काठमाडौ । नेपाल बार एशोसियसनले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधिश चालेन्द्र शमशेर राणामाथि निम्न आधारहरु लगाउँदै राजिनामा दिन आग्रह गरेको छ । आधारहरु यसप्रकार रहेका छन् :
१) लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय विधिको शासन, सवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निश्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको पक्षमा नेपाल बार एशोसिएशन आफनो स्थापनाकाल देखिनै दृढतापूर्वक उभिदै आएको व्यहोरा सर्वविदितै छ । न्यायपालिका भित्र विकृति, विसंगती, भष्टाचार विचौलियाहरुले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढ्दै गएको भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनद्वारा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन, २०६४, सर्वोच्च अदालतको अध्ययन प्रतिवेदन, २०६६ र २०७२ समेतले औल्याएको तथ्य पटक पटक सार्वजनिक भएकै छ ।
२) नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, सक्षम, निश्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको परिकल्पना गरी तदनुरुपको संवैधानिक प्रवन्ध गरेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको मूल्य र आदर्श सहितको न्यायपालिकाको लागि न्यायाधीशहरुलाई सोही अनुरुपको सेवा सुविधा र सेवाका शर्तहरू संविधान र कानूनद्वारा नै तोकिएका छन् । शक्ति पृथकीकरण र शक्ति शन्तुलनका सम्पूर्ण अवयवहरुलाई आत्मसात गरी नेपालको संविधानले न्यायपालिका तथा त्यसमा कार्यरत न्यायाधीशहरुलाई स्वतन्त्र र निर्भिकताको साथ इमान्दारीतापूर्ण ढंगले पदीय कर्तव्य निर्वाह गर्ने संवैधानिक दायित्व सुम्पिई त्यो शर्तमा नेपाली जनताको करबाट स्थापित सर्व संचित कोषबाट निजहरुले पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको पवित्र उद्देश्य र संबैधानिक दर्शनलाई सम्पूर्ण रुपमा भताभूंग र नष्ट गर्ने गरी स्वयंम पदासीन प्रधानन्यायाधीशबाट उक्त संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पति सरह स्वेच्छाचारी ढंगले दुरुपयोग गरेकोले न्यायपालिकाभित्रको विकृति विसंगती र भ्रष्टाचार चरम उत्कर्षमा पुगेकोले नेपालको सिंगो न्याय क्षेत्र र नेपाल बार एशोसिएशन वाध्य भएर संविधान र कानुनको रक्षा एवं स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको श्रीवृद्धि गरी नेपाली जनताको वास्तविक न्याय पाउने हकको संरक्षण एवं प्रत्याभूतीको लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेको व्यहोरा प्रष्ट पार्न चाहन्छौ ।
३) न्यायपालिका संविधानको संरक्षक (custodian) हो । यसर्थ एउटा न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशको सपथ संविधान र कानुनको संरक्षण सम्बर्धन र रक्षाका लागि लिएको मानिन्छ । तर, दुर्भाग्य नै भन्नु पर्छ नेपालको न्यायिक नेतृत्वको कार्यहरु एकपछि अर्को
विवादास्पद, आपत्तिजनक र असंवैधानिक हुँदै गएका छन् । लोकतन्त्रमा न्यायपालिकालाई संविधानको संरक्षण र राज्यका अन्य अंगहरुमाथि शक्ति सन्तुलन -Checks and Balances कायम राख्ने महत्वपूर्ण निकायका रुपमा लिइन्छ । सक्षम एवं स्वतन्त्र न्यायालयको अभावमा सिंगो संविधान र त्यसले परिकल्पना गरेका कुनै पनि व्यवस्थाहरु यथार्थतामा कार्यात्मक functional जीवन्त हुन सभव छैन । यसका लागि न्यायालय सम्पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार हुन आवश्यक हुन्छ। न्यायालयको पहिलो गुण (Virtue) हो। त्यसैले न्यायालयलाई न्यायको अन्तिम सहारा Last Resort भनिएको हो । जसको प्राप्ती केवल सक्षम र स्वतन्त्र न्यायालयबाट मात्र संभव छ । संविधानमा अन्तरनिहित प्रस्तुत दर्शनको यथार्थ कार्यान्वयनका लागि न्यायिक नेतृत्वको सक्षमता, इमान्दारिता संवैधानिक नैतिकता र आचरण सवै भन्दा अहंम हुन जान्छ । बहालवाला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमोर जबरासंग संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले अपेक्षा गर्ने र गरेका कुनैपनि गुण र विशेषताहरु अब बाँकी रहेनन् ।
४) वर्तमान प्रधान न्यायाधीश निरन्तर कार्यपालिकिय शक्तिको प्रभावमा परेको, अन्य जिम्मेवारीका अतिरिक्त नेपालको संविधानको धारा १७ द्वारा निजलाई विश्वासका साथ प्रदान गरेको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न असक्षम रहेको, न्यायालयको साख, इज्जत, प्रभावकारिता र जनआस्थालाई श्रीवृद्धि गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट पूर्ण रुपमा विमुख भएको तथा प्रधान न्यायाधीश राणामा न्यूनतम् पदीय जिम्मेवारी, संवैधानिक आचरण र नैतिकता एवं कार्यक्षमता समेत नदेखिएको कारणले नेपाल बार एशोसिएशन उल्लिखित पृष्ठभूमीका अतिरिक्त निम्न आरोपका साथ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग गरी आन्दोलनरत रहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबै समक्ष यसै धारणापत्र मार्फत जानकारी गराउन चाहान्छौं
४. १ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सुद्धता, निश्पक्षता र गरिमामा गम्भिर रुपले कठाराघात हुने गरि मन्त्रीपरिषदमा भाग खोज्ने आफ्ना मानिस नियुक्त गराउने जस्ता कार्यमा संलग्न रहि कार्यपालिकासँग अनुचित सांठगाँठ गरेको ।
४. २ न्यायपालिकामा देखिएका विकृति, विसंगती, भष्टाचार, अनियमितता निवारणका लागि आवश्यक एवं उपयुक्त सुधार र न्याय प्रशासनको प्रभावकारिता एवम स्वतन्त्र, स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष न्यायपालिकाको सम्बर्द्धन र सक्षरणका लागि नेबाएले पटक पटक दिएका सुझाव एवं विभिन्न मितिमा गराएको ध्यानाकर्षण समेतलाई पूर्ण रुपमा वेवास्ता गर्दै उल्लेखित विकृति, विसंगती र भष्टाचारजन्य कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको ।
४. ३ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश, राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश समेतको संवैधानिकता परीक्षण गर्न दायर भएका रिट निवेदनहरु लगायतका संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन विभिन्न मुद्धाहरुको समयमै सुनुवाई तथा निरूपण नगरी कार्यपालिकिय शक्तिलाई रिझाउने कार्य गरेको ।
४. ४ संबैधानिक परिषदका सदस्यको हैसियतमा आफ समेत संलग्न भई विभिन्न संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सम्बन्धमा परेका रिट निवेदनहरुको एक वर्ष सम्म पनि प्रारम्भिक सुनुवाई समेत नगरी न्यायमा अवरोध सृजनना गरेको
४. ५ शसस्त्र प्रहरीका तत्कालिन बरिष्ठ अधिकृत रन्जन कृष्ण कोइराला संलग्न ज्यान मुद्धामा मातहत अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी गैरकानूनी ढंगले कैद घटाएको विषयमा नागरिक स्तरबाट सडक प्रदर्शन भई निजलाई पदच्युत गर्न माग भएपछि न्यायिक प्रक्रिया बमोजिम उक्त मुद्धामा पुनरावलोकनको निस्सा भई पूनः सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोमा त्यस्तो संगिन अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दाको शिघ्र सुनुवाई गर्नु पर्नेमा आफैले पटक पटक पेशी स्थगित गरेको र विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी सार्वजनिक रुपमै विभिन्न मिडियामा अन्तर्वाता दिदै गलत व्याख्या गर्दै त्यसको प्रतिरक्षा गरेको ।
४. ६ भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका मुद्धाको छिटो छरितो सुनुवाई गर्ने प्रयोजनका लागि अलग्गै विशेष अदालतको व्यवस्था भएकोमा उक्त अदालतमा महिनाौं देखि
न्यायाधीशको पदपूर्ती गर्न अनिच्छुक रही न्याय प्रक्रियामा अवरोध सृजना गरेको र न्यायाधीश सरुवा र काजमा खटाउँदा मापदण्ड विपरित अनियमितता गरेको, डाँफे सरुवा र गैडा सरुवा भन्ने व्यङ्ग्यात्मक भनाईलाई स्थापित गरेको ।
४. ७ आफ्नो स्वार्थ सन्निहित मुद्धामा आफु संलग्न नहुँने भनि संवैधानिक इजलाशबाटै निर्णय गरे पश्चात पनि मुद्धाको लाामो समय सम्म सुनुवाई हुन नसक्ने वातावरण सृजना गरि संवैधानिक इजलाशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मूख्य भूमिका निवांह गरी संविधानको धारा १३७ को अधिकारको नांगो रुपमा दुरुपयोग गरेको।
४. ८ प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाई हुँदाका बखत निजले सार्वभौम संसद समक्ष गरेका प्रतिबद्धता विपरित न्यायाधीशको पदपूर्ती र उचित समय भित्र मुद्धाको फस्यौट गर्न असक्षम रही न्यायमा अवरोध सृजना गरी संविधानतः नेतृत्वको जिम्मेवारी बहन गर्न पूर्ण असक्षम सिद्ध भैसकेको ।
४. ९ कार्यपालिकासंग हिस्सेदारी माग गरी संवैधानिक आयोग तथा अन्य आयोगहरुमा आधार, कारण र मापदण्ड समेत निर्धारण नगरी आफ्ना परिवारका सदस्य तथा निकटका व्यक्तिहरुलाई नियुक्तिको सिफारिश गरेको।
४. १० कार्यपालिका प्रमुख र राजनीतिक दलका नेताहरुसंग अमर्यादित असंवैधानिक एवं अस्वाभाविक भेटघाट र सम्पर्कलाई पदीय गरिमा विपरित न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमामा गम्भिर आच आउने कार्य गरेको ।
४. ११ नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन समेत संलग्नतामा गठन भएको न्यायपालिकाको विकृति, विसंगती भ्रष्टचारको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पनि सो प्रतिवेदन लागु गर्न अनिच्छुक देखिएको, सो प्रतिवेदनको विरुद्धमा विचार व्यक्त गर्दै हिडेको । प्रतिवेदनका सुझाव अनुरुप मुद्धाको पेशी तोक्ने स्वचालित कम्प्यूटर प्रणाली (अटोमेशन) लागु नहुञ्जेल सम्म गोला प्रकृयाद्वारा पेशी
तोक्ने सम्बन्धमा माननीय न्यायाधीश मीरा खडकाको संयोजत्वमा गठीत समितिले दिएको प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयन गर्न उदासिन रहेको।
४. १२ सर्वोच्च अदालतमा साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्धाको पेशी र न्यायाधीश तोक्दा कुनै निश्चित आधार, मापदण्ड र मान्य प्रचलन एवंम् अभ्यासको पालना नगरी मनोमानी र अपारदर्शी आधारमा खास खास किसिमका मुद्धाहरु आफ्नो इजलाशमा वा आफ्नो नियन्त्रणमा पर्ने गरी इजलाश तोकेर न्यायापालिकालाई निरन्तर विवादमा ल्याएको।
४. १३ न्यायपरिषदको अध्यक्षको हैसियतले सबै तहका अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा निश्पक्ष एवं पारदर्शी रुपमा गर्नु पर्नेमा मनोमानी ढंगले आपसी भाग बण्डालाई प्रश्रय दिई नियुक्ति गरेको, नियुक्त भएका कतिपय व्यक्तिहरुको योग्यता, क्षमता र अनुभव नभएकोले त्यस्तो गैरकानूनी नियुक्तिको कानूनी र नैतिक दायित्व निज प्रधान न्यायाधीशबाट पालना नभएको।
ड्ड४. १४ नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन, पूर्व प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरु, सिंगो आमसञ्चार, नागरिक समाज, आम नागरिक, बुद्धिजिवी र सर्वोच्च अदालतका आफ्ना सबै सहकर्मी न्यायाधीशहरु समेतले नीज पदमा रहिरहन उपयुक्त नहँुने भनी अनुरोध एवं सार्वजनिक आह्वान समेत गरीरहेको अवस्थामा त्यसलाई समेत उपेक्षा गरी न्यायालयको गरिमामा अपूरणीय क्षति पु¥याएको।
४. १५ आफ्नैपरिवारका कतिपय सदस्य र नातागोताका व्यक्तिरू एवं आफूले नियुक्त गरेका कतिपय न्यायाधीश र पदाधिकारीहरुलई विचौलियाको रुपमा संलग्न गराई भ्रष्टचार र अनियमितता गरी अवैध सम्पति आर्जन गर्ने गराउने काममा संलग्न रहेको
४. १६ निजले विशेष अदालत काठमाण्डौमा रहंदा गरेको फैसला उपरको पुनरावेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट फैसला हेर्दा गरिएको न्यायिक टिप्पणीको समेत वेवास्ता गर्दै निजको नियुक्तिको सिफारिश र संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएकोमा त्यस पश्चात पनि निजले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको निरन्तर दरुपयोग गरी पद अनुकुलको आचरण नगरेको ।
४. १७ न्यायपालिका भित्रको विकृति, विसंगती र भ्रष्टाचारको अन्त्यमा लागि नेबाएको आह्वानमा भएको कानून व्यवसायीहरुको शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रमलाई हस्तक्षेप गरी दबाउन आधुनिक हतियार सहितका दंगा प्रहरी सर्वोच्च अदालत भित्र तैनाथ गरि कानून व्यवसायीमाथि बल प्रयोग गरी गम्भिर घाईते समेत बनाएको र स्व्तन्त्र न्यायापालिकाको गरिमा माथि ठूलो चोट पु¥याएको ।
५ं अन्यत्यमा, नेपाल बार एशोसिएशनको आन्दोलन जनताको सर्वशुलभ न्यायको प्रत्याभूती, समग्र न्यायपालिकाको सुधार, असक्षम, अनैतिक, गैरजिम्मेवार र भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीशको वहिर्गमन र भ्रष्टाचारको विरुद्ध केन्द्रित रहेकोले भष्ट व्यक्ति र न्यायपालिका भित्र व्याप्त भ्रष्टाचारको विरुद्धमा संविधान र जनताको न्यायको पक्षमा उभिई संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न सबै राजनीतिक दलहरुलाई तथा नेबाएको यी अभियानलाई सहयोग गरी वर्तमान प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन र न्यायपालिकाको सुधारको पक्षमा दृढता पूर्वक उभिन सबै बहालवाला तथा पूर्व न्यायाधीश, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, कानून व्यवसायी, सेवाग्राही र सरोकारवालाहरु सबैलाई नेपाल बार एसोसिएशन हार्दिक आह्वान गर्दछ ।
