देवेन्द्र चुडाल ।
पछिल्लो समयमा पाँच दलिय गठवन्धनभीत्र व्यापक असन्तुष्ठि देखिएपछि पाँच दलिय गठवन्धनले संविधान ऐन कानुनले नचिनेको उच्चस्तरीय राजनितिक समन्वय समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । उक्त समन्वय समितिमा गठवन्धनमा रहेका पाँच दल नेपाली काग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई ÷दुई सदस्य र मन्त्रिपरिषदको तर्फवाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र वहादुर कार्की रहने व्यवस्था गरीएको छ ।
संविधानले नै नचिनेको उच्चस्तरीय राजनितिक समन्वय समितिमा संविधान अनुसारको शपथ लिएका मन्त्री सदस्य हुनु नै आपत्ति जनक रहेको छ । कुनै बेला स्वः पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यवहादुर थापाले भन्ने गरेका थिए राज्य सञ्चालन भूमीगत गिरोहले गर्न थालेको छ भनेर ।त्यसबेला भूमीगत गिरोहको व्यापक विरोध भएको थियो । अहिले शेरवहादुर देउवाको नेतृत्वमा पाँच दलिय गठवन्धनको सयुक्त सरकार रहेको छ । पाँच दलिय गठवन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा वाहेकका चारदल सघीय सरकारमा रहेका छन् ।
सरकारले काम गर्न नसकेको हुनाले उच्चस्तरीय राजनितिक समन्वय समिति वनाएको हो कि ? सरकारलाई नियन्त्रण गरी आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न समिति वनाईएको हो ? त्यो प्रस्ठ भएको छैन, संविधान अनुसार शपथ नलिएका व्यक्तिहरुवाट राज्य सञ्चालनमा हस्तक्षेप गर्ने र पार्टीगत स्वार्थपुरा गर्न राज्यकोषवाट सहयोग लिएर पार्टीगत स्वार्थ पुरा गर्ने उद्देश्यले समन्वय समिति बनाईएको जस्तो देखिएकोले यस समितिलाई भूमीगत गिरोहको सज्ञा दिनु उपयुक्त हुनेछ ।
मुलुकका प्रमुख तिन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका मध्येको न्यायापालिका यतिवेला संकटको भूमरीमा रहेको छ । न्यायापालिका प्रमुख सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश माथी अनेक प्रकारका आरोपहरु लागि रहेका वेला प्रमुख राजनितिक दलहरु भने चुपचाप बसेका छन् । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वमा रहेको सम्वैधानीक इजलासले गत असार २८ गते परमादेश जारी गरेर नेपाली काग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवालाई २८ घण्टाभीत्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दिएको हुनाले देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
सम्वैधानिक इजलासले त्यस वेला ससदको अधिकार समेत खोसेको थियो । संविधान अनुसार ससद विघटनलाई सम्वैधानिक इजलासले वदर गर्न सक्ने भएपनि फलानालाई यति घण्टा भीत्रमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर भन्न सक्ने अधिकार अदालतलाई छैन । संविधानले नै सर्वोच्च अदालतलाई संविधानाको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार दिएको भएपनि फलानालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर भन्ने अधिकार दिएको छैन । प्रधानमन्त्री देउवा अदालतको परमादेश अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुनाले उनी अहिले न्यायालयको संकट न्यायालवाटै समाधान होस् भनेर वोल्न सकेका छैनन् भने उनी अहिले न्यायालयको संकट न्यायालयवाटै समाधान हुनु पर्ने वताउदै आएका छन् ।
पाँच दलिय गठवन्धनका शिर्ष तहका नेताहरु समेत अहिले अदालतमा देखिएको संकटका बारेमा वोल्न चाहिरहेका छैनन् । त्यस्को एउटै कारण हो तिनै प्रधानन्यायाधिशले आफूहरुलाई सत्तामा पु¥याई दिएको र असार २८ गते अदालतवाट परमादेश आउन भन्दा अगाडी शिर्ष नेताहरु र प्रधानन्यायाधिशवीच भएको गोप्य कुराकानी केही समयपहिला प्रधानन्यायाधिश राणाले आफुलाई पाँच दलिय गठवन्धनहरुले नवचाएको खण्डमा परमादेश जारी हुनुभन्दा अगाडी उनीहरु सग भएका गोप्यकुरा कानीको पर्दाफास गरीदिने उदघोष गरेका थिए । प्रधानन्यायाधिश राणाको उद्घोषलाई प्रधानमन्त्री देउवाले अस्ती बसेको पाँच दलिय गठवन्धनको वैठकमा न्यायालय सम्वन्धी कुरा उठ्दा उनले कुरा गम्भिर छ त्यस विषयमा कुनै छलफल नै नगरौ भनेका थिए । नेपाली काग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले केही समय पहिला प्रधानन्यायाधिश राणाले राजीनामा दिनु पर्ने वताएका थिए तर पछिल्लो समयमा नेता पौडेल समेत मौन वसेका छन् । काग्रेस कै दोस्रो तहका १२ नेताले न्यायालयभीत्र देखिएको संकटका बारेमा पार्टीले धारण वनाउनु पर्ने भन्दै एक विज्ञप्ति समेत जारी गरेका थिए तर पार्टी नेतृत्वले त्यस विषयमा कुनै धारणा नवनाएको हुनाले उनीहरु समेत मौन रहेका छन् । पाँच दलिय गठवन्धनको बैठकमा न्यायालबारे कुनै छलफल नभएपछि प्रधानन्यायाधिश राणा भने हर्षित भएका छन् । उनी त्यही पाँच दलिय गठवन्धनले आफ्नो पदलाई सुरक्षित राखीदिने विश्वासमा रहेका छन् ।
प्रधानन्यायाधिश राणाका विरुद्ध नेपालवारले मात्र होइन न्यायाधिशहरुले नै विरोध गरीरहेका छन् । न्यायालय भीत्रका काम कारवाही ठप्प भएपछि सेवाग्राहीहरु भने मर्कामा परेका छन् । न्यायाधिशहरुले प्रधानन्यायाधिश सगै इजलासमा नवस्ने उद्घोष गरी सकेका र उनीहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका अन्य कुनै पनि मुद्धाको सुनुवाई नगर्ने भएकाले गर्दा दैनिक ५÷७ सय सम्म मुद्धाको सुनुवाई हुन सकेको छैन । नेपालबार र सर्वोच्च बारले प्रधानन्यायाधिश राणामाथी गम्भीर आरोपहरु लगाउदै दैनिक जसो सर्वोच्च अदालत परिषद भीत्रै धर्ना र विरोधका कार्यक्रमहरु गरीरहेका छन् । नेपाल बारले मुलुकभर रहेका ९०वटा बारहरुसँगको सल्लाह र परामर्शमा आन्दोलनलाई मुलुकभर लैजाने भएको छ ।
आफ्नै सहकर्मी न्यायाधिशहरुले समेत आफुलाई विश्वास गर्न नसकेको अवस्था प्रधानन्यायाधिश राणा भने न्यायाधिश र आन्दोलनकारी बारका पदाधिकारीहरुलाई विभाजन गराउने प्रयासमा लागेको जस्तो देखिएको छ। आफ्नै सहकर्मीहरुले त प्रधानन्यायाधिश राणालाई विश्वास गर्न छाडेका हुनाले राणाले दिने फैसला वा निर्णयको जनताले विश्वास गर्न सक्ने वलियो आधारहरु देखिएका छैनन् । राणाले गरेका कतिपय फैसलाहरु अहिलेपनि विवादको घेरामा नै रहेका छन् । उनले मुद्धाको पेशी तोक्दै जालझेल गर्ने गरेको आरोप कानुन व्यवसायिहरुले लगाउदै आएका छन् । मुद्धा दर्ता भएको १२÷१४ महिना सम्ममा पनि कुनै मुद्धाको पेशी चढ्दैन भन्ने कुनै मुद्धा दर्ता भएको ५÷६ महिना भीत्रै पेशीमा चढाउनुको रहस्य के भनि कानुन व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएको भएपनि त्यस विषयमा राणा मौन रहेका छन् । यी सबै कारण हरुले गर्दा प्रष्ठ हुन्छ दालमा कुछकाला है भनेर ।
गठवन्धनका नेताहरुले न्यायालयभीत्रको संकटका बारेमा कुनै छलफल नै गरेका छैनन् भने अमेरिकी मिलोनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)का बारेमा समेत एकमत जुटाउन सकेका छैनन् । एमसीसीका बारेमा हालै प्रधानमन्त्री देउवाले दिएको अभिव्यक्तिका बारेमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खण्डन गरेका छन् । सत्ताको नेतृत्व कर्ता नेपाली काग्रेसका अधिकांश नेताहरु एमसीसी सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै संसदवाट पारित गराउनु पर्ने पक्षमा देखिएका छन् । सत्ता मै रहेको जसपाका सघीय अध्यक्ष डा. बावुराम भट्टराई समेत एमसीसी सम्झौता चाँडो पारित गराउनु पर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन्, भने गठवन्धनमै रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा उक्त सम्झौता कुनै हालतमा पनि पारित गराउनु हुदैन भन्ने पक्षमा रहेको भएपनि पार्टीको पार्टीगत हैसियत वचाउनका लागि निकट भविष्यमा हुने राष्ट्रिय सभाको सदस्यको निर्वाचन र प्रतिनिधिसभाको लागि हुने ४ सिटको निर्वाचनमा गठवन्धन एक जुट भएर निर्वाचनमा जाने निर्णयमा पुगेका छन् । काग्रेसका केही नेताहरुले आउँदो सघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै दलसग भागभवण्डा नगरी एक्लै निर्वाचनमा जानु पर्ने वताईरहेको बेला गठवन्धनका शिर्ष नेताहरुले भने निर्वाचनमा पाँच दलिय गठवन्धनलाई कायम राखेर निर्वाचनमा जानु पर्ने अडानमा रहेका छन् ।
आखिरी किन ? नेकपा एमालेलाई अध्यादेश ल्याएर विभाजित गराईदिएको भएपनि अहिले नेकपा एमाले नै मुलशक्ती रहेको र एकला एक्लै निर्वाचनमा जाँदा एमालेसग नराम्रोसँग पराजित हुन सक्ने भय माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृतिलाई भएको हुनाले उनीहरुको जोडवल काग्रेससँग भागबण्डा गरेरै जानेमा रहेको छ ? आउँदो निर्वाचन पहिला स्थानीय तहको गर्ने कि सघीय ससदको भन्नेमा गठवन्धभीत्रै विवाद रहेको छ ? प्रधानमन्त्री देउवा, आउँदो पार्टीको महाधिवेशनबाट फेरी सभापतिको नेतृत्व ह¥याउने दाउमा रहेका र पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा पराजित हुन सक्ने र त्यसले सघीय ससदको निर्वाचनलाई समेत असर पर्न सक्ने आकलन गरेर पहिला सघीय ससदको निर्वाचन गराउने पक्षमा रहेका छन् । तर सघीय ससद र स्थानीय तहको निर्वाचनको कानुन नै अलग – अलग रहेका र स्थानीय तहको निर्वाचन आउदो वैशाख जेष्ठ सम्ममा गरी सक्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई सशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएर ६ महिना पछि सार्ने पक्षमा देउवा रहेका छन् ।
अहिलेको सघीय ससदको पदावधि अर्को मंसीरसम्ममा रहेकोले गर्दा त्यसलाई ६ महिना अघि सार्दै पहिला सघीय संसदको निर्वाचन गर्ने र स्थानिय तहको निर्वाचनलाई ६ महिना पछि सार्ने रणनितिमा प्रधानमन्त्री देउवा रहेका भएपनि त्यसो गर्न पहिला उनी पुनः पार्टी सभापतिमा निर्वाचित हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल समेत काग्रेसको महाधिवेशन वाट देउवा नै सभापतिमा निर्वाचित हुने पक्षमा रहेका छन् । देउवा सभापतिमा निर्वार्चित भएको खण्डमा उनीसग सहमति गर्न सहज हुने र आफुनो पार्टीले पनि धेरै सिटमा जित हासिल गर्ने उनको आकलन रहेको छ ।
अर्को तर्फ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी समेत आउँदो निर्वाचनमा अहिलेकै गठवन्धनलाई कायम राखेर निर्वाचनमा जाने पक्षमा रहेको छ ? त्यस्को एउटै कारण हो नेकपा एमालेसग उनीहरु डराइरहेका छन् । पछिल्लो समयमा देशभरै नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने युवाहरुको ठूलो जमात रहेको र एकीकृत समाजवादी पार्टीमा नेकपा एमालेका १० देखी १५ प्रतिशत मात्र नेता तथा कार्यकर्ताहरु गएको हुनाले आफुहरु पराजित हुने डरले गर्दा माधव नेपाल जसरी भएपनि अहिलेको गठवन्धनलाई निर्वाचनसम्म कायम राख्नु पर्ने अडानमा रहेका छन् भन्ने उनलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सहयोग र समर्थन गरीरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका केही प्रभावशाली नेताहरु नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका र प्रदेश न.२ का प्रभावशाली नेताहरु नेकपा एमालेमा लागेका हुनाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई छटपटी बढेको उनको दौडले नै प्रष्ठ पारिसकेको छ ।
आउदो फागुन २१ गते राष्ट्रिय सभामा २० सासदको पदावधि सकिदैछ । ति मध्येका एकजना सरकारको सिफरिसमा राष्ट्रिपतिवाट मनोनित भएका माओवादी केन्द्रका राम नारायण विडारी हुन भने अन्य १९ जना निर्वाचित सासद हुन् ।
त्यहीकारण आउँदो माघ महिनामा राष्ट्रियसभाका १९ जना सासदको निर्वाचन हुने प्राय निश्चिित रहेकोले सो निर्वाचनमा समेत अहिलेको पाँच दलिय गठवन्धनले भागबण्डा गरेर निर्वाचनमा जाने र नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई पराजित गर्ने रणनितिमा पाँच दलिय गठवन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने समझदारी गरेको पाँच दलिय गठगवन्धनले न्यायलयको संकटलाई मौन रहेर हेर र बसेको अवस्थामा लिएको हुनाले अदालतभीत्रको संकट तत्कालै समाधान हुन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । प्रधानन्यायाधिश राणाले राजीनामा नदिएको खण्डमा सम्वैधानिक व्यवस्था ससदलाई भएपनि पाँच दलिय गठवन्ध राणालाई महाअभियोग लगाउने पक्षमा देखिएको छैन ६८ सासदले संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको खण्डमा प्रधानन्यायाधिश राणा स्वत निल्वनमा पर्ने भएपनि पाँच दलिय गठवन्धन त्यसो गर्न तयार नहुनुको एउटै कारण हो सेटिङ मिलाएर परमादेश जारी हुनु र त्यसवेला राणासग भएको गोप्य कुराकानी खुल्ने डर भएकोले गर्दा अहिलेको वास्तविकता भनेको यही हो ।
