- देवेन्द्र चुडाल
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको केपी ओली सरकार चौतर्फी आलोचनाको पात्र बन्दै गएको छ । आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादसम्म मिलाउन नसकेको अवस्थमा राज्य सञ्चालनमा निष्पक्षता र पारदर्शी हुन सक्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ । नेकपाभित्र रहेको आन्तरिक विवाद र गुट उपगुटले गर्दा राज्य सञ्चालनमा समेत त्यसको असर देखिएको छ । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच करिब १० महिना अगाडि नै एकता भएपनि पार्टी एकता भएको महसुस उसैको कार्यकर्ताहरुले गर्न सकिरहेका छैनन् ।
माथिल्लो तहमा एकता भएको भएतापनि तल्ला तह र जवर्र्गीय संगठनहरुमा एकता भएको छैन । माथिल्लो तहमा एकता भएको बताइएतापनि तत्कालिन अवस्थामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनाइएकाहरुले अहिले पार्टी आ आफ्नै पार्टीको नेतृत्व गरिरहेको जस्तो व्यवहार देखाईरहेको छन् । तल्लो तहमा एकताको प्रस्ताव तयार गरी अध्यक्षद्वयलाई प्रस्ताव पेश गर्न विभिन्न समयमा कार्यदल बनाइएतापनि त्यस्ता कार्यदलले प्रस्ताव नै तयार गर्न सकेनन् ।
कार्यदलमा समेत गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा संयुक्त प्रस्ताव तयार नभएपछि पछिल्लो समयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा पार्टीको महासचिव समेत एकताको प्रस्ताव तयार गर्न सकेन् । कार्यदलमा रहेका व्यक्तिहरुले संयोजक थापा र महासचिव विष्णु पौडेलले आफूहरुलाई कुनै काम गर्न नदिएको आरोप लगाउँदै फरक प्रस्ताव बनाएर अध्यक्षद्वयलाई बुझाएपछि नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व सडकमै छताछुल्ल हुन पुगेको छ ।
आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व मिलाउन नसक्ने पार्टीले सरकार सञ्चालनमा निष्पक्षता र पारदर्शिता अपनाउँछ भनेर विश्वास गर्न सकिने आधारहरु देखाइरहेकोे छ । बोली एउटा हुने अनि व्यवहार अर्को हुने आरोप विपक्षीसहित नेकपाकै नेताहरुले लगाइरहेका छन् । विपक्षीहरुले आरोप लगाउनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा उचित मानिएपनि सत्ताधारी दलकै नेताहरुले त्यस्तो आरोप लगाउनु सरकारका लागि लाजमर्दो विषय हो । नेकपाका दुई अध्यक्ष मध्येका एक पुष्पकमल दाहालले नै सार्वज्निक रुपमै सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् ।
दाहालले सरकारले जनताको भावना अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली सहितका केही मन्त्रीहरुले त्यसको प्रतिवादसमेत गर्न थालेका हुनाले सरकारको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । गएको निर्वाचनमा जनताले कम्युनिष्ट पार्टीलाई बहुमत दिए । पाँच वर्षसम्म सत्ता सञ्चालन गर्ने अधिकार जनताले दिएपनि त्यसलाई टिकाई राख्नु कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई मुस्किल परेको जस्तोदेखिएको मुलुकमा स्थापना भएका ७ प्रदेशमध्येका ६ प्रदेशमा नेकपाकै बहुमतको सरकार भएपनि प्रदेश सरकारहरुले समेत संघीय सरकारमाथि विभिन्न प्रकारका आरोपहरु लगाउन थालेको छ ।
मुख्यमन्त्रीहरुले मुखै खोलेर केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिएको र संविधानले दिएको अधिकार समेत प्रयोग गर्ननपाएको आरोप लगाउन थालेका छन् । स्वयम् प्रधानमन्त्रीका विश्वासिला व्यक्तिहरु मानिएका प्रदेश नं. ४ र ५ का मुख्यमन्त्रीहरुले समेत केन्द्र सरकारमाथिअनेक प्रकारका आरोपहरु लगाँउँदै आएका छन् । यसरी चौतर्फी रुपमा ओली सरकारको आलोचना हुने काम भएपनि त्यसलाई सुधार्न ओली सरकारले तत्परता देखाएको छैन । नेकपाभित्र रहेका गुट र उपगुट अनि व्यक्तिगत प्रवृत्तिले गर्दा नेकपाका नेतृत्वमा रहेको सरकार पाँच वर्षसम्म सञ्चालन हुने र पार्टी एकीकृत रुपमै रहिरहनेमा स्वयम् नेकपाकै नेताहरुले आशंका गरेका छन् ।
पछिल्लो समयमा नेकपाको सचिवालयमै केपी ओली पक्ष र दाहाल पक्ष रहेका छन् । सचिवालयमा माधव नेपाल पक्ष समेत रहेकोमा नेपाल पक्षमा रहेका व्यक्तिहरुले दाहाल पक्षलाई समर्थन गरेर ओली पक्षलाई अल्पमतमा पारेका छन् । अहिले ओली पक्ष सचिवालयलाई कुनै कमजोर अवस्थमा रहेकोले पार्टी एकतामै त्यस्को गम्भीर असर परेको छ । दुवै पार्टी एकीकरण हुँदा दुवै अध्यक्ष आलोपालो साढे दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सहमति भएको थियो भन्दै त्यसै अनुरुप सरकारको नेतृत्व हुनुपर्ने दाहाल पक्षीय नेताहरुको भनाई रहेपनि त्यसलाई ओली पक्षले स्वीकार गरेको छैन ।
ओली पक्षीय नेताका रुपमा चिनिएका उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले ओली नै पाँचवर्ष सम्म प्रधानमन्त्री रहने भन्दै आएका हुनाले दाहाल पक्षीय नेताहरु सहित पहिला नेकपा एमालेमा रहेका माधव नेपाल र वामदेव गौतम समेतका केही प्रभावशाली नेताहरु ओलीको विरुद्धमा लागेका र उनीहरुलाई दाहालले समर्थन गरेका हुनाले पार्टीमा ओली कमजोर अवस्थामा पुगेका हुनाले सरकार सञ्चालन समेत त्यसको असर परेको छ । सरकारका मन्त्रीहरु आ आफ्ना मन्त्रालयको काममा भन्दा आफ्नै पार्टीको नेताहरुको अभिव्यक्तिको बचाऊन लाग्न थालेका छन् ।
आफ्नै पार्टीका नेताहरुले सरकारको आलोचना गर्न थालेपछि मन्त्रीहरु आलोचनाको प्रतिवाद गर्न उत्रिएका हुनाले नेकपाभित्रको द्वन्द्व सडकमै पोखिन थालेको छ । ओली नेतृत्व्को सरकारको एक वर्षे कार्यकाल जनताका लागि कुनै उत्साहजनक रहन सकेन । जनताले चाहेजस्तो सेवा सुविधा पाउन सकिरहेका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले महत्व्पूर्ण निकायहरु प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीपरिषद् कार्यालय अन्र्तगत राखेपनि त्यस्ता निकायहरु समेत अहिले निकम्मा सावित भएका छन् ।
सरकारले सही रुपमा सूचना नै पाउन सकेको देखिएको छैन । सरकारले सूचना पाउन सकेको भए एनसेलमा वम विस्फोट हुने थिएन, निर्दोष व्यक्तिको ज्यान जाने थिएन । खोइत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सूचना संकलन गरेको छ ? विभागको महत्वपूर्ण दायित्व र कर्तव्य भनेकै सही सूचना संकलन गरी सम्बन्धित निकायलाई दिनु हो । तर ऊ समेत चुक्दै गएको छ । त्यसैगरी गृह प्रशासन समेत पछिल्लो समयमा चुक्दै गएको छ ।
तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका हिड्ने बाटाहरु नै फरक फरक थिए । नेकपा एमालेले बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरी २०७४ साल को संविधानलाई आलोचनात्मक रुपमा स्वीकार गरी राजनीतिमा आएको थियो । नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार समेत बनेको थियो, त्यसबेला माओवादीले संविधानलाई स्वीकार नगरी २०५१ साल फागुन १ गतेदेखि आन्दोलन सुरु गरेको थियो । माओवादीको जनयुद्धले गर्दा विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको थिए ।
माओवादीकै जनयुद्धले गर्दा झण्डै १७ हजार निर्दोष जनताले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो भने लाख लाख जनता आफ्नै देशमा आन्तरिक शरणार्थीको रुपमा बाँच्न बाध्य बनाइएका थिए । हजारौं व्यक्ति अपाङ्ग भएका थिए हिड्ने बाटाहरु नै फरक फरक रहेका दलहरु एकीकरण हुनुको पछाडि एउटै उदेश्य थियो । जनआन्दोलनका बेला माओवादीले गरेको अमानवीय व्यवहार बाट उन्मुक्ति पाउने आशा ।
मानवअधिकारको व्यापक उल्लंघन हुनु र धेरै व्यक्तिलाई पिडित बनाएको हुनाले माओवादी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा समेत कुरा उठ्न थालेपछि पुष्पकमल दाहाल लगायत अन्य केही नेताहरु अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्न सक्थे, त्यहाँ उनीहरुमाथि मावनता विरोधी कार्य गरेकोमा मुद्दा लाग्न सक्थ्यो । त्यही कारण बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको नेकपा एमालेसँग माओवादी केन्द्रको एकीकरण भएको हो । पछिल्लो समयमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका उजुरीहरुमा बारेमा आयोगले ठोसकार्य भए त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने अभिव्यक्ति विभिन्न संघ संगठन मानवअधिकार सम्बन्धि काम गर्ने निकायले दिएका छन् । सर्बोच्च अदालतले समेत जघन्य अपराधमा संलग्न भएकाहरुलाई आममाफी दिनु नहुने निर्णय गरेपछि माआवादीका नेताहरु छटपटीमा रहेका बेला पार्टी नै एकीकरण गरेर दण्ड र सजाएबाट बच्ने उपाएका लागि पार्टी एकीकरण गर्न सहमत भएका हुन् ।
मावनता विरोधी कार्यलाई हाम्रो संविधानले र अदालतले स्वीकार गरेको छैन । दण्डहिनताको अन्र्तगत समेत जघन्य अपराधमा संलग्न भएकाहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्दछ नेपाल सरकार र सर्बोच्च अदालतले समेत निर्णय गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई मध्यनजर गर्दै त्यसू अनुरुपको निर्णयहरु गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । पिडित व्यक्तिहरु पिडकलाई माफी नदिएसम्म पिडकलाई जहिले सुकै पनि दण्डित हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र कानुन रहेको छ । नेपाल संयुक्त संघको सदस्य राष्ट्रभएकाले संयुक्त राष्ट्र संघका कानुन नियम र निर्देशनहरु पालना गर्ने गराउने दायित्व नेपाल सरकारको हो ।
ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा केही महत्वपूर्ण कार्यहरु भएका छन् । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार कानुनहरु निर्माण भएका छन् । संंघीय संसदको पहिलो बैठक बसेको एकवर्ष भित्रमा संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु निर्माण गरी सक्नुपर्ने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यही फागुन १० गतेसम्ममा त्यस्ता कानुनहरु निर्माण गरी सक्नुपर्ने सम्वैधानिक व्यवस्थालाई नजर गर्दै सरकारले कानुन निर्माण गरेको छ । कानुन निर्माण गर्नुबाहेक सरकारले अरु कुनै ठोस निर्णइहरु गर्न सकेको छैन ।
पछिल्लोसमयमा मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको स्वयम् सरकारले नै स्वीकार गरेको छ । गत श्रावण १० गते कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कार गरी हत्या भयो तर अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरु आजसम्म पक्राउ गर्न सकेका छैनन् । मुलुक भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेको छ । दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचारीहरुको संख्या बढिरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित सम्वैधानिक आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त नै भ्रष्टाचारको काण्डमा फसेका छन् ।
संसदको उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइडवडी जहाज काण्डमा व्यापक घोटला भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । संसदको समितिले दिएको निर्देशन अनुसार सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा उल्टो सरकारले वाइडवडी काण्डको छानविन गर्न समिति गठन गरेको घोषणा ग¥यो । तर समितिका संयोजक सहित सदस्यहरुले दुई महिनासम्ममा पनि नियुक्तिपत्र नै पाउन सकेनन् । त्यसैगरी सकारले गरेका धेरै निर्णयहरु विवादको घेरामा तानिने गरेका छन् । लगानी बोर्डले ६ अर्ब भन्दा माथिका सबै योजना र आयोजनाहरु आफू मातहत ल्याउने कार्यका लागि ऐन नै संशोधन गर्ने भएको छ ।
लगानी बोर्डको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहनेछन् । प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहने बोर्डमा किन ६ अर्बभन्दा माथिका ठुला ठुला आयोजना ल्याउनुप¥यो ? लगानी बोर्डले विना प्रतिस्प्र्धा आयोजना हुँदा ठुलो मात्रामा आर्थिक चलखेलले प्रधानमन्त्रीको आदेशमा आयोजना दिँदा प्रधानमन्त्री नै फस्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यि तथ्यहरुले गर्दा ओली सरकार पनि सरकारका रुपमा सरकारमात्र देखिएको छ ।
