परमादेशवाट वनेको प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच दलिय सरकार सर्वोच्च अदालतभीत्र देखिएको विवाद समाधान गर्ने भन्दापनि अझ चर्काउने पक्षमा देखिएको जस्तो भएको छ । अदालत भीत्रको समस्याले गर्दा सेवाग्राहीहरुले सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । मुद्धाका पेशी चढेपनि सुनुवाई हुन नसकेको हुनाले अदालतमा मुद्धाका चाङ लागेका छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना हुनुपर्दछ,भन्दै बहस पैरवी गर्ने वरिष्ठ अधिवत्ताहरु नै अहिले प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाले राजीनामा दिनु पर्दछ भन्दै दिनहँु जस्तो धर्ना र विरोधका कार्यक्रममा सरिक हुदै आएका छन् । झण्डै एक महिनादेखी न्यायलय ठप्प हुदा सम्म देउवा सरकार र पाँच दलिय गठवन्धनले समस्याको समाधानको बाटो पहिल्याउन सकेको छैनन् भने पछिल्लो समयमा केह िचासो भने देखाउन थालेका छन् । प्रधानन्यायाधिश माथी अनेक प्रकारका आरोप लागेको हुनाले अब त्यसमाथी छानवीन हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा लगायत पाँच दलिय गठवन्धनका नेताहरुले न्यायलयभीत्रको समस्या न्यायलयले नै दिनु पर्दछ भनि पन्छिन खोजेपछि प्रधानन्यायाधिश राणा भने अनेक वहाना गर्दै राजीनामा दिन इन्कार गरी सम्बैधानिक प्रकृयाबाट मात्र आफु वहिर्गमन गर्न तयार रहेको वताउदै आएका छन् । सम्बैधानिक प्रकृयानुसार संसदले महाअभियोग लगाएर प्रधानन्यायाधिश राणालाई हटाउन सकिने प्रावधान भएपनि दुई तिहाई मतले त्यो गर्न सक्छ । महाअभियोको प्रस्ताव भने ससदका एक तिहाई सासद ६८ जनाले प्रस्ताव पेश गरेका खण्डमा प्रधानन्यायाधिश निलम्वनमा पर्न सक्छन् ।
तर सत्ताधारी पाँच दल आफुलाई सत्तामा पु¥याईदिने प्रधानन्यायाधिश राणालाई महाअभियोग लगाउने पक्षमा नभएकाले गर्दा नै राणाले अनेक तर्क वितर्क गर्दै पदमा बसीरहने रणनिति लिएका छन् । अहिले न्यायालयभीत्रको समस्या तत्काल समानधान नभएको खण्डमा मुलुक भरकै न्यायालयहरु, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, न्यायाधिकरण लगायत निकायहरुमा काम कारवाही ठप्प हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । कानुन व्यसायीहरुले सर्वोच्च अदालत परिषरमा गरेको धर्ना र विरोधका कार्यक्रमलाई साम्यपार्न सरकार र सर्वोच्च प्रशासनले प्रहरी हस्ताक्षेप गराउनु मुलुककै लागि दुभाग्र्यको विषय हो प्रहरी हस्ताक्षेप गराएर सरकार र सर्वोच्च प्रशासनले समस्याको समाधान गर्न सक्ने सम्भावना देखिदैन ।
अहिलेको समस्याको जड भनेका प्रधानन्यायाधिश राणमात्र नभए पनि तत्कालका लागि राणा नै हुन् । न्यायालयभीत्र रहेका वेथीति र विचौलीयाको जगजगी पनि निकै पहिलादेखि नै भएपनि त्यसवेला कानुन व्यवसायीहरु चुपचाप बसेका थिए । अहिले प्रधानन्यायाधिश राणाको कार्यकालमा त्यस्तो बेथिति र विचौलियाको विगविगी अझ बढेको हुनाले उनीहरु विरुद्धमा उत्रिएका हुन् । कानुन व्यवसायिहरुको साझा संस्था नेपाल बारले दिनहँु जस्तो सर्वोच्च परिषद भीत्रै धर्ना र विरोधका कार्यक्रमहरु गरी रहेपछि
प्रधानन्यायाधिश राणा भने डिभाईड एण्ड रोलको भुमीकामा पुगेका छन् । कानुन व्यवसायीहरु र सर्वोच्च अदालतकै न्यायधिशहरुले पेशी तोक्दा गोला प्रथा अपनाउन पर्ने आवाज उठाएका हुनाले प्रधानन्यायाधिश राणा गोलाप्रथाद्धारा पेशी तोक्न तयार भएर अहिले भएको विरोधको कार्यक्रमलाई साम्य पार्नै प्रयासमा लागेको छन् । नेपाल बारका अध्यक्ष लगायत वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले नै भ्रष्टचारी प्रधानन्यायाधिश र विचौलियाका नाईके भएको आरोप लगाईसकेको अवस्थामा अब गोला प्रथाद्धारा पेशी तोक्दामात्र पनि समस्यको समाधान हुन सक्दैन ।
मुलुकका प्रमुख तिन अङ्ग व्यस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायापालिका हुन् । यी तिनै अङ्गको काम कर्तव्य र अधिकार संविधानले नै निर्धारण गरीदिएको छ । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार यी तिनै अङ्ग सञ्चालन हुनु पर्नेमा करीव एक वर्षदेखि तिनै अङ्ग विवादको घेरामा तानिएका छन् । संघीय संसदका सभामुखले निष्पक्ष भुमीका निभाउन सकेनन, न्यायालय पनिसंकटमा प¥यो । न्यायालयका प्रमुखमाथी भ्रष्टचार र विचौलियाका नाइके भएको आरोप कानुन व्यवसायिहरुले लगाए, यी सबै कारणहरुले गर्दा जनता सेवा पाउनवाट वञ्चित भएका छन् । न्यायलयले समय मै मुद्धाको फैसला नगरी दिदा समेत समस्या उत्पन्न भएको छ । नेकपा एमालेले आफ्ना पार्टीका १४ सासदलाई पार्टीवाट निस्कासन गरी साधारण सदस्य समेतवाट हटाएको सूचना संसद सचिवालयलाई गराएकोमा सभामुखले कुनै कारवाही नै गरेनन्
। अदालतमा मुद्धा पुगेपनि प्रधानन्यायाधिश राणाले एक पटक पेशी चढाएपनि त्यसलाई टुग्याउने प्रयास सम्म गरेनन् । प्रधानमन्त्री नै परमादेशवाट नियुक्त भए । संसद र राष्ट्रपतिको अधिकार न्यायालयले खोस्यो । न्यायालयप्रमुखले कार्यपालिकासग भागवण्डा खोज्दै आफू निकट व्यक्तिहरुलाई विभिन्न सम्वैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न प्रधानन्यायाधिश राणा सफल भए ।
यी सबै कारणहरुले गर्दा तिनै अङ्ग असफलताको मार्गतर्फ उन्मुख भएको र त्यस्को समाधानका लागि ताजा जनादेश उपयुक्त हुने भएपनि त्यस्का लागि अदालत नै वाधक बनेको र त्यसैको परिमाण अहिले देखिएको छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।
सरकारकै कारण पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धि
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा मुल्य समायोजन गरेपछि सत्ताधारी दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले मुुल्यवृद्धि फिर्ता गर्न आफैपनि सहभागी भएको सरकारसग माग गरेको छ । पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालको अध्यक्षतामा गत आइतवार बसेको बैठकले त्यस्तो माग गरेको हो । पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धि गर्दा प्रत्यक्ष रुपमा त्यस्को मार जनतामा पर्नै भन्दै जनताको नजरमा एकीकृत समाजवादी पार्टी राम्रो भएको भान पार्न मात्र त्यस्तो माग गरीएको जस्तो देखिएका छ ? परमादेशवाट निमार्ण भएको सरकारमा आफ्नै पार्टी सहभागी भएको र राजनितिक उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा पार्टी अध्यक्ष नेपाल समेत रहेकाले त्यही समितिवाट निर्णय गराएर मुल्यवृद्धि फिर्ता लिन लगाउनु पर्नेमा सरकार मै रहेको दलले मुल्यवृद्धि फिर्ता गर भनेर कसलाई भनेको हो ।
२०७३ सालदेखी बुढीगण्डकी निमार्णको लागि भनेर सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १० रुपैया कर लगाउदै आएको छ । अहिले सम्म ७८अर्ब १५ करोड रुपैया जम्मा भई सकेको भएपनि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बन्ने नबन्ने निश्चित नै भएको छैन । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी प्रतिलिटर रु. ५ कर लगाउने निर्णय गरेका थिए । सोही अनुसार निगमले २०६३ जेष्ठ १६ बाट ५ रुपैयाँका दरले कर संकलन गर्दै आएको थियो । अहिले बुढी गण्डकी आयोजना अन्योलमा रहेको छ । सरकारले त्यस पछि शिर्षक परिर्वतन गरेर पूर्वधार विकास करले नाममा रकम उठाउदै आएको छ । पेट्रोलियम पर्दाथ आयत हुने विन्दुमा नै कर लाग्छ । आयल निगमले पेट्रोल,डिजेल, हवाई इन्धनमा आन्तरीक र अन्र्तराष्ट्रियमा प्रति लिटर ५ रुपैया कर लगाउदै आएकोमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले त्यसलाई बढाएर रु. १० पु¥याएर थिए ।
अहिले अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पर्दाथको मुल्य बढेको भएपनि सरकारले चाहेको खण्डमा मुल्यलाई पहिलाकै अवस्थामा राख्न सक्थ्यो । सरकारले लगाएको कर हटाएर जनतालाई राहत दिन सक्ने वाटो भएपनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थबाट उठेको यति ठूलो रकम अहिले बैंकमा थुप्रिएको छ । सरकारले तत्काल पेट्रोलिय पदार्थमा लगाएको कर हटाएर जनतालाई राहत दिनु आवश्यक छ । कर लगाउने सरकार अनि सरकार कै पूर्ण स्वामित्वमा रहेको आयल निगमलाई मुल्य घटा भनेर दवाव दिनु भन्दा सरकारलाई नै दवाव दिन उपयुक्त हुने होइन र ?
राणालाई वचाउन देउवा र दाहाल नै सकृय
काठमाडौ । झण्डै एक महिना अघिदेखी न्यायालयमा संकट उत्पन्न भएको छ । न्यायालयको संकट लम्विदै गएपनि पाँच दलिय सत्ता गठवन्धन र सरकार मौन बस्दा काग्रेसको संस्थापनइतर पक्षका नेताहरुले पार्टी सभापति एव् प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा र राजनितिक उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोज काग्रेसकै बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई न्यायालयभीत्रको संकट निकास खोज्न दवाव दिदै आएका छन् । पार्टीको केही दिन अघि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा उनीहरुले प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणा राजीनामा नदिने अडानमा रहेकोले उनका विरुद्धमा महाअभियोगको प्रकृया अघि बढाउनु पर्ने बताएको भएपनि पार्टी सभापति एव् प्रधानमन्त्री देउवा र उनी पक्षिय नेताहरु भने मौन बसेका छन् ।
पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टी सभापति देउवाले महाधिवेशन सम्बन्धी विषयभन्दा बाहिर गएर नवोल्न आग्रह गरेपनि बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले न्यायालयको विवाद सहितका राष्ट्रिय एजेण्डामा नेतृत्वले सुतुरमुर्गाको जस्तो टाउको लुकाएर हिड्न नमिल्ने बताएका थिए भने पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नसिंह केसी र गगन थापाले समेत न्यायालयको विवाद लम्विदा लोकतन्त्र र पार्टी कै लागि हानी हुने तर्क बैठकमा राखेका थिए । उनीहरुले प्रधानन्यायाधिश राणाले राजीनामा नदिए सम्बैधानिक प्रकृयानुसार ससदले प्रकृया अघि बढाउनु पर्ने वताएका थिए ।
पाँच दलिय गठबन्धनमा रहेका राजनितिक दलका शिर्ष नेता रहेको समन्वय समितिको संयोजक र पार्टी संस्थापन इतर खेमाको नेतृत्व गरेका पौडेलले धेरै विवादित बनेका प्रधानन्यायाधिश राणाले अब न्यायालयको नेतृत्वमा बस्नु नहुने र उनी आफैले राजीनामा नदिए महाअभियोग दर्ता गर्नु पर्ने पक्षमा उभिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा र पाँच दलिय गठवन्धका शिर्ष नेताहरु भने मध्यमार्गी विकल्पबाट राणालाई बचाउन सकिन्छ कि भनेर विकल्पमाथी छलफलमा जुटेका भएपनि नेपालबारले मुलुकभरमै आफ्नो आन्दोलनलाई विस्तार गरी सकेको र सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधिशहरुले समेत प्रधानन्यायाधिश राणाले तोकेको इजलास बहिष्कार गरी रहेको अवस्थामा पाँच दलिय गठवन्धनले आफ्नो स्वार्थअनुसार राणालाई बचाउन खोज्नु किमार्थ उचित हुन सक्दैन ।
नेपाल बार र सर्वोच्च बारले राणाको राजिनामा नै आफ्नो बटमलाई भएको वताउदै सर्वोच्च परिषद मै दिनहु धर्ना र विरोधका कार्यक्रमहरु गरीरहेका र वरिष्ठ अधिवक्ताहरु समेत आन्दोलनमा होमीएका हुनाले राणाको राजीनामा मात्र विकल्प जस्तो देखिएको छ ।
