काठमाडौँ । मुलुकमा सघीय गणतन्त्र लागु भएको छ मुलुकमा सघीयता गणतन्त्र लागु भएको छ वर्ष पुरा भएको भएतापनि त्यसले मूर्त रुपमा लिन सकेको छैन । २०७२ साल असोज ३ गते लागु भएको संविधान अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन भएको साढे चारबर्ष र प्रादेशिक एव् सघीय संसदको निर्वाचन भएको साढे तिन वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा सघीयता साझा राजनितिक स्वामित्वको राज्य प्रणालीका रुपमा सबैलाई स्वीकार्य भई सक्नु पर्दथ्यो तर त्यसो हुन सकेन किन ?
नेपालको लागि सघीय प्रणाली आवश्यक हो कि होइन थियो कि थिएन भनेर कहिल्यै पनि इमान्दारी साथ चासो राखिएन जवजस्र्ती रुपमा सघीयता लादीयो । अहिले ठूला भनिएका राजनितिक दलहरु नै नेपाल जस्तो सानो मुलुक र आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकोले सघीयता नै कतै घाडो सावित त भएन भन्न थालिसकेका छन् । लोकतन्त्र, शक्तिपृथकीय कारण राज्य शक्तिको समान हैसियत सम्वैधानीक सघीयताका मुख्य आधारहरु भएपनि राजनितिक दलहरु कै कारण अहिले त्यसो हुन सकेको छैन । लोकतन्त्र भनेको हरेक जिम्मेवार शासनको अपरिहार्य चरित्र नै हो । सघीयतामा त यस्को इमान्दारीता अझ बढी हुन्छ ।
केन्द्रमा र प्रदेशमा अनि स्थानीय तहमा फरक फरक दलका सरकार हुने भएकाले गर्दा स्वार्थ व्यवस्थापन र अधिकार सम्वन्धी विवादको निरुपणका लागि उन्नत लोकतन्त्रिक चरित्रको आवश्यकता पर्दछ । त्यसैगरी दलहरु भीत्रपनि लोकतान्त्रिक पद्धती अनुसार आन्तरिक लोकतन्त्रको आवश्यकता पर्ने भएपनि हाम्रा कुनैपनि राजनितिक दलभीत्र आन्तरीक लोकतन्त्र नभएकाले गर्दा अहिले समस्या देखिएको छ । अहिले प्रदेश सरकार वनाउन र भत्काउन पनि केन्द्रको हस्तक्षेपकारी भूमीका देखिनु त्यो स्वार्थ सघीय लोकतान्त्रिक भावना विपरितको कार्य हो । यदि भूमीकालाई वचाइराख्ने हो भने सघीयताको कुनै अर्थ रहदैन ।
पछिल्लो समयमा न्यायापालिका र कार्यपालिका बीचमा हुने गरेको लाभको भाडभैलो अभ्यासले गर्दा शक्ति शाली नेताहरुले आफ्नो स्वार्थअनुसार आफुहरु अघि वढ्ने गरेको हुनाले,अहिले सघीयतामाथी नै संकट उत्पन्न भएकाले गर्दा अब नेपालजस्तो मुलुकमा सघीयता आवश्यक छ, छैन भनेर वहस नै चलाउनु पर्ने अवस्था आएको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको मुलुकको लागि सघीयता नै घाडो भएको जस्तो देखिएको छ ।
