काठमाडौँ । न्यायालभीत्र गम्भीर संकट देखिएको झण्डै एक महिना पुग्न लाग्दा पाँच दलिय गठवन्धनले निमार्ण गरेको उच्चस्तरीय राजिनितिक समन्वय समितिको बैठमा न्यायालय भीत्रको संकटले प्रवेश पाएको छ । उच्चस्तरीय राजनितिक समन्वय समितिका ंसयोजक रहेका नेपाली काग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समितिको बैठकमा त्यसलाई प्रवेश गराएका हुन् । गत मंगलवार बसेको समितिको बैेठकमा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल सहितका पाँच दलका नेताहरुको उपस्थिति रहेको भएपनि न्यायालयको संकटका बारेमा भने कुनै ठोस निस्कर्ष निकाल्ने समिति असफल भएको छ ।
पाँच दलिय गठवन्धनका नेता अध्यक्ष दाहाल र नेपाल सहितका नेताहरुले न्यायालयभीत्रको संकटका बारेमा केही समय पहिला देखी नै न्यायालयभीत्रबाटै समाधान खोजिनुपर्ने वताउदै आएका थिए भने प्रधानमन्त्री देउवा पनि त्यसैमा सहमत रहेका थिए । तर सत्ताधारी दलकै केही नेताहरुले भने नेपालवार सहित सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधिशहरुले प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाले तोकेको इजलास वहिष्कार गरी अवज्ञा आन्दोलनमा गएका हुनाले प्रधानन्यायाधिश राणाले राजीनामा दिनुपर्ने वताउदै आएका थिए ।
पछिल्लो समयमा प्रधानन्यायाधिश राणाकै पहलमा केही सम्बैधानिक आयोगका अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीहरुले राणाको पक्षमा विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायालयका काम कारवाही प्रभावित हुनु नहुने भन्दै प्रधानन्यायाधिशलाई सहयोग पुग्ने गरी विज्ञप्ति जारी गरेपछि उच्चस्तरीय राजनिति समन्वय समिति समेत हेर र पर्खको अवस्थामा पुगेको छ ।
मंगलवार देखी नै केही न्यायाधिशहरुले सुनुवाई गर्न थालेपछि पाँच दलिय गठवन्धन र सरकार अनि प्रधानन्यायाधिश राणालाई केही राहत मिलेको जस्तो देखिए पनि १९ जना नै न्यायाधिशहरुले प्रधानन्यायाधिश राणाको राजीनामाको मुद्धालाई आफूहरुले नछोडेको र नेपालबार तथा सर्वोच्च बारको मागमा आफुहरुको पूर्व समर्थन रहेको वताएका छन् ।
नेपाल बार लगायत वरीष्ठ कानुन विद्धहरुले प्रधानन्यायाधिश राणाको राजिनामा नै आफुहरुको वटमलाईन भएको भन्दै आन्दोलनलाई अझ कडाई बनाउदै अघि वढ्ने उद्घोष गरी दिनहु धर्ना र विरोधका कार्यक्रमहरु गरीरहेको छ । झण्डै तिन साता सम्म सुनुवाई नगरेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरु अब लुरुलुरु राणाले तोकेको इजलासमा गएर सुनुवाई गर्न थालेका खण्डमा उनीहरु माथी समेत प्रश्न उठ्न सक्छ । गोलाप्रथाद्धारा पेशी तोक्ने कार्यले मात्र न्यायालय भीत्र संकट समाधान हुन सक्दैन । त्यही कारणले गर्दा राणा कै कारण न्यायाधिश पनि संकटमा परेका छन् ।
