मुलुकमा भएका ठुला ठला भ्रष्टाचारका प्रकरणमा राजनीतिक दलका उच्च तहका नेताहरु, सरकारी उच्च तहका कर्मचारीहरु र विचौलियाहरु नै सक्रिय रहेर ललिता निवास जग्गा काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, बाँसबारी जाला तथा जुत्ता कारखाना काण्ड हुँदै सुन तस्करी काण्ड लगायत अनेक काण्ड भएका छन् । त्यस्ता काण्डको छानविन गर्न सरकारले विभिन्न समयमा छानविन समिति बनाएको भएपनि कतिपय काण्डमा भने राजनीतिक उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरुलाई उन्मुक्ति दिएर तल्लो लेभलका व्यक्तिहरुलाई मात्र मुद्दा चलाइने गरेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा मुछिएका केही व्यक्तिहरुलाई मुद्दा नै चलाइएन भने मुद्दा चलाइएका व्यक्तिहरुलाई समेत कमजोर अभियोजन लगाएर मुद्दा चलाइने गरेको हुनाले उनीहरु अदालतको आदेशमा धरौटीमा रिहा भएका छन् भने केही व्यक्तिहरु पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन् । ललिता निवास जग्गा काण्डमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको संलग्नता प्रष्ट रुपमै देखिएको भएपनि तत्कालिन सत्ता गठबन्धनले सत्ता स्वार्थलाई हेरेर उनीहरुलाई सरकारी साक्षीका रुपमा राखेर मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिइयो भने पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेललाई समेत मुद्दा चलाइएन ।
सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा र उनका दुवै छोराहरुको संलग्नता देखिएको भएपनि उनीहरुलाई सीआईबीले देखाउनैका लागि बयानसम्म लिएर उन्मुक्ति दिएको थियो । तत्कालिन कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस लगायतको सत्ता गठबन्धनको सरकार रहेको बेला तत्कालिन संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले, रास्वपा राप्रपा लगायतका दलहरुले संसद नै अवरोध गरेर सुन तस्करी काण्डको उच्चस्तरीय छानविन हुनुपर्दछ भन्ने माग राखेका हुनाले तत्कालिन गठबन्धनको सरकार छानविन समिति बनाउन बाध्य भएको थियो ।
उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा समिति बनाइयो सो समितिले ५ महिनासम्म अध्ययन अनुसन्धान गरेर विभिन्न व्यक्तिहरुलाई दोषी ठहर गर्दै उनीहरुलाई कारबाही सिफारिस गर्दै आफ्नो प्रतिवेदन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाएको र लामिछानेले अध्ययन गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् । प्रतिवेदब बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगले गरेका सिपाmरिस अनुसार कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन समेत दिइसकेका र चैत्र २ गते शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ । यस अघिका विभिन्न किसिमका प्रतिवेदनहरु सरकारले सार्वजनिक नगर्ने गरेको हुनाले प्रतिवेदनमा के उल्लेख गरिएको छ, त्यसको जानकारी जनतालाई हुने गरेको थिएन । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग हुँदै आएको भएपनि सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउनैका लागि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने गरेको थियो । अहिलेको सुन तस्करी प्रकरणको प्रतिवेदन सरकारले तत्काल सार्वजनिक गरी जनताको आवाज सुन्नैपर्दछ । तत्कालिन प्रतिपक्षी दल एमालेले संसदमा उठाएको सुन तस्करीको आवाज सत्य सावित भएकाले गर्दा अब त्यसलाई टुँगोमा पु¥याउने काम एमालेको समेत हो ।
पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोराहरु सुन तस्करी काण्डमा संलग्न रहेका र उनका परराष्ट्र सल्लाहकार जीवन गुरुङ सहितका व्यक्तिहरु सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेको भएपनि पूर्व उपराष्ट्रपतिको छोरा दिपेश पुन पक्राउ परेका थिएन । जीवन गुरुङ पक्राउ परिसकेका थिए । आचार्य आयोगको प्रतिवेदनमा पूर्र्व उपराष्ट्रपतिको सचिवालय नै सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्ने पुष्टि गरेको हुनाले पूर्व उपराष्ट्रपतिलाई समेत छानविनको दायरामा ल्याइनु आवश्यक छ । पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा समेत सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका भएपनि उनलाई समेत पहिला उन्मुक्ति दिएको थियो भने अहिले उनी पक्राउ परेका छन् । उनीमाथि समेत नयाँ चीराबाट अनुसन्धान गरिनु आवश्यक रहेको छ । तत्कालिन सीआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यले समेत बद्नियत राखेको र उनको नेतृत्वमा काम गर्ने एसपी, डिएसपीहरुले समेत लापरबाही गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकाले गर्दा बज्राचार्यलाई सीआइबी प्रमुखबाट हटाएर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा लैजानु कारबाही नभएर सरुवाको नियमित प्रक्रिया भएकाले जनताले थाहा पाउने गरी उनीहरुमाथि कारबाही हुनुपर्दछ । तत्कालिन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जतिसुकै सुशासनको नारा फलाके पनि सुन तस्करी प्रकरणमा तत्कािलन सीआइबी प्रमुखलाई केही व्यक्तिहरुलाई बचाउन दवाव दिएको हुन सक्ने सम्भावना देखिएकोले गर्दा तत्कालिन गृहमन्त्री श्रेष्ठमाथि समेत छानविन हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । सुन तस्करीका मुख्य नाइके दावा छिरिङ्ग सँग हालका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको संलग्नतामाथि समेत अध्ययन अनुसन्धान गर्न के पुष्पकमल दाहाल सरकार तयार होला ?
सत्ता स्वार्थलाई हेरेर भ्रष्टाचारीहरु र सुन तस्करहरुलाई कानुनी कारबाही हुनबाट जोगाउनु अर्को महाअपराध भएकाले गर्दा जुनसुकै दलका जुन तहका नेता भएपनि उनीहरुलाई कानुनी कारबाही गरेर जनताको मन जित्न हामी एमाले, माओवादीसहितको सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ ।
