राजन कार्की
माधव घिमिरेले उहिल्यै लेखेका थिए– नेपाली हामी रहौंला कहाँ नेपालै नरहे । हरेक दिन नेपाल चुडिदो छ, लुटिादो छ, च्यातिदो छ, साँघुरिदो छ, हामी चेतेनौं ।
मूर्ख देखेर वा भोगेर पनि चेत्दैन भन्ने सामाजिक मान्यता छ, हामी यही मान्यताको उदाहरण बन्यौं ।
मैनबत्ती पग्लेजसरी देश पग्लदै सकिदैछ, हामी लोकतन्त्र लोकतन्त्र भनेर खोकिरहेका छौं । न्याय मारेर, नैतिकता र नीति त्यागेर नेपालीत्व सिध्याउँदैछौं ।
स्वाभिमानले बाँच्छ देश । स्वाभिमान खस्कदै गएकाले देश मर्दै गएको छ । नयाँ सरकार जिवन्त छ कि छैन ? देश जिवन्त रहेन भने सरकार कसरी जिवन्त रहन सक्छ ? इतिहास साक्षी छ, आज पनि हिटलरको मुर्खतापूर्ण इतिहासबाट लज्जित हुनेगर्छ जर्मन । भारत अंग्रेजले सिकाएको ‘फुटाउ र राज गर’को नीतिमै उभिएको छ । नेपालीलाई फुटाउने र जुटाउने अनि सीमा र राजनीतिमात्र होइन, नेपालीत्वलाई नै गिजोल्ने बानी बढाउँदै लगेको छ छिमेकीले । हामी छिमेकीको गुणगान गाएर बसेका छौं ।
समाज बदल्ने राजनीतिले केही व्यक्तिको जीवनस्तर बदल्यो । समाज झन झन बिथोलिदै गएको छ । परिवर्तन लोकले देख्नै पाएनन् र लाजनीति बन्यो । लोकतन्त्र ल्यायौं भन्नेहरुले लोकतन्त्रलाई द्रौपदीको जस्तो चीरहरण गरे, गरिरहेका छन् । यिनले लोकतन्त्र भनेको आचार, विचार, अनुशासन, विधि हो भन्ने कहिल्यै बुझेनन् । यिनले बुझेको सत्ता, शक्ति, सम्पत्ति र व्यक्ति प्रतिष्ठा हो भन्ने बुझ्नाले लोकतन्त्रको गरिमा र महिमा केही पनि बाँकी रहेन । १७ वर्षको अवधिमा जे देखियो, महाभारतकथामा झैं कौरव चरित्र देखियो । सधैं स्वाधीन रहेको नेपालमा स्वदेशी नेता दुर्योधन र विदेशी दुशासनहरुको दृश्य अदृश्य हैकम चल्नु भनेको वीरहरुले जोडेको मुलुकमा कायरहरुबाट चलेको शासन हो ।
लोकतन्त्र कुनै पनि हिसावले लोकबादी हुनसकेन । अग्रगमनका भाषण गर्नेहरुले देशलाई विश्वशक्तिको भूमरीमा हालिदिए । देशको सम्प्रभूता जनताले बचाएमात्र बाँच्ने स्थिति आयो ।
६१ ठाउँमा सीमा मिचेपछि भारतले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलाई आफ्नो नक्सामा हाल्यो । ती नेपाली भूभागमा शासन र हैकम उसैको चलेको छ । सन २०१९ नोभेम्बर २, नेपाल–भारत मित्रताका नाममा नेपाली भूभाग लुट्को कालोदिन देख्नेहरु हिजो पनि राजनीतिमा थिए, आज पनि शासनसत्तामा छन् । यही दिन भारतले नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा–लिपुलेक भारतमा मिसायो । नेपालको ३८७ बर्गकिलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्र ठाडै भारतले खायो । किन दुख्दैन लोकतन्त्रवादीलाई देश ?
भारतीय सीमा अतिक्रमणको इतिहास पुरानै छ । सन २०१७ मार्च ९ मा कञ्चनपुरको पुनर्वास क्षेत्रको सीमामा भारतीय अतिक्रमण रोक भन्दा भारतले गोविन्द गौतमलाई गोली ठोकेर मारिदियो । त्यही भारतले सन २०२१ मा महाकालीको तुइन काटेर जयसिंह धामीलाई मारिदियो । महाकालीको धार नेपालतिर फर्काएर डुबानमा पार्न भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मिचेर सीमामा तटबन्ध बनाइरहेको छ । यो विषय उठाउँदा स्थानीयमाथि भारतले ज्यादति गरिरहेकै छ । भारतीय ठेकेदारले ढुंगा पड्काउँदा एक बालकलाई पनि मारेको छ । भारतले नक्सा जारी गर्दा केपी ओली नेतृत्वको सरकार थियो । त्यतिबेला कालापानी क्षेत्र नेपालको हो, भारतीय सेना फिर्ता लैजाउ भन्ने ओलीजस्ता होनहार लोकतन्त्तवादी सबै नेताहरु आज पुनः सांसदधारी, सत्ताधारी बनेका छन् । हामी आफ्नो भूमि दिदैनौं, अरुको पनि लिदैनौं भन्न सकेनन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको केही मिनेटमै भारतीय राजदूतले बधाई दिए । प्रचण्डले भारतीय मिडिया एवीपीलाई अन्तर्वार्ता दिंदै भने– विदेश सचिवसँग कुरा भएको छ । मेरो पहिलो भ्रमण भारत नै हुनेछ । यो कथनले प्रधानमन्त्रीको होइन, नेपालको ओज घटेको छ । प्रम प्रचण्डले विदेश सचिवसँग होइन, भारतका प्रम नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गर्नुपर्छ । दिल्लीदेखि वाशिङ्टन, बेइजिङ भ्रमण गरेका प्रचण्डले कुनै उपलव्धि हासिल गर्न सकेनन् । देशको मुद्दा उठाउने कूटनीतिमा हार खानु देश चलाउने ल्याकत नहुनु हो ।
कोठा कोठामा आयोजित एकाध अवसरमा नेताहरु लिपुलेक नेपालकै हो भन्छन् । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रमा चुनाव हुनसकेन, जनगणना पनि भएन । भारतले भोगचलन गरिहेको छ । बरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको प्रश्न छ– २०२० सालसम्म लिम्पियाधुरा क्षेत्र निर्विवाद नेपालको थियो । यसको प्रमाण म आफै छु । २०१८ सालमा त्यो क्षेत्रको जनगणना मैले गराएको हुँ । १८१६ को ईष्ट इण्डिया कम्पनी सरकार र नेपाल सरकारवीच भएको सन्धिपछि कम्पनी सरकारका कार्यवाहक सचिव जे आदमले काठमाडौंस्थित आफ्ना रेजिडेण्ट र कुमाउँका कार्यवाहक कमिश्नरलाई लेखेको पत्रले पनि कालीपूर्वको लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको हो । पत्रमा सबै तिरोतिरान नेपाल सरकारलाई नै तिर्नु किनकि त्यो सम्पूर्ण भूभाग अव नेपालको भो । प्रमाणले मात्र नेपालको भएर के गर्नु ? हकभोग पराईले गर्न थालिसक्यो । नेपाल कूटनीतिक रुपमा संवाद गर्न हच्किरहेको छ । दर्जनौं कूटनीतिक नोट पठाउँदा भारत नसुनेझैं गर्छ । यो मुद्दालाई नेपाल अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्न सक्दैन । नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्छु भन्ने चीनले पनि लिपुलेकका बारेमा एकपल्ट ग्लोबल टाइम्समा लेख्नेबाहेक थप सहयोग गर्न जाँगर देखाएको छैन । उसलाई उसकै सुरक्षाको चिन्ता छ ।
१९७५ को अप्रिल १० का दिन । सिक्किम संसदका ३२ मध्ये ३१ सांसदले संसद बैठकमा भारतको प्रान्त हुन मन्जूर गरेको प्रस्ताव ल्याए अनि पास गरे । स्वाधीन राष्ट्र सिक्किम नाटकीय ढंगले भारतको प्रान्त हुनपुग्यो । नेपाल कतै यस्तै नाटकीय रुपमा भारततिर पलायन हुने त होइन ? हिजोसम्म निकै खतरा अनुभूति भएको थियो । आज केही होनहार युवा संसदमा पुगेका छन् । सरकारमा पनि सामेल छन् । तिनले देश र जनताका लागि ओजनदार आवाज उठाउन र काम गर्न सके भने अर्को निर्वाचनमा कुनै पनि लम्पसारवादी नेताले चुनाव जित्ने छैनन् । लेण्डुप दोर्जी सोचका नेतृत्वहरुका लागि यही संसद र सरकार अन्तिम हुनसक्छ । जनताले आशा र आस्था राखेका सांसदले त्यो भार बहन गर्न सक्लान् ?
देखाउन संविधान छ, लोकतन्त्र छ । यथार्थमा विदेशी हैकम बढ्दो छ । विदेशीका सामु लम्पसारवादी राजनीतिकै कारण बिगत १७ वर्षदेखि नेपाल भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको हो । नीति, नैतिकता, लोकलज्जा, विधि, सिद्धान्त सबै तुहिएका हुन् । अब राष्ट्रकविका गीत बज्नुपर्छ, जनतामा जागरण ल्याउनुपर्छ– नेपाली हामी रहौंला कहाँ नेपालै नरहे ।
राष्ट्रप्रति गौरव गर्न नचाहने नेताहरुले कालापानीका सवाललाई राजतन्त्रतिर मोडेर विषयान्तर गरेका थिए । एकजना एमालेका नेता तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले दुई धोक्रो सुनमा राजा महेन्द्रले कालापानी बेचेको आरोप पनि लगाए । यस्ता भ्रमित पार्ने कुराको चिरफार हुनुपर्छ । चुरो कुरो के हो भने भारतको प्रभावमा परेका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले २००९ साल जेठ २७ गते नेपालको उत्तरी सीमामा १८ भारतीय चेकपोष्ट राख्न अनुमति दिएका थिए । ती क्षेत्रहरुमा १. तिङकरभञ्ज्याङ दार्चुला, २. तानाराकोट धुलिबझाङ, ३. मुचु हुम्ला, ४. मुगु गाउँ मुगु, ५. धार्काभोट डोल्पा, ६ थोराङभञ्ज्याङ मनाङ, ७. कैलाशघुस्याङ मुस्ताङ, ८. अठारसय खोला गोर्खा, ९. लार्के भञ्ज्याङ गोर्खा, १०. रसुवागढी रसुवा, ११. सोमदाम रसुवा, १२. तातोपानी कोदारी सिन्धुपलाञ्चोक, १३. लामाबगर दोलखा, १४. चेपुवाघाँटी संखुवासभा, १५. नाम्चेच्याल्सा सोलुखुम्बु, १६. ओलाङचुङगोला ताप्लेजुङ, १७. थेचम्मु ताप्लेजुङ, १८. च्याङथापु पाँचथर । राजा महेन्द्र शासनमा आएपछि प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टमार्फत हटाउने निर्णय गरेका हुन् । यही योजनाअन्तर्गत तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्र्तििनधि विष्टले भारतलाई हटाउन आग्रह गरे । भारतले हप्कायो, नेपालले टेरेन र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने जवाफ दिएपछि भारतले सन् १९७० अगष्ट १ का दिन ती चेकपोष्टहरु फिर्ता ग¥यो । त्यस्तो देश आज कस्तो भयो ?
सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार नेपाल भारतवीचको सीमा भनेको सन १८१६ को सुगौली सन्धि नै हो । यसको प्रमाण बेलायत हो । सन्धि र सन्धिपछि बनेका नक्सा नै आधार हुन् । प्रमाण बलिया छन्, नेपालका नेताहरुको विदेशपरस्तताका कारण कूटनीति कमजोर भएको छ । सीमा काली नदी नै हो, यसको उल्लेख सुगौली सन्धिको धारा ५ मा उल्लेख छ । यो सन्धि बेलायतसँग छ । काली नदीको मुहान कुन हो भन्ने सन्दर्भमा ब्रिटिश सर्भेअर अफ इन्डियाले १८२७ मा गढवाल, कुमाऊँ नाम दिएर नक्सा बनाएको छ । त्यसमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली भनिएको छ । योभन्दा थप प्रमाण के चाहियो ? नेपालले बेलायतलाई विश्वासमा लिएर तत्कालीन नापनक्साहरु भारतका सामु देखाएरसबै सीमा समस्या सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ । प्रमाणका आधारमा हामीले खोज्ने हो, सरकार लाग्ने हो भने भारतले सुगौली सन्धिताकाको ऐतिहासिक नक्साले भारतलाई छेराउँछ, नेपाली भूभाग भारतले पचाउन सक्दैन । जवाफ आगामी समयले देला ।
प्रतिक्षा देला ।
