ललिता निवास जग्गा काण्डमा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएका तत्कालिन राजनीतिक नेतृत्वलाई विशेष अदालतले सफाई दिएको छ । विशेष अदालतमा फागुन ३ गते आफनो निर्णय सुनाउँदै मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय भएको भन्दै यहि प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई सरकारी साक्षी बनाइँदा जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोपमा मुद्दा चलाइएका तत्कालिन तीन मन्त्रीले विशेष अदालतबाट सफाई पाएका छन् । मन्त्रीहरुले सफाई पाएपनि प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेका दुई पूर्व सचिव सो प्रकरणमा दोषी ठहर भएका छन् ।
विशेष अदालतका न्यायाधिशहरु खुसी प्रसाद थारु, रामबहादुर थापा, र रितेन्द्र थापाको इजलासले लगातार एक महिना सुनुवाई पछि फागुन ३ गते विहिबार फैसला सुनाएको हो । उक्त प्रकरणमा अभियोग लागेका पूर्व मन्त्रीहरु विजय कुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई भने सफाई दिएको छ । अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त एवं पूर्व सचिव दीप बस्नेतलाई दोषी ठहर गरेको छ । यस्तै २०७० को चुनावी सरकारमा मन्त्री भएका पूर्व सचिव छविराज पन्तलाई जग्गा हिनामिना प्रकरणमा दोषी ठहर गरेको छ ।
बस्न्यात र पन्त दुवैलाई २ वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार जरिवाना गरेको छ । पन्तलाई तत्कालिन सचिवको हैसियतमा गरेको कार्यसम्पादन लागि मुद्दा चलाइएका थियो भने उक्त प्रकरणमा मुद्दा चलाइएका पूर्व सचिव दिनेशहरि अधिकारीले भने सफाई पाएका छन् । अदालतले मुख्य आरोपी शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई दोषी ठहर गरेको छ । यसै प्रकरणमा आरोपित भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङपनि दोषी ठहर भएका छन् । अदालतले ढकाल, सुवेदी र गुरुङलाई जनही दुई वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार रुपैँया जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ । अदालतले अख्तियारले दोषी देखाएनुसार नै ६५ जनाको नाममा रहेको जग्गा जफत गर्ने फैसला गरेको छ । जग्गा किन्ने व्यक्तिहरुले नामसारी गर्दा कायम रहेको थैली अनुसारको रकम असुलीका लागि कपाली सरहको दाबी किने पक्षले गर्न पाउने फैसला विशेषले गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्था अनुसार देवानी हक कायम हुने गरी विशेषले फैसला गरेको छ ।
ललिता निवास जग्गा काण्डमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा नक्कली गुठी खडा गरिएको थियो । नक्कली टिकिन्छा गुठी खडा गर्ने निर्णय भट्टराईकै नेर्तत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको र नक्कली मोही बनाइएको व्यक्तिहरुलाई मोही कायम गराउने निर्णय माधव नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गरिएको थियो । निर्णयकर्ताहरुलाई सत्ता गठबन्धनको बैठकबाटै निर्णय गराएर पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले नेपाल र भट्टराईलाई सरकारी साक्षीका रुपमा राखेर उनीहरु माथि मुद्दा चलाइएको थिएन । विशेष अदालतले समेत निर्णयकर्ताहरुलाई मुद्दा नचलाइनु न्यायसंगत नरहेको फैसला सुनाएको छ ।
नक्कली मोही समेत खडा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो जसमा १६५ जना संलग्न भएको देखिएपछि ६० जनालाई प्रत्यक्ष संलग्न भएकोमा मुद्दा चलाइएको थियो । जग्गाधनी र मोही ३२ जना जग्गा कमिसन लिने १८ जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो जग्गा जफतको हकमा मात्र कम्पनी र व्यक्ति गरेर ६५ जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो । सो मुद्दा दर्ता भएको ४ वर्षपछि विशेषले फैसला सुनाएको हो । अदालतले निधन भईसकेका व्यक्तिहरुको हकमा लगतकट्टाको फैसला गरेको छ भने विशेषको यो फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले सर्बोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कानुनी सुविधा पाउनेछन् ।
सत्ता गठबन्धनले माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलई सत्ता स्वार्थकै लागि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिएको भएपनि प्रशासकलाई भने कारबाही गरिनु न्यायसंगत नभएको आवाज उठेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरुको अनुसन्धान गर्न नपाउने भएकाले गर्दा सरकारका प्रमुख अर्थात कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमाथि कारबाही नहुने तर प्रधानमन्त्रीका सहायक रहेका मन्त्री र प्रशासकहरु माथि मात्र कारबाही हुने र दोषी ठहरिने भएकाले गर्दा अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय समेत अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनु उपर्युक्त हुनेछ ।
अख्तियारले विशेषमा मुद्दा दर्ता गर्दा नै मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने उल्लेख गरेको हुनाले विशेष अदालतले नेपाल र भट्टराईका बारेमा केही बोलेको छैन । तर, अब प्रश्न उठ्छ मुख्य निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिने तर आदेश पालकहरु कानुनी कारबाही पर्ने हो भने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरुको आदेश आफूँ भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरुले किन पालना गर्ने ? यसको जवाफ हो सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ चाहे प्रधानमन्त्री नै किन नहुन् भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ ।
