काठमाडौँ । नेपाली काग्रेस, माओवादी केन्द्र, तत्कालीन नेकपा एमालेको असन्तुष्ठ पक्षका नेता माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको पाँच दलिय गठवन्धनको माग बमोजिम गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको सम्वैधानीक इजालसले नेपाली काग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवालाई २८ घण्टा भीत्रमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । त्यही परमादेश अनुसार शेरवहादुर देउवा असार २९ गते राष्ट्रपतिवाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषदलाई ८९ औँ दिनमा मात्र पूर्णता दिएका भएपनि त्यो विवादरहित हुन सकेन । देउवाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा नियुक्त गरेका गजेन्द्र वहादुर हमाल प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाका जेठान भएको भन्दै त्यस्को व्यापक विरोध भएपछि मन्त्री भएको ४८ घण्टाभीत्रै हमाल राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए ।
हमालले मन्त्रीवाट राजीनामा दिएपनि त्यो विवाद अहिले सम्म कायम रहेको छ । परमादेशको पक्षमा बहस पैरवी गरेका वरिष्ठ कानुन व्यवसायिहरु भने अहिले प्रधानन्यायाधिश राणाको विरुद्धमा उत्रिएका छन् । प्रधानन्यायाधिश राणाले कार्यपालिका सग भाग मागेको भन्दै अहिले त्यस्को व्यापक विरोध मात्र भएको छैन, सर्वोच्च अदालतमा कायम रहेका २० न्यायाधिशहरुमध्येका प्रधानन्यायाधिश राणा वाहेकका १९ न्यायाधिशहरुले राणाले तोकेको इजलास वहिष्कार गरी राणालाई राजीनामा दिन दवाव दिईरहेका छन् । कानुनविद्धहरुको संगठन नेपाल बार र सर्वोच्च वारले समेत प्रधानन्यायाधिश राणाले राजीनामा दिनु पर्दछ भन्दै वेञ्च वहिष्कार मात्र गरीरहेका छैनन् विरोधका कार्यकक्रहरु समेत गरीरहेका छन् ।
राज्यका प्रमुख तिन अङ्ग व्यवस्थापिका ,कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन् । यी तिन अङ्गको काम कर्तव्य र अधिकार संविधानले नै तोकिदिएको भएपनि पछिल्लो समयमा व्यवस्थापिका सघीय संसद र न्यायल विवादको घेरामा तानिएका छन् । न्यायलयको नेतृत्व प्रधानन्यायाधिशले गर्ने सम्वैधानिक व्यवस्था भएकाले प्रधान्यायाधिश व्यक्तिमात्र नभएर संस्था नै भएकाले त्यस संस्थानमा रहेका न्यायाधिशहरुको भवना बुझ्न नसक्नु भनेको प्रधानन्यानयाधिश राणाको असफलता र अर्कमण्यता नै हो ।
न्यायापालिमा विवाद ल्याउने व्यक्ति प्रधानन्यायाधिश र पाँच दलिय गठवन्धन नै हुन् । न्यायालयले निर्णय नसुनाउदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतले आफूहरुले भनेजस्तो निर्णय नदिएको खण्डमा न्यायलय प्रमुख र न्यायालयका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने अभिव्यक्ति पटक÷पटक दिदै आएका थिए । सर्वोच्चको सम्वैधानिक इजालसले असार २८ मा निर्णय सुनाउदै अध्यक्ष दाहालले भनेजस्तै निर्णय सुनाईदियो त्यही निर्णयका कारण विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भयो भने शेरवहादुर देउवा परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बने । अहिले विवादको जड भनेको त्यही हो ।
सम्वैधानिक इजालसले त्यसबेला परमादेश दिएर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर भन्नु भन्दा ससद पुनस्थापना गरीदिए पनि सबै समस्याको समाधान संसदवाटै खोज्नु भन्ने आदेश दिएको भए अहिलेको समस्या नै आउने थिएन र देउवालाई पनि परमादेशवाट प्रधानमन्त्री भएको भन्ने आरोप पनि लाग्ने थिएन । सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वकर्ता प्रधानन्यायाधिश त्यही परमादेशमा चुकेका छन् । परमादेश दिने इजलासमा बसेका न्यायाधिशहरु नै अहिले प्रधानन्यायाधिश राणाले राजीनामा दिनु पर्दछ भनि इजलास वहिष्कार गरी रहेका हुनाले उनीहरुले अहिले परमादेश दिनु गलत रहेछ भन्ने स्वीकार गरेको जस्तो देखिएको छ ।
अहिलेको समस्याको अर्को जड भनेको व्यवस्थापिका ससद र सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा समेत हुन् । सभामुख सापकोटाले सभामुखहरुको मर्यादा राख्न सकेका भए अहिले उत्पन्न भएका समस्या नै आउने थिएन । तत्कालीन नेकपा एमालेका माधव नेपालसहितका १४ जना सासदलाई नेकपा एमालेले कारवाही गरी पार्टीवाट निष्काशन गरेको र सासद पद रिक्त गर्न ससद सचिवालयमा पत्र पठाएकोमा सभामुख सापकोटाले १३ दिन सम्म कुनै कारवाही नै नगरी निर्वाचन आयोगले माधव नेपालको नेतृत्वमा अर्को पार्टी दर्ता गरी सकेपछि मात्र अर्को पार्टीका ससदलाई पदमुक्त गर्न नपर्ने निर्णय गर्नु नै गलत कार्य थियो । सभामुख सापकोटाले नै माओवादी केन्द्रले कारवाही गरी सासद पद रिक्त रहेको सूचना जारी गर्न पठाएको पत्रलाई आधार मान्दै २४ घण्टाभीत्र टोपबहादुर रायमाझी,लेखराज भट्टसहितका ४ सासदको पद रिक्त रहेको सूचना जारी गरेका थिए ।
यसरी सभामुख जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिले दलगत स्वार्थका आधारमा कार्य गरेका हुनाले नै नेकपा एमालेले ससद अवरोध गर्दै आएको थियो । संसद अवरुद्ध भएपनि सभामुख सापकोटाले सरकारले ल्याएको वजेट प्रतिस्थापन विद्येयक लगायत अन्य केही विद्येयकहरु पारित गर्न सहयोग गरेका थिए । वजेट पारित भयो भने अन्य केही विद्येयकहरु समेत पारित भएका हुनाले एमालेले गरेको संसद अवरुद्धले गर्दा व्यवस्थापिका ससद चल्न सकेन भर्नुको कुनै अर्थ रहेन ।
प्रधानन्यायाधिश राणाले केही दिन पहिला नै पाँच दलिय गठवन्धनका नेताहरुलाई हुकारेका छन् । परमादेश आउनु भन्दा अगाडी शेरवहाहदुर देउवा, माधव नेपाल, डा.वावुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवले आफूसग गरेका कुराहरुको भण्डाफोर गरीदिने चेतावनी समेत दिएकाले परमादेश सेटिङ्ग मै दिएको पुष्ठी भएको छ । अहिले चौतर्फी रुपमा आफ्नो विरोध हुँदा र आफ्नै सहकर्मीहरुले समेत राजीनामाको माग गर्दा उनी टसमस भएका छैनन् । पाँच दलिय गठवन्धनले महाअभियोग नलगाउने भएपछि उनी सम्वैधानिक प्रकृयावाट मात्र पद त्याग गर्दछु भन्नुले पुष्ठी हुन्छ पदमादेशको पराकम्पन अहिले न्यायालयभीत्र आएको छ । त्यस्को जिम्मेवारी पाँच दलिय गठवन्धनका नेताहरु नै लिनुपर्दछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।
