सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले एकवर्षे कार्यकाल पूरा गरेको छ । दाहाल सरकारको एकवर्षे कार्यकाल हेर्दा खासै सन्तोष गर्ने आधारहरु देखिएका छैनन् । अर्थात दाहाल सरकार बाटो बिराएको यात्री जस्तो देखिएको छ । दाहाल सरकारले मुलुकमा उत्पन्न भएका समस्याहरु पहिचान गरी त्यसको समाधान गर्नुपर्नेमा सरकारले समस्याहरुको पहिचान नै गर्न सकेको देखिएको छैन । अहिले विकाश भनेको पश्चिमाहरुको सिफारिसमा गरिएको छ । विश्वबैँक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष जस्ता वित्तिय संस्थाहरुले हामीलाई धेरै विचार नै गर्न दिँदैनन् । अहिलेका विकासले वर्गीय असन्तुलन हटाउन सकेको छैन । यस्तो असन्तुलन नेपालमात्र मात्र होइन विश्वव्यापी रुपमै रहेको छ । त्यही कारणले गर्दा खाद्यान्नको आयात बढिरहेको छ । अहिलेको विकास एकल संस्कृतिमा आधारित रहेको छ । अहिलेको विकास प्रभुत्ववादी रहेको छ । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने अहिलेको विकासले समाजको माथिल्लो वर्गलाई मात्र फाइदा पुग्ने देखिन्छ । नेपालमा कृषि कार्यबाट भूमिहीनहरु लाभान्वित हुन सक्ने सम्भावना नै देखिएको छैन । विविधतालाई स्वीकार नगर्दा आदिवासी जनजाति समुदायमा प्रर्तिफल नपुग्ने मात्र होइन आदिवासी जनजाति विस्थापितको पिडामा रहेका छन् । उनीहरुलाई आफ्नै थाकथलोमा टिकाईराख्ने सरकारको कुनै कार्यक्रम नै रहेको छैन ।
हाम्रा युवावर्गलाई स्वदेशमै रहने देशकै लागि केही गर्न सक्ने वातावरण सरकारले निर्माण गर्न सकेको छैन । अबौँ रुपैँया ऋण लिएर बनाइएका ठुला ठुला विमानस्थलबाट जहाज चढ्न नसक्नेहरुले लाभ लिन सक्ने अवस्था नै रहँदैन । अहिलेको विकासको विश्लेषण गर्ने हो भन्ने विकास पिँधमा पुग्न सकेको छैन । अहिलेको विकासले रोजगारीको सिर्जना गर्नसक्ने अवस्था नै देखिँदैन । युवावर्ग, बैदेशिक रोजगारीको चंगुलमा फसेका छन् । युवावर्ग नेपालमा बस्नै चाहँदैनन् किन यसको खोजिनीति गरी समस्याको समाधान गर्न दाहाल सरकार चुक्दै गएको छ । अहिलेको विकासको चरित्र यहि हो । यस्तो किसिमले के समाजवादमा पुग्न मद्दत पुग्दछ त ? अब विकासको बाटो के हो भन्नेमा सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोगले नै सक्रियता देखाउनुपर्दछ । विराएको बाटो हिँडेर समाजवादमा पुग्न खोज्नु जनतालाई झुक्याउनु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । दाहाल सरकारले आफ्नो एकवर्षे कार्यकालमा कति रोजगारी सिर्जना ग¥यो कति युवायुवतीलाई स्वदेशमै रोजगारी दियो । गफ गरेरमात्र युवावर्गलाई बैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्न सकिने अवस्था छैन ।
अहिले हाम्रो स्थानीय उत्पादन नै ज्यादै कमजोर रहेको छ । दाहाल सरकारसँग स्थानीय उत्पादन बढाउने कुनै योजना नै छैन । बैदेशिक रोजगारीमा विदेशमा गएका युवायुवतीले पठाएको रेमिट्यान्सबाट आएको पैसाले भारतबाट चामल दाल, तेल, मसला लगायत अन्य आवश्यकीय सामान किनेर खानुपर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ । अब यहाँनिर प्रश्न उठ्छ के किनेर खानु विकास हो त ? आफ्नो देशमा जबसम्म उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कृषि उपज बढाइँदैन तबसम्म मुलुकको विकास सम्भव नै छैन । भूगोल अनुसारको उत्पादनमा जोड दिएर सरकारले युवावर्गलाई खेती किसानी गर्न समूह बनाएर समूहमा नाममा ऋण दिएर युवालाई कृषि पेशामा लगाउन सक्नुपर्दछ । उनीहरुलाई सरकारको ग्यारेन्टीमा बैँकहरुले निश्चित समयको लागि निव्र्याजी पैसा दिने र उनीहरुले उत्पादन गरेको बस्तु सरकारले खरिद गरिदिने व्यवस्था गरेको खण्डमा केही हदसम्म युवावर्गको समस्या समाधान हुन सक्छ । स्वदेशमै रोजगारी पाएको खण्डमा युवावर्ग बैदेशिक रोजगारीमा जाँदैनन् ।
विकास भनेको बाटो, विजुली, सञ्चार क्षेत्रमात्र होइन विकास भनेको त आफ्ना जनतालाई पुग्ने खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता प्रमुख सर्त हो । त्यही सिद्धान्तलाई सरकारले स्वीकार गरी त्यसै अनुरुप अघि बढ्न सक्नुपर्दछ । पछिल्लो समयमा गाउँहरु युवाविहिन अवस्थामा पुग्दै गएका छन् । विकास निर्माणका लागि युवावर्गको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ तिनै युवावर्गलाई बैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा जनिम बाँझो रहँदै आएका छन् । बाझो जमिनमा खेती गर्न सकिन्छ ? खेतीका लागि पानी, मल, विऊविजनको व्यवस्था गर्ने दायित्व सरकारको हो । सरकारले उनीहरुले उत्पादन गरेको बस्तु खरिद गरी दिएको खण्डमा उत्पादनकर्तालाई खरिद नहुने पो हो की भन्ने भएकाले गर्दा उत्पादनमा नै उनीहरुको ध्यान नजाने भएकाले उत्पादन घट्न सक्छ । तर दाहाल सरकारको एकवर्षे कार्यकाल हेर्दा जनताले आशा गर्ने ठाउँ नै देखेका छैनन् । सरकारले जनतालाई आशा जगाउन सकेको देखिएको छैन । सरकारले समयमै कृषकलाई मलखाद विउ विजन समेत दिन सकेको छैन भने सिँचाईको राम्रो व्यवस्था समेत नभएको र कृषकले उत्पादन गरेको बस्तु विक्रि नभएर कुहिने गरेको कृषकको गुनासो रहेपनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेको देखिएन ।
यी सबै कारणहरुले गर्दा नै युवावर्ग बेदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका हुन् र बाध्य पारिएका छन् । जुन दलको नेतृत्वमा सरकार बन्छ त्यही दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सेवा सुविधा पाउने र प्रधानमन्त्री फेरिरहँदा विकास निर्माणको बाटो समेत अवरोध हुने मात्र होइन पार्टी नै पिच्छेका विकास निर्माणका कार्य हुने गरेका हुनाले अब त्यसलाई अन्त्य गरि विकास निर्माणका लागि सबै दलको साझा अवधारणा सहितको नीति बनाएर सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएपनि विकास निर्माणको कार्यमा परिवर्तन नुहेन व्यवस्था मिलाउन सकेको खण्डमा मात्र मुलुकले फड्को मार्न सक्छ । यदि होइन भने गफ गरेर मात्र मुलुकको विकास हुन सक्दैन भन्ने अहिलेको अवस्थाले नै देखाएको हामीले ठहर गरेका छौँ ।
