काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत २२ कात्तिकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पाँचवटा प्रदेशमा मंसिर १ देखि नयाँ दर्ता हुने सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य ग¥यो । तर, प्रदेशहरुले यो निर्णय कार्यान्वयन हालकै अवस्थामा सम्भव नहुने जनाउ दिएका छन् ।
आजदेखि यो निर्णय लागु हुनुपर्ने बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुले यो निर्णय कार्यान्वयन गरेनन् । बुधबार र बिहीबार नयाँ सवारी साधन दर्ता गर्न पुगेका सेवाग्राहीलाई कर्मचारीहरुले पुरानै नम्बर दिए । उनीहरुले संघीय सरकारको निर्णयअनुसार इम्बोस्ड नम्बर र प्लेट दिन नसकिने जवाफ फर्काए ।
सबै जसो प्रदेशका यातायात कार्यालयले संघीय सरकारको यो निर्णयलाई ‘हचुवा’ भनेका छन् । कुनै पूर्वाधार र तयारी विना इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरुले आफ्नो तालुक निकाय प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भनी पत्र लेखेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेको बागमती प्रदेशको मातहतको यातायात कार्यालयहरुले पनि संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै सवारी साधनमा पुरानै नम्बर दिए । सेवाग्राहीको चाप अनुसार कर्मचारी नभएको र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने पूर्वाधार नै तयार नभएको उनीहरुको गुनासो छ ।
