काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले उत्पादन र रोजगारीलाई लक्षित गरी बजेट निर्माणको तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटको स्रोत अनुमान सम्बन्धी बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले जनतामा आशा जगाउने तथा उत्पादन र रोजगार केन्द्रित भएर बजेट निर्माण गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा दुईथरि ’स्कुल अफ थट’ छन् । एउटा छ– अर्थतन्त्र दवावमा छ, धान्न सक्ने परम्परागत ढाँचाकै बजेट बनाएर जाऔं । अर्को– चुनौतीभित्र नै केही गरेर देखाउने र परिणाम दिने अवसर पनि हुन्छ । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् केही नयाँ गरौं’, देशमा केही हुँदैन भन्ने भाष्य व्यवहारबाट चिर्नुपर्ने भन्दै आफू केही नयाँ गरौँ भन्नेमा दृढ रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले सङ्कटका बेला राज्यले हस्तक्षेप गरेरै भए पनि अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सङ्कटको बेला नै राज्य चाहिन्छ । राज्यप्रति जनताको विश्वास बढ्ने यस्तै बेला हो । त्यसैले बजेटलाई नयाँपन दिऔं, सरकारले केही नयाँ गर्दैछ भन्ने कुरा जनताले प्रष्ट देखून् । उनीहरूमा सकारात्मक आशा जागोस् । जनतामा आशा जगाएर मात्रै हरेक देशले प्रगति गर्न सक्छ’, प्रधानमन्त्रीको जोड छ ।
राजश्व बढाउन नयाँ कार्ययोजना सहित अगाडि बढ्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ‘राजश्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिनुस् । राजश्वको दायरा बढाउने र चुहावट रोक्ने काममा केन्द्रित हुनुस्’, उनले भने, ‘पुँजीगत खर्चको सामर्थ्य बढाउन विशेष रूपले अग्रसर हुनुस् ।’ पुँजीगत खर्च नबढ्नुको प्रमुख कारण खर्च गर्न नसक्ने र अनावश्यक ठाउँमा बजेट फस्नु रहेको भन्दै यसपटक निर्मम भएर आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् । ‘जुन आयोजनामा काम राम्रो भएको छ, खर्च गर्ने क्षमता पनि छ, भने प्राथमिकता दिऔं’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘जहाँ काम भएको छैन, त्यस्ता योजना हटाइदिउँ ।’ बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थतन्त्र दवावमै रहेकाले परिणाम दिने ठाउँमा लगानी केन्द्रित गर्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने धारणा राखे ।
छलफलमा अर्थमन्त्री पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, मुख्यसचिव डा.बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरू उपस्थित थिए ।
