्त भन्दा वाहिर गएर अदालतले आदेश दिएको परिमाण अहिलेको समस्या हो । विगतको केपी ओली नेतृत्वको सरकार रहँदा समेत प्रधानन्यायाधिश राणाले कार्यपालिकासँग भाग मागेको आरोप राणा माथी लाग्दै आएको थियो ।
राणा सम्वैधिनक परिषदका सदस्य समेत रहका हुनाले आफ्ना निकट केही व्यक्तिहरुलाई विभिन्न सम्वैधानिक निकायहरुमा नियुक्त दिलाएका थिए भने न्यायपरिषदको अध्यक्षता गर्दा समेत आफू निकट र पहिला आफ्नै फर्ममा काम गरेका व्यक्तिहरुलाई उच्च अदालतको न्यायाधिश पदमा नियुक्त गरेका थिए । जव ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो त्यसपछि राणा फेरि त्यस्तै गर्ने मनसाय राखेर पाँच दलिय गठवन्ध तर्फ सकृय भए । पाँच दलिय गठवन्धनको सरकार गठन प्रश्चात उनले कार्यपालिकासग भाग मागेको आरोपलाई हमालको नियुक्तीले पुष्ठी गरी सकेपछि मात्र प्रधानन्यायाधिश राणाका कुकृत्यहरु सार्वजनिक हुदै गए, अहिले त्यसैको परिमाण देखिएको छ । केही समय पहिला प्रधानन्यायाधिश राणाले आफूलाई नबचाएको खण्डमा २०७८ असार २८ गते परमादेश जारी गर्नु भन्दा पहिला पाँच दलका नेताहरु शेरवहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव र डा. वावुराम भट्टराईसँग भएका गोप्य कुराकानीको पर्दाफास गरीदिने उदद्योष समेत गरेका हुनाले परमादेश पाँच दलको सहमति मै दिएको पुष्ठी हुदैन र ? पाँच दलिय गठवन्धन निकटका कानुनविद्ध र परमादेश माग गर्ने कानुनविद्धहरु समेत अहिले प्रधानन्यायाधिश राणाको विपक्षमा उभिएपछि उनी संकटमा परेका छन् ।
मुलुकभरका कानुन विद्धहरुको साझ संगठन नेपाल बारले समेत प्रधानन्यायाधिश राणाको राजीनामा मागी सकेको र सर्वोच्च परिषद्भीत्रै धर्ना र विरोध पश्चात प्रधानन्यायाधिश राणा अझ संकटमा परेपछि आफू सम्मानजनक वहिर्गमनको लागि तयार भएको भन्न थालेका छन् । तर सम्मानजनक वहिर्गमन भनेको के हो भन्ने उनले प्रष्ठ पारेका छैनन् । परमादेशको परकम्पनलाई थेग्न नसकेपछि र आफ्नै सहकर्मी न्यायाधिशहरु समेत आफ्नो विपक्षमा उभिएर इजलास वहिष्कारमा गएपछि उनी राजीनामा दिने पक्षमा रहेका भएपनि कहिले राजीनामा दिने भन्नेमा उनले मुख खोलेका छैनन् ।
सम्मानजनक वहिर्गमन शव्दको दोहोरो अर्थ लाग्छ । आफ्नो पदावधी सकिएपछि मात्र सम्मानजनक वहिर्गमन हो कि ? पदावधी रहदै हो त्यो प्रष्ठ भएको छैन अर्को शब्दमा भन्ने हो भने हाल भइरहेका उनी विरुद्धका न्यायाधिशहरुको र नेपाल बार सर्वोच्च बारको आन्दोलनलाई निस्जेत पार्ने उद्देश्यले त्यस्तो भनिएको हो कि भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । नेपाल वारमा रहेका केही कानुन व्यवसायीहरुर अहिले प्रधानन्यायधिश राणाका पक्षमा देखिएका छन् तर वरिष्ठ कानुनविद्ध कृष्णप्रसाद भण्डारी, दमन ढुंगाना सहितका अन्य धेरैले राजीनामा मागी सकेका र न्यायधिशहरु समेत राजीनामा कै पक्षमा रहेकाले सम्मानजनक वहिर्गमन भनेको राजीनामा नै हो भन्ने पक्षमा रहेका छन् । आन्दोलन रत न्यायाधिशहरु र नेपाल बार र सर्वोच्च वारले प्रधानन्यायाधिश राणाले राखेको प्रस्तावलाई कमजोर वनाउने रणनितिक उद्देश्यका साथ ल्याएको त होइन ? भन्ने मै शंकाका दृष्टीले हेरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधिश राणाले गत सोमवार ८ गते नेपाल बारका पदाधिकारी सहित बोलाएको बैठक न्यायाधिशहरुले वहिष्कार गर्दै मंगलवार राणालाई भेटेर राजीनामा दिन माग गरेका थिए । त्यसपछि १४ गते मात्र प्रधानन्यायाधिश राणा र न्यायधिशवीच सम्वाद भएको थियो । यदि राणाले साच्चिकै सम्मानजनक वहिर्गमन खोजेका थिए भने किन एक हप्तासम्म उनी र न्यायधिशहरु वीच सम्वाद सम्म हुन सकेन ?
प्रधानन्यायाधिश राणाले फैसला गरेका मुद्धाको फाइदा उनका परिवारले उठाएको सार्वजनिक भएको छ । प्राइम कर्मसियल बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सियो ) नारायण दास मानन्धरले नेपाल राष्ट्र बैकको निर्देशनलाई अस्वीकार गर्दै सियो पद खुस्किने अवस्था आएपछि त्यसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अन्तरीम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सो रिटलाई राणाले आफ्नै इजलासमा राखेर अन्तरीम आदेश जारी गरी मानन्धरको जागीर वचाई दिएका थिए । त्यही गुण तिर्न सियो मानन्धरले राणाका भाई प्रभु शमशेर राणा ठमेलमा ३ करोड ५ लाख भन्दा बढीमा खरीद गरेको विवादित घर जग्गालाई धितोमा राखेर प्राइम कर्मसियल बैकले राष्ट्र बैकको निर्देशन विपरीत कमलपोखरी शाखावाट (सियो) मानन्धरको आदेशमा ३ करोड ७७ लाख रुपैया ऋण लिएका थिए ।
राष्ट्र बैकको निर्देशन अनुसार विवादित घर जग्गा धितोमा राखेर ऋण दिन पाईदैन । त्यस्मा पनि वढीमा मुल्याङ्कनको ६० प्रतिशत भन्दा बढी ऋण दिन पाईदैन । तर ऋण दियो के यो सेटिङ् होइन र ? दाईले अन्तरीम आदेश दिने अनि भाईले ऋण लिने ? अन्तरीम आदेशको मुद्धा अहिले सम्म पेशी नै चढाइएको छैन । जवकी अन्तरीम आदेश भएका अन्यमुद्धाहरु पेशीमा चढ्दै आएका छन् ।
प्रधानन्यायाधिश राणाले न्यायाधिशहरुको भेटपछि आफूलाई जर्वजस्र्ती हटाउनुको सट्टा सम्मानजनक वहिर्गमनको वाटोको उपाय निकाल्न न्यायधिशहरुलाई बताउका छन् । प्रधानन्याधिशसग कुरा गर्न न्यायधिशहरुले न्यायधिश मनोज कुमार शर्मा, अनिल कुमार सिंन्हा र सपना मल्ल प्रधानलाई अनौपचारिक जिम्मेवारी दिएका छन् । उनीहरुले प्रधानन्यायाधिशलाई समेत भेट गरी सकेका हुनाले अबको केही दिन भीत्रमा न्यालयको समस्याको समाधान हुन सक्छ । त्यो समस्याको वाटो पहिल्याउने काम प्रधानन्यायाधिश राणा कै हो त्यो भनेको राजीनामा वाहेक अन्यकेही हुन सक्दैन ।
नेपाल बार र सर्वोच्च बारले समेत प्रधानन्यधिशको राजीनामा वाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएको भन्दै यदि प्रधानन्यायाधिश राणाले न्यायाधिशहरुसग मात्र कुरा गरेर न्यायाधिशहरुलाई आफ्नो पक्षमा लिएपनि आफुहरुले आन्दोलन जारी राख्ने र अहिले भन्दा कडा आन्दोलन गर्ने उद्घोष गरी सकेको अवस्थामा न्यायलयको गरीमा स्वतन्त्रता र जन विश्वास टुटेको खण्डमा त्यस्को जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधिश राणाले नै लिनुपर्ने अवस्था आउने भएकाले बरु केही समय विदामा बसेर केही समय पछि स्वास्थ्यको कारण देखाउदै राजीनामा दिनु सम्मानजनक वहिर्गमन हुनेछ ।
