काठमाडा । सर्वाैच्च अदालत भीत्रको संकट समाधान गर्न सरकारले कुनै पहल नगरेपछि पूर्व तथा बहालवाला न्यायाधिश नेपालवार र नागरिक संस्थाहरुको दवावमा परेको सरकार न्यायालयको गतिरोध अन्त्य गर्न मध्यमार्गी बाटो खोज्न थालेको छ । न्यायापालिका भीत्रको संकटको समाधान गर्नु कार्यपालिकाको समेत दायित्व र कर्तव्य हो ।
सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कागे्रसभीत्रै सरकारले सम्बैधानिक दायित्व पुरा गर्न पर्ने आवाज उठेपछि प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल,नेकपा एकीकृति समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई उनको भूमीका सिमित गरेर पदमा नै राखीरहन चाहिरहेका छन् ।
तर संविधानमा प्रधानन्याधिशको भुमीका खुम्च्याएर पदमा नै राखी राख्ने कुनै व्यवस्था नभएकोले यदि त्यसो गरीए त्यो पूर्ण रुपमा असम्बैधानीक कदम हुनेछ । प्रधानन्यायाधिश राणा विरुद्ध महाअभियोग लगाउनेमा पाँच दल भीत्रै विवाद रहेको छ । पाँच दलको ससदमा दुई मत नभएको र महाअभियोग पारित दुई तिहाई मतको आवश्यकता हुन्छ । ससदको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले पाँच दलले महाअभियोग लगाउने प्रयास गरेपनि उसले समर्थन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा कुनै टुङ्गो लागेको छ ।
राजनितिक दल सम्बन्धी र १४ सासदलाई कारवाही गरेको विषय लगायत अन्य मुद्धाहरु समेत सर्वोच्च अदालतमा विचारधिन रहेको अवस्था ति मुद्धाहरुलाई अदालतले सदर गरीदिएको खण्डमा परमादेशवाट निर्माण भएको देउवा सरकार पनि ढल्ने र माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि विघटन हुन सक्ने डरले गर्दा देउवा सरकार र पाँच दलिय गठवन्धन प्रधानन्यायाधिश राणालाई हटाउन चाहिरहेका छैनन् ।
२०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउँदा देउवाले पार्टीभीत्र छलफल र वहसै गरेका थिएनन् । त्यसबेला प्रधानमन्त्री रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एव् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र देउवाले सल्लाह गरेर संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो त्यो पनि देउवाकै चाहाना अहिले देउवा प्रधानमन्त्री रहेका छन् भने दाहाले सत्ताको साचो बोकेका छन् । अहिले प्रधानमन्त्री देउवाले न्यायालयभीत्रको संकट अदालतभीत्रबाटै खोज्नुपर्दछ भनिरहेका छन् ।
यदि त्यसो हो भने किन २०७४ सालमा त्यसो भनेन् त ? आफ्नो सत्ता गुम्ने डर देउवालाई भएको र दाहालले समेत उनलाई साथ दिएको हुनाले, प्रधानन्यायाधिश राणालाई बचाउने असम्बैधानिक बाटो खोज्न थालेको आरोप पनि उनीहरु माथी लागेको छ । नेपाल वार र न्यायाधिशहरुले नै राणाको नेतृत्व स्वीकार गर्न नसक्ने भन्दै विरोध गरी राजीनामा माग गरीरहेका बेला असम्वैधानिक बाटो अपनाएर राणालाई वचाउने प्रयास गरिए त्यसैले समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।
