अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी ) लाई पारित गर्न सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली काग्रेस र माओवादी केन्द्रले उक्त सम्झौतालाई पारित गरी कार्यान्यनमा लैजाने गुपचाप प्रतिवद्धता जनाई सकेको रहस्य प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले खोलेका छन् । आन्तरिक किचला कायम रही रहेका वेला प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने लगतै देउवाले आफु र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले सही गरेर एमसीसीको मुख्यालयलाई पत्र पठाएका थिए । उक्त सम्झौता ससदवाट पारित गर्ने र कार्यान्यनमा लैजाने प्रतिवद्धता जनाएको प्रधानमन्त्री देउवाले वताएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवा स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा सम्पन भएको कोप २६ मा सहभागी भएर कात्र्तिक १८ गते नेपाल फर्किदा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमसीसी पारित गराउछौ भनेर आफु र दाहालले हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाएको वताएका हुन् ।
केही समय अघि एमसीसीकी उपाध्यक्ष सहितको टोली नेपाल आएर एमसीसी तत्काल ससदवाट पारित गराउन राजनितिक दलका नेताहरु र सरकारलाई दवाव दिएको थियो । ग्लास्गोमा प्रधानमन्त्री देउवा रहदा एमसीसी उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेम्सिया लाटोर्तुले आफुसग एमसीसीका बारेमा कुरा राखेको र आफुले सत्ता गठवन्धनसँग मिलेर अघि बढाउने जानकारी उनलाई दिएको वताएका थिए । लाटोर्तुललाई आफुलाई अहिले ससद अर्के कारणवाट अन्त्य गरीएको जानकारी दिएको भन्दै सम्झौतालाई ससदवाट पारित गराउने प्रतिवद्धता जनाएको वताएपछि उक्त विषयमा राजनितिक तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । अहिले सत्ता गठवन्धनभीत्र उक्त विषयका बारेमा एक मत नहुदा सम्झौता प्रकृया अघि बढेको छैन ।
प्रधानमन्त्री देउवाले भने एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा रहेकाले कुनै पनि विवाद गर्नु नपर्ने वताउदै आएका छन् भने काग्रेसका केही नेताहरुले पनि एमसीसी तत्काल पारित गरी कार्यान्यनमा लानुपर्ने वताउदै आएका छन् । सम्झौता अनुमोधन नभएकोमा अमेरिकाले असन्तुष्ठी जनाउदै आएको र कात्र्तिक १२ गते संसद अधिवेशन बन्द गरीएपछि एमसीसी मुख्यालयले विज्ञप्ति नै जारी गरेर सम्झौता अनुमोधन नभएकोमा असन्तुष्ठि जनाएको थियो । उसले सम्झौता अघि बढाउने कि नवढाउने निर्णय नेपाल मै रहेको उल्लेख गरेको थियो ।
एमसीसी सम्झौता २०७४ साल भाद्र २९ गते वासिङ्गटन डिसीमा भएको थियो । सडक उर्जा पूर्वाधार विकासका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान रहने सम्झौता भएको थियो । त्यसवेला पनि सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री देउवाले नै गरेको र माओवादी केन्द्र समेत त्यसबेला सरकारमा सहभागी भएको थियो अहिले पनि सरकारको नेतृत्व देउवाले नै गरेका र माओवादी समेत सरकारमा सहभागी भएको बेला काग्रेस र माओवादी केन्द्र बीचमा उक्त सम्झौतालाई संसदवाट पारित गराउने विषयमा एक मत रहेको छैन । केपी ओली नेतृत्व सरकारले २०७६ असार ३० गते उक्त सम्झौतालाई ससदमा दर्ता गराएको थियो । तर त्यसवेला नेकपा भीत्रको आन्तरीक विवादले गर्दा अनुमोधन प्रकृया अघि वढ्न सकेको थिएन । त्यही कारणले गर्दा काग्रेसका सभापति समेत रहेका देउवा जुनसुकै सर्तमा पनि उक्त सम्झौता पारित गराउन लागि परेका छन् ।
यस अघि पनि काग्रेसको नेतृत्व सरकारमा रहदा धेरै राष्ट्रघातका कार्यहरु गरेका छन् । महाकाली सन्ँधी मध्यरातमा ससदवाट पारित गराइयो । उद्योग धन्दाहरु निजिकरणको नाममा कौडीको मुल्यमा बेचियो, अहिले फेरी एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गराउने प्रयास गरीएको छ । अनुदान लिने र दिनेको आपसी सहमतिमा हुने कुरालाई किन ससदवाट पारित गराउने प्रयास गरीदैछ ,त्यो नै रहस्यको विषय बनेको छ । पहिला पनि एमसीसीको व्यापक विरोध भएको थियो । एमसीसीका विरुद्धमा जनता सडकमा आएका थिए । सम्झौता हुँदाको वखतमा त्यसवेला किन चुपचाप राखियो ? एमसीसीमा उल्लेख भएका कतिपय प्रावधानहरु नेपालको संविधान ऐन कानुन भन्दा माथी रहेका छन् । त्यही कारणले गर्दा जनता सडकमा आएका थिए । अब फेरि त्यसलाई जस्तो तस्तै पारित गर्न खोजिएको खण्डमा जनता सडकमा आउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले मैले र पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाएका छौ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाको भनाईलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले खण्डन गरेका भएपनि प्रधानमन्त्री देउवा भने मौन रहेका छन् । दाहालको भनाईमा सम्झौता हुदै त्यो सम्झौतालाई ससदवाट पारित गराउनु पर्ने लगायतका सर्तहरु थिएनन् तर पछि थपियो भन्दै अहिलेकै अवस्थामा सम्झौता नेपालको हितमा नरहेको वताउदै आएका भएपनि प्रधानमन्त्री देउवा भने सम्झौतालाई नेपालको हितमा रहेको वताउन छाडेका छैनन् । तत्कालीन सभामुख कृष्णवहादुर महराले एमसीसी सम्झौता ससदमा दर्ता भएपनि पारित गर्ने प्रकृया अघि वढाएका थिएनन् त्यस्को एउटै कारण थियो नेकपाभीत्रको अन्तरिक द्धन्द्ध ।
जे होस् एमसीसी सम्झौतालाई सशोधन नगरी अहिले कै अवस्थामा किमार्थ पारित गरीनु राष्ट्रघात नै हुनेछ । सत्ता गठवन्धका नेता एव् प्रधानमन्त्रीले हामी दुई म र दाहालले सही गरेर पत्र पठाएका छौ भनेका छन्, भने दाहालले त्यस्को खण्डन गरेका हुनाले दुई मध्येका एकले ढाटेका हुन् भने ढटुवा प्रधानमन्त्री पदमाथी पदमा रहन मिल्दैन । पहिला पत्र पठाउने अनि होइन भन्ने उनीहरु दुवै राष्ट्रघाती भएको हामीले ठहर गरेका छौँ ।
