प्रधानमन्त्र पुष्पकमल दाहालले गत पुस १० गते आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको समिक्षा गर्दे राष्ट्रको नाममा सन्देश दिएका थिए । उक्त सन्देशमा भनिएको थियो विकास, सुशासनका लागि यथास्थितिलाई ताडेर नयाँ कार्ययोजना सहित अघि बढ्ने संकल्पन गरेको छु भनेर । विश्वविद्यालयहरुमा राजनीतक भागबण्डा अन्त्य गर्ने, असक्षम राजदूत र मन्त्रीहरुलाई हटाउने र आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गरी आवश्यक र अपरिहार्य कार्यक्रम बाहेक अन्यन्त्र सहभागि नहुने प्रतिवद्धता जनाएको भएपनि आफ्नो प्रतिवद्धता विपरित प्रतिवद्धता जनाएको भोलीपल्ट नै व्यक्तिगत उदेश्य पूरा हुने गरी गोरखामा राखिएको उनको पार्टीको कार्यक्रममा पुगेर सरकारी साधन स्रोतको दुरुपयोग गरे । त्यहाँ आफ्नी नातिनीको घर रहेकाले प्रधानमन्त्री दाहालले नातिनीलाई भेट्नैका लागि पार्टीको कार्यक्रम राख्न लगाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहाल यस्ता व्यक्ति हुन् उनी जे बोल्छन् त्यो गर्दैनन्, जे बोल्दैनन् त्यो मात्र गर्दछन् । त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डा नगर्ने उद्घोष गरेको मसि सुक्न नपाउँदै त्रिविको उपकुलपतिको लागि विज्ञापन आह्वान गरियो । त्यो आह्वान माओवादी समर्थक एक व्यक्ति नै लागि राखिएको थियो । सो आह्वानको व्यापक विरोध भएपछि त्यसलाई खारेज गरि अर्को विज्ञापन गरिएको छ त्यसमा पनि खोट देखिएको छ । एक व्यक्तिका लागि विज्ञापन गरिएकोले गर्दा प्रधानमन्त्रीले भनेको भागबण्डा नगर्ने शब्दकै बेइज्जत भएको छ । नयाँ विज्ञापनमा समेत उपकुलपतिको योग्यता विद्यावारिधी नराखेर स्नात्तोकर राखिएको छ । अनुसन्धान र परियोजना सम्पन्न गरे वापत् दिइने अंकभार निकै कम राखिएकोले यसबाट त्रिविको सुधार हुन सक्ने सम्भावना नै नरहेकाले गर्दा सबैभन्दा पहिला यो छनोट समिति नै विघटन गरिनु उपर्युक्त हुनेछ । त्यस पछि राजनीतिक बाहिरका सक्षम व्यक्तिको नेतृत्वमा उपकूलपति छनोट समिति बनाइनुपर्दछ । त्रिविलाई सही नेतृत्व दिने सक्ने नेतृत्व छान्नका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले क्रमभंङ्ग गर्ने पर्दछ के यसका लागि उनी तयार छन् त ?
यसअघि पनि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) उपकुलपति नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले भागवण्डा गरेर उपकुलपतिमा शिक्षामन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र सुनसरीका दिलिप सुब्बालाई उपकुलपतिमा र गोरखाका रविन्द्र ढकाललाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरिएको हुनाले त्रिविमा मेरिटोक्रेसी लागु हुन्छ भन्ने आधार देखिँदैन । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचना बदल्ने प्रतिवद्धता जनाएका र त्यही प्रतिवद्धता पुरा गरे भनेर केही थान कर्मचारी कटौती गर्नुभएको छ । भन्नै पर्दछ प्रधानमन्त्री काम प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारबाट होइन प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारबाट हुने गरेको छ भने निजी निवास खुमलटारबाट पनि त्यस्ता काम हुने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय नफेरेसम्म भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको सम्भावना नै देखिँदैन । १० वर्ष सम्म द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा छोरी ज्वाई बुहारी लगायत आफन्तले भर्नु कति जायज र उपर्युक्त हुनसक्छ ?
आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा गर्न आजसम्म कार्यक्षमतामा कमजोर भएका नत राजदूतलाई नै फिर्ता बोलाइयो न त मन्त्रीहरुलाई नै । राजदुतलाई कुन मेरोटोक्रेसी र कार्यक्षमताका आधारमा नियुक्त गरिएको छ र ? भागवण्डाका आधारमा मोटो रकम लिएर नियुक्त गरिने भएकाले प्रधानमन्त्री दाहालले प्रियतावादलाई ध्यानमा राखेर त्यस्तो लोकप्रिय प्रतिवद्धता जनाएको मात्र हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालको राजदूत नियुक्तिमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको छ, चाहे एमालेसँगको गठबन्धनमा रहँदा होस् चाहे कांग्रेसको गठबन्धनमा रहँदा होस् । आर्थिक सहयोग र नाता सम्बन्ध नै राजदूत नियुक्तिको सबै भन्दा बलियो आधार बन्ने गरेको छ । ठुलो आर्थिक सहयोग लिएर र नाता सम्बन्धमा रहेकाहरुलाई राजदूत नियुक्त गरिएको हुनाले कार्यसम्पादन आधारमा फकाउने कुरा सफेद झुठबाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । मन्त्रीहरुको कार्यक्षमतालाई त मजाक बनाइएको छ । विषयगत ज्ञानुको अभाव ट्रयाक रेकर्ड राम्रो नभएको जान्दाजान्दै मन्त्री बनाइएकाहरुले डेलिभरी दिन्छन्, भ्रष्टाचार रोक्न र सुशासन दिन सक्छन् भन्नु नै आपत्तिजनक रहेको छ । भ्रष्टाचार रोक्न र सुशासन दिन कस्सिएका केही मन्त्रीहरुको हात बाँधिएको छ । कतिपय मन्त्रीहरु स्वतन्त्र नै छैनन् । उनीहरु पार्टीका शिर्ष नेताको आदेश पालकमात्र बनेका छन् । त्यस कारण राजदूत र मन्त्रीहरुको मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया र उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन किन सक्दैन ? पू्रधानमन्त्री दाहालले यदि त्यस्तो संयन्त्र बन्दैन भने फिर्ता बोलाउने अभिव्यक्ति दिनु नै प्रियतावाद होइन र ।
प्रधानमन्त्री दाहाले गर्वका साथ प्रस्तुत गरेको अर्को विषय हो भ्रष्टाचारी विरुद्ध गरिएका कारबाही । उनले देशमा भिआईपी कल्चर स्थापित भएको र हाइप्रोफाइललाई कानुनले छुँदैन भने भाष्य स्थापित भएकोमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई अन्त्य गरेको दाबी गरेका छन् । नक्कली भु्टानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास जग्गा काण्ड, सुन तस्करी काण्डमा संलग्न रहेकालाई कानुनी दायरामा ल्याएको बताएका भएपनि सुन तस्करी काण्डमा उनैको पार्टीका नेता कृष्णबहादुर महरालाई किन कानुनी दायरामा ल्याइएन ? तस्करहरुसँग दोहोरो, तेहरो सम्वाद भएपनि महरालाई भने बचाइयो । ललिता निवास जग्गा काण्डमा दोषी देखिएका माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई उन्मुक्ति दाहाल सरकारले नै दिएको होइन र ? आफूले प्रतिवद्धता जनाएका विषयमा अहिलेसम्म त्यस्तो प्रतिवद्धता पूरा हुने संकेतसम्म देखिएको छैन उल्टो भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही गरे भनेर जनतालाई ढाँटिरहनु भएका प्रधानमन्त्री दाहालले माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई र लिलामणि पौडेललाई कानुनी दायरामा ल्याएर देखाउनु होस् प्रधानमन्त्री ज्यू । अनि तपाईका कुरा पत्याउला नत्र भने आफ्नो स्वत्ता स्वार्थलाई हेरेर गरिने प्रतिवद्धताहरु प्रियतावाद भन्दा अरु केही हुन सक्दैनन् भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।
