काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनामा संलग्न रेशम चौधरीबाहेक अरु तीन जनाको कैद सजाय छुट गर्नुको कारण पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा ८ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्याको घटनामा दोषी ठहर भएका हरिनारायण चौधरी, वीरबहादुर चौधरी र प्रदीप चौधरीको कैद छुट गर्ने सरकारको निर्णयबारे लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
संविधान दिवशको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका हरिनारायण चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी लगायतका व्यक्तिको कैद छुट गरेका थिए । सरकार र राष्ट्रपतिको उक्त निर्णयको विरुद्ध टीकापुर घटनामा हत्या गरिएका प्रहरीका परिवाका सदस्य शारदा कठायत र मन्धरादेवी विष्टले २१ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । रिट निवेदनमा उनीहरुले हरिनारायण, वीरबहादुर र प्रदीपको कैद छुट बदरको माग गरेका थिए ।
जिल्ला अदालत कैलालीले २२ फागुन २०७५ मा रेशम चौधरी सहित १० जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । उच्च अदालत दिपायलले ८ जनालाई जन्मकैदको सजाय गरेको थियो । जिल्ला अदालतबाट ३ वर्षमात्रै कैद सजाय पाएका लक्ष्मण थारु समेत जन्मकैदको सजायमा परेका थिए । सर्वोच्च अदालतले सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई आरोपबाट सफाइ दिएको थियो । लक्ष्मण चौधरीमाथि ३ वर्ष कैद फैसला भएको थियो । रेशम चौधरीसहित अन्यको हकमा भने जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला लगत्तै सरकारले माफीमिनाहाको प्रक्रियाबाट १५ जेठमा गणतन्त्र दिवसका अवसरमा रेशम चौधरीको कैद मिनाहा गरेको थियो । थप हरिनारायण, वीरबहादुर र प्रदीप भने संविधान दिवसका अवसरमा छुटेका थिए । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा रिहा भएका रेशमको माफी मिनाहा विरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट परेको छ र उक्त रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
