ललिता निवास जग्गाा प्रकरणले गणतान्त्रिक नेपालका केही राजनीतिक र न्यायिक अभ्यासलाई फेरी एक पटक अनुमोदन गरेको छ । नेपालमा व्यापक भ्रष्टाचार रहेको छ तर त्यसमा राजनीतिक पक्षहरु चोखा छन् । कर्मचारीहरु मात्र दोषी छन् भनेर । माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई अनुसन्धान निकायले सरकारको प्रत्यक्ष दवावमा बयानको कर्मकाण्डी पूरा गरेर उनीहरुलाई सरकारी साक्षीको रुपमा राखेर मुद्दा चलाउनपर्ने ठहर गरेको थियो भने मुद्दा चलाइएका मन्त्रीहरुलाई सफाई दिएको थियो । विशेष अदालतले निर्णयकर्तालाई मुद्दा नै नचलाइएको हुनाले मन्त्रीहरुलाई सफाई दिएको भने आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेर पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाइएकोमा केही प्रश्न समेत उठाएको छ ।
राजनीतिज्ञहरुप्रति प्रहरीको अनुसन्धान र न्यायालयको यस्ता व्यवहार अपवाद होइनन् । सुडानको एसपी काण्डमा कृष्ण प्रसाद सिटौलाले विशेष अदालतबाट उन्मुक्ति पाएका थिए गणतान्त्रिक नेपालमा । केही समयअघिमात्र सुन तस्करी काण्डमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेठको विशेष अनुकम्पाबाट पूर्व सभामुख एवं माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष समेत रहेको कृष्णबहादुर महराले उन्मुक्ति पाएका थिए । माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रहरीको अनुसन्धान निकाय उन्मुक्ति दिइयो । नक्कली भुटानी शरणर्थाी काण्डमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वलाई न्यायलयले तारिखमा छोडेको थियो । तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सल्लाहकार इन्द्रजित राईले छानविन र न्यायिक प्रक्रिया सहयोग नगरी उम्कने बाटो खनेका छन् ।
मुलुकमा घटाइएका प्रायः सबै ठुला काण्डमा राजनीतिक दलका उच्च तहका नेताहरु नै संलग्न रहेका प्रमाणहरु पछिल्ला प्रकरणहरुमा देखिएका भएपनि सत्ता स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर तल्लो तहका केही कार्यकर्ता र कर्मचारीलाई दोषी देखाएर राजनीतिज्ञहरुलाई उन्मुक्ति दिने मनसायले अनुसन्धान नै प्रभावित गरेर मुद्दा दर्ता गरिने भएकाले न्यायालयले प्रमाणका आधारमा धरौटीमा र साधारण तारिखमा रिहा गर्दै आएकोले गर्दा भ्रष्टाचारमा कुनै कमी आउन सकेको छैन भने अहिलेकै अवस्थामा भ्रष्टाचार घट्ने होइन अझ बढ्दै जाने निश्चित जस्तै देखिएको छ । गणतान्त्रिक नेपालमा भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको मामिलामा राजनीतिक तहले न्यायपालिकालाई समेत विभिन्न किसिमले प्रभावित पार्ने गरेको छ भने न्यायलयले राजनीतिक तहलाई चोख्याउने र कर्मचारीतन्त्रलाई दोषी देखाउने गरेको हालैको विशेष अदालतले निर्णयबाटै प्रष्ट भएको छ ।
सत्ता गठबन्धनको भागवण्डामा नियुक्ति सरुवा बढुवा गर्ने गरिएका घटनाहरु सार्वजनिक भएका छन् । हालैमात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति दोस्रो नम्बरमा रहेका डा. केशरजंग बराललाई माओवादीको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नियुक्त गरेका छन् । उपकुलपतिको लागि निवेदन माग गरी प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिने भनिएपनि माओवादी निकट र विभिन्न समयमा विवादमा मुछिएका बराललाई नियुक्त गरिनुले प्रष्ट हुन्छ सत्ता गठबन्धन बाहेकका अन्यले आफू जतिसुकै योग्य र सक्षम रहेपनि नियुक्ति पाउन सक्दैनन् भने । दाहाल सरकारले हालै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीका सल्लाहकार रहेका भुपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ । भण्डारी एनसेलका मालिक रहेका सतिशलाल आचार्यको बुरुण्डीमा रहेको टेलिकमका सिइओ रहिसकेका र एनसेलका बोर्ड आर्फ डाइरेक्टर समेत रहिसकेका व्यक्ति हुन्् भने आचार्य परिवारकै नाममा रहेको स्मार्ट टेलिकमका सिइओ समेत रहिसकेका विवादास्पद व्यक्ति हुन् । स्मार्ट टेलिकमले इजाजत लाइसेन्स नै नविकरण गरेन स्मार्ट अहिले नेपाल सरकारको नाममा आएको छ । सरकारले एनसेल र स्मार्ट प्रकरणका फाइल मिलाउनैका लागि भण्डारीलाई दुरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको प्रष्ट भएको छ ।
पछिल्लो समयमा प्रायः सबै क्षेत्रमा सरकारले ठाडो हस्तक्षेप गर्दै आफ्नो पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गरिरहेको देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई बचाउने र उनीहरुले जतिसुकै ठुलो अपराध गरेपनि त्यसको अनुसन्धान नै नगर्ने गरेपनि उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिने हिसाबले अनुसन्धान गर्न दबाब दिने गरेकाले गर्दा अनुस्न्धान गनै निकायहरु प्रति नै जनताको अविश्वस बढ्दै गएको छ ।
प्रहरीको अनुसन्धान तथा न्यायलयको राजनीतिक वर्गलाई इमान्दार र प्रशासक वर्गलाई दोषी ठहर गरेका अनेक नजिर र अभ्यास स्थापित गरेपनि जनताले राजनीतकि दलका नेता र राजनीतिकज्ञहरु नै भ्रष्टाचारको जड हुन् भन्ने छाडेका छैनन् जनताले विश्वासै गर्न नसक्ने खालका अनुसन्धान भएका र न्यायलयले समेत राजनीतिज्ञलाई उन्मुक्ति दिँदै गएको अवस्थामा मुलुकप्रति राजनीतिज्ञहरु बफादार नभएको हामीले ठानेका छौँ ।
