धनबहादुर श्रेष्ठ,
दक्षिण सुडान र पूर्वी टिमोरका जनता जस्तै तेस्रो उत्पीडित कश्मीरी पुस्ताले आफ्नो आत्मनिर्णयको आधारभूत अधिकार प्राप्त गर्न UNSC प्रस्तावहरूको कार्यान्वयनको लागि पर्खिरहेका छन्। तर IIOJK को भाग्यमा भारतको एकपक्षीय निर्णयहरूले काश्मिरी जनताको आधारभूत मानवअधिकारलाई स्पष्ट रूपमा दबाइराखेको छ र न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन गरिरहेको छ – संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव र क्षेत्रको विवादित स्थितिको बारेमा कम चासो देखाउँदै।
भारतले अगस्ट ५, २०१९ मा यस क्षेत्रमा जनसांख्यिकीय परिवर्तन ल्याउनको लागि IIOJK को विशेष दर्जा खारेज गर्ने गैरकानूनी निर्णय लिएको छ – गैर-कश्मीरीहरूलाई बसोबास दिएर कश्मीरीहरूलाई अल्पसंख्यकमा परिणत गर्न जुन धारा 49 को सरासर उल्लङ्घन हो। चौथो जेनेभा महासन्धि।
भारतले कश्मीरी जनताबाट आत्मनिर्णयको आधारभूत अधिकार खोस्न सम्भव छैन । यो अधिकारलाई संयुक्त राष्ट्र संघ र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा मान्यता दिइसकेको छ जसले कश्मीरका जनतालाई पटक पटक जनमतसंग्रहको वाचा गरिसकेका छन्, जुन कहिल्यै आयोजित हुन सकेन।
तर दुःखको कुरा, भारतको सर्वोच्च अदालतले अगस्ट ५, २०१९ मा IIOJK मा गैरकानूनी कदमको बिरूद्ध मुद्दा दर्ता गरेको सरकारको अवैध निर्णयमा पहिलो चार वर्षमा कुनै कारबाही भएन। जानाजानी, अवधिले पर्याप्त समय दिएको छ। सरकारले कश्मीरी जनताको आवाजलाई भारतीय राज्य सुरक्षा संयन्त्रका सबै सम्भावित माध्यमबाट दबाउन।
तर गत वर्ष, अझ अचम्मको कुरा, भारतीय SC ले IIOJK को विवादित क्षेत्रमा भारतको गैरकानूनी र एकपक्षीय कदमलाई समर्थन गरेको छ। IIOJK मा भर्खरैको भारतीय SC को फैसला 1947 मा कश्मीरी राजाले भारतमा सामेल हुने निर्णय गरेको अनुमानमा आधारित छ। तर सर्वोच्चले संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव र कश्मीरका जनतालाई जनमत संग्रहको भारतीय नेतृत्वले गरेका वाचाहरूलाई बेवास्ता गरेको छ।
भारतले संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई बाइपास गर्न सक्दैन। त्यसैगरी, विवादित क्षेत्र कश्मीरमा अवैधानिक निर्णयलाई बलपूर्वक थोपाउन मिल्दैन। यो UNSC 1957 प्रस्ताव को धारा 122 बाट स्पष्ट छ कि IOJK को अन्तिम गन्तव्य कश्मीर को आदिवासी जनता को हात मा छ – उनीहरुको आकांक्षा अनुसार जनमत संग्रह को आधार मा।
प्रख्यात वकिल कपिल सिब्बलले भारतीय सर्वोच्च अदालतमा विवादित क्षेत्रको बहसको क्रममा ऐतिहासिक र भौगोलिक रूपमा कश्मीरको वर्तमान भारतसँग कुनै सम्बन्ध नभएको तथ्यलाई स्वीकार गरेका छन् । उनले उपमहाद्वीपको विभाजनका बेला र्याडक्लिफले कपटपूर्ण ढंगले कश्मीरको बाटो प्रशस्त गरेको तर्क गरे। उनले त्यसबेला पाकिस्तान जुनागढमा जनमत संग्रहमा सहमत भएको र कश्मीरमा पनि त्यस्तै हुने विश्वास गरेको बताए ।
भारतीय सर्वोच्च अदालतमा तथाकथित मुद्दाको निवेदनले कश्मीरी जनताको मजाक बनाएको छ किनकि यसले मोहम्मद अकबर लोनलाई आफू भारतको संविधानप्रति वफादार रहने कुरा सर्वोच्चमा शपथपत्र पेश गर्न भनेको छ। लोकसभा के सदस्य। भारतीय SC को फैसला भारतीय संविधानको पूर्ण विपरित छ किनकि यसको धारा 51 ले भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालना गर्न बाध्य पारेको छ। यद्यपि, IIOJK को सम्बन्धमा 2019 को निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय कानून विरुद्ध छ।
त्यसैगरी संविधानको धारा ३ बमोजिम सभाको सहमतिविना कुनै पनि प्रदेशको भौगोलिक सीमामा परिवर्तन हुन नसक्ने उल्लेख छ । तर, विवादित राज्य IIOJK लाई राज्यको विधानसभालाई विश्वासमा नलिई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ भने लद्दाखलाई छुट्टै क्षेत्र बनाइएको छ। भारतीय सर्वोच्च अदालतले यो सम्पूर्ण अवैध प्रक्रियालाई अनुमोदन गरेको छ।
त्यसैगरी धारा ३७० बमोजिम प्रदेशको विशेष हैसियत खारेज गर्न प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक थियो । तर राज्य गभर्नर राजको अधीनमा रहेको भन्दै भारतीय संसदलाई प्रदेश सभाको बराबरको हैसियत दिएको भन्दै लङ्गडा बहाना र आधारहीन तर्क गरियो ।
तसर्थ, पाकिस्तान सरकारले IIOJK सम्बन्धमा भारतीय SC को गैरकानूनी निर्णयलाई अस्वीकार गरेको छ र विवादित क्षेत्रको मुद्दालाई UNSC प्रस्तावको प्रकाशमा र कश्मीरका जनताको आकांक्षा अनुसार समाधान गर्न खोजेको छ। विदेश कार्यालयले डिसेम्बर ११, २०२३ मा आफ्नो बयानमा पाकिस्तानले विवादित क्षेत्रमा भारतीय संविधानको सर्वोच्चता स्वीकार गर्दैन भन्यो। भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कश्मीरका जनताको आकांक्षालाई कमजोर बनाएको छ र यसले जनमत संग्रहलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन।
अब कश्मीरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई दबाउनका लागि संसद, न्यायपालिका र सेनालगायत भारतीय राज्यका निकायहरूबाट सबै सम्भव प्रयासहरू भइरहेका छन्। तसर्थ, भारतीयहरूले जनताको भावनालाई वशमा पार्नको लागि आतंक र बलको आक्रमण जारी राखेका छन्। तर जारी भारतीय राज्य आतंकवादको बाबजुद, कश्मीरका जनताको स्वतन्त्र दिमाग र हृदयले भारतलाई विचलित गरिरह्यो।
