एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर विक्रि भएको प्रकरणमा सरकारले मंसिर २१ गते छानविन गर्न राजनीतिक समिति गठन गरेको छ । पूर्व महालेखा परीक्षक समेत रहिसकेका टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको छ । सो समितिलाई एक महिनाको समयसीमा दिएको छ । उक्त खरिद विक्रि प्रकरणमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारी निकायहरु प्रायः निस्क्रिय रहेका छन् । उक्त समितिमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव फणिन्द्र गौतम, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेश कुमार शाक्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी र नेपाल चार्टर एकाउन्टेन (आइक्यान)का अध्यक्ष सुजन कुमार काफ्ले सदस्य रहेका छन् ।
उक्त प्रकरणमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने झण्डै आधा दर्जन सरकारी निकायका प्रमुख तथा जिम्मेवार अधिकारीहरुले अनुसन्धान तथा छानविनको काम गरेको देखिएन । यो अवस्थाले गर्दा सरकारको नियत नै गलत रहेको प्रष्ट रुपमै देखिएको छ । राजनीतिक बृत्तले नै सरकारलाई केही सुविधा दिएको जस्तो देखिएको छ । कानुनी छिद्रा सृजना गरेर एउटै कम्पनीलाई सहायक होल्डिङ्ग कम्पनी खडा गर्ने, उद्योग विभाग, कम्प्नी रजिष्टार कार्यालयलाई सहायक कम्पनीको कारोबार थाहा नहुने नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वामित्व परिवर्तन गर्दा अनुमति नलिनुले गर्दा पहिलादेखि नै एनसेल र सरकारको मनसाय ठीक थिएन भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
मनसाय ठीक थियो भने नियमन गर्ने र यो कारोबार रोक्न सकिने अवस्था भएपनि कानुनी छिद्रा सृजना गरेर लगानीकर्ताले सबै काम सम्पन्न गरिसकेपछि सुल्टोबाटो हुन सक्दैन । २०२९ मा एनसेल नेपाल सरकारलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने भएकाले स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्ने मनसायले नै एनसेलका लगानीकर्ताहरुको कानुनी छिद्रा अपनाएर यो प्रकरण गरेको प्रष्ट हुन्छ ।
हाल एनसेलमा भावना सिंह श्रेष्ठको नाममा रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चरको नाममा २० प्रतिशत शेयर रहेको र गैर आवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युकेले ८० प्रतिशत शेयर खरिद गरिसकेको छ । भावना सिंह श्रेष्ठ आचार्यकी श्रीमती भएकाले अब एनसेल एउटै परिवारको भएको छ । २०२९ मा नेपाल सरकारको नाममा आउनुपर्ने एनसेललाई रोक्न कानुनी छिद्रा खोजेर आचार्य परिवारले हत्याउने योजना रहेको देखिन्छ । अब यो मुद्दा कानुनी लडाईमा परिसकेको भएपनि त्यसमा लाग्नुपर्ने निकायहरु राजनीतिक रुपमा छानविन समिति बनिसकेको हुनाले उनीहरु हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । राजनीतिक समितिले मूल समस्याको समाधान गर्न सक्ने सम्भावना नै देखिँदैन । यो प्रकरणमा सरकारको सल्लाह र संरक्षण रहेको देखिन्छ । त्यही कारणले गर्दा सरकारलाई तत्कालै विश्वास गर्न सक्ने आधार देखिँदैन । यसको पछाडि लामो समयदेखि धेरै खिचडी पाकिसकेको छ ।
छानविन समितिका संयोजक बनाइएका शर्माकै विषयमा समेत विवाद उत्पन्न भएको छ । सम्वैधानिक निकाय महालेखा परिक्षक रहिसकेका व्यक्ति आफैँले पहिले महालेखा परिक्षकको रिपोटमा एनसेलका पक्षमा वकालत गरेको हुनाले उनैलाई संयोजक राख्नुको अर्थ के ? छानविन समितिमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायका र तालुकदार निकायका व्यक्तिलाई पुरै वेवास्ता गर्दै सरोकार नै नभएका व्यक्तिहरुलाई समितिमा राखिनुको अर्थ के ? सरकारी सम्बन्धित निकायहरु एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद विक्रिमा निरिह देखिएका छन् । प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव नै आफूहरुलाई कुनै जानकारी नै नभएको भन्दै पन्छिन खोजिरहेका छन् ।
एनसेलले १६ मंसिरमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा संस्थाको नामबाट आजियाटा हटाइएको छ भने शेयर विक्रि अघि पूर्व स्वीकृत्ति लगायतका प्रक्रिया पूरा नगरेको स्वीकार गरेको छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको रेकर्डमा एनसेलको शयर होल्डरमा आजियाटा रहेको कहिँकतै उल्लेख छैन । आजियाटा बैधानिक रुपमा र नेपालको कानुन अनुसार एनसेलको शेयर होल्डर नै नरहेको अवस्थामा एनसेलले संस्थाको नामबाट आजियाटा हटाइएको भन्ने विज्ञप्ति जारी गर्नु नै असम्वैधानिक रहेको छ । ६ वर्ष अगाडि आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गरेको भनिएतापनि अहिलेसम्म एनसेलको शेयर होल्डरमा आजियाटा होइन रेनोल्ड होल्डिङ्गकै नाम रहेकाले गर्दा ६ वर्षसम्म एनसेल गैरकानुनी ढँगले सञ्चालन भएको र आजियाटाले गैरकानुनी ढँगबाट झण्डै १ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर नाफा लगेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा लगानी बोर्ड रहेको छ भने उद्योगमन्त्रीकै अध्यक्षतामा लगानी तथा प्रवद्र्धन बोर्ड अनुमति तथा आद्यावधिक गर्ने निकाय उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्टार कार्यालय लगायतका अनेक सरोकारवाला कार्यालयहरु र करदाता कार्यालयहरु समेत शेयर खरिद विक्रि प्रकरणमा बेखबर रहेका छन् । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले यस विषयमा चासो देखाएको भएपनि ऊ एक्लोको चासोले केही हुन सक्ने सम्भावना भने देखिँदैन । यी सबै तथ्यहरुले गर्दा सरकारले उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेको भएपनि गठन प्रक्रियामा प्रश्न उठेको समितिका संयोजक र सदस्यहरुकै बारेमा प्रश्न उठेको र सरोकारवाला निकायलाई हात बाँधेर एक महिनासम्म बस्न बाध्य पारिएका हुनाले यो प्रकरणमा सरकारकै प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा आजियाटाको नाम कहिँ कतै उल्लेख नभएको तर एनसेलले मंसिर १६ गते प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा आजियाटालाई हटाइएको भन्नुको अर्थ के हो ? ८० प्रतिशत शेयर आजियाटाले खरिद गरेको यदि सत्या थियो भने कम्पनी रजिटारको कार्यालयमा आजियाटाको नाम किन समावेश गरिएन ?
राजनीतिक र प्रशासनिक निकायका व्यक्तिहरुको आड र भरोसा नपाई यदि ठुलो घोटला कसैले गर्न सक्ने सम्भावना नै रहँदैन । कानुनी छिद्रा खोजेर अहिलेमात्र होइन आजभन्दा ६ वर्ष अघि देखि नै एनसेलले अनियमितता गरिरहेको उसले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिबाटै प्रष्ट भएको छ । एनसेल प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र उनकी छोरी गंगा दाहाल समेत मुछिएका समाचारहरु प्रकाशित र प्रसारित हुँदै आएका र संघीय संसदका सांसद अम्रेशकुमार सिंहले प्रधानमन्त्रीकी छोरी र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा समेत मुछिएको सार्वजनिक रुपमै र संसदीय समितिमा समेत आफ्नो धारणा राखिसकेको हुनाले सरकारले बनाइएको शर्मा समितिले यो प्रकरणलाई टुँगोमा पु¥याउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । शर्मा आफैँ विवादमा परेका हुनाले विवादित व्यक्तिकै नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गर्न एनसेल काण्डलाई फासफुस पार्ने दाउ बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले छानविन समिति गठन हुनु अघि नै एनसेले शेयर खरिद विक्रि काण्डमा प्रधानन्त्री र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको कुनै संलग्नता नभएको सार्वजनिक रुपमै उद्घोष गरेपछि उक्त प्रकरणमा शंका गर्ने ठाउँ अझ बढेको छ भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ ।
