काठमाडौ । मुख्य राजनीतिक दलहरुबीचमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुँदा संघीय संसद नै अवरुद्ध हुँदै आएको छ । सत्ता गुमाएको नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीमा संलग्न भएको भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथि संसदीय छानविन समिति गठन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ भने सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु भने संसदीय छानविन समिति बनाउनु नपर्ने अडानमा रहेका छन् । सत्ता गठबन्धनका अनुसार उजुरी पर्दैमा कसैमाथि संसदीय छानविन समिति बनाउँदै जानुपर्ने हो भने संसदको गरिमा नै घट्ने बताइरहेका छन् ।
भ्रष्टाचारको मामिलामा संसदले ठोस कदम चाल्न सक्ने निर्णय गर्न सक्छ तर दलहरुबीचमा त्यस विषयमा एकमत हुनु जरुरी रहेको छ । मुलुकमा उत्पन्न भएका भ्रष्टाचारका ठुला ठला काण्ड, विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक दलका उच्च तहका नेताहरुनै संलग्न रहेको प्रमाणहरु भेटिएका भएपनि उच्च तहका राजनीतिज्ञहरुमाथि कुनै छानविन र अनुसन्धान नै भएका छैनन् त्यसको एउटै कारण हो । सत्ता स्वार्थ र पार्टीगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थ ।
ललिता निवास जग्गा काण्डमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई नै संलग्न भएका प्रमाणहरु भेटिएका भएपनि उनीहरुलाई कांग्रेस, माओवादी लगायतको यसभन्दा अगाडिको सत्ता गठबन्धनको सरकारले निणय नै गरेर नेपाल र भट्टराईलाई सरकारी साक्षी राखेर अनुसन्धान र छानविन हुनबाट उन्मुक्ति दिएको थियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुक भ्रष्टाचारको जालोमा जेलिएको भएपनि त्यस्तो जालो २०४६ सालपछि गठन भएका कुनै पनि सरकारले तोड्न सकेको छैन ।
ठुला ठुला आयोजनाहरु र ठुला ठुला टेण्डरहरुमा समेत ठुलो मात्रामा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । मुलुकलाई भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलतामा पु¥याउने उद्घोष गर्ने व्यक्तिहरु वा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका हुनाले कुनैपनि सरकारले भ्रष्टचारका विषयमा दह्रो खुट्टा टेक्न सकेका छैनन् । पछिल्लो समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निकै सक्रिय देखिएको छ । उसले केही राजनीतिज्ञ लगायत अन्य व्यक्तिहरुका विरुद्धमा प्रायः दिनहुँ जसो विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिरहेको छ भएपनि एउटा सम्वैधानिक निकायले मात्र मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन सक्ने सम्भावना नै रहँदैन ।
विश्वका कुनैपनि मुलुक भ्रष्टाचारमुक्त हुन सकेका छैन । तर, भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न उनीहरु सफल हुँदै गएका छन् । भ्रष्टाचारका बारेमा नेपालको कानुन पनि फितलो भएको र राजनीतिज्ञहरुले कर्मचारीतन्त्रलाई देखाएर उनीहरु उम्किने गरेका हुनाले जबसम्म राजनीतिज्ञलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याउन सकिँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार घट्ने होइन बढ्दै जाने निश्चित जस्तै रहेको छ ।
४ अर्बको खरिदमा २ अर्ब भ्रष्टाचार हुने गरेका विभिन्न प्रमाणहरु भेटिएका छन् । त्यसरी ४ अर्बको खरिदमा २ अर्ब भ्रष्टाचार हुने गरि खरिद आदेश दिने र त्यसलाई स्वीकृत गर्ने मन्त्री सचिव र अन्य व्यक्तिहरुलाई कानुनी कठघरामा नउभ्याएसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सक्दैन । मन्त्रीहरुले आफूले निर्णय गर्न सक्ने विषयहरु पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लगेर निर्णय गराउने र भ्रष्टाचार गर्ने गरेका हुनाले अब मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु समेत अख्तियार दुरुपोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्न सक्ने अधिकार अख्तियारलाई दिइनु उपर्युक्त हुनेछ ।
पछिल्लो समयमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयहरुबाटै ठुलो मात्रामा भ्रष्टाचार भएको समाचार प्रकाशत र प्रसारित हुँदै आएका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो ललिता निवास जग्गा काण्ड । ललिता निवास जग्गा काण्डमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भट्टराईको नेतत्वको सरकारले नक्कली गुठी खडा गरेर नक्कली मोही बनाउने निर्णय गरेको थियो भने तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको सरकारले त्यही नक्कली गुठीको नक्कली मोहीलाई जग्गा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गराएको थियो ।
पछिल्लो समयमा नागरिक समाज लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्ति र तिनका परिवारको सम्पत्ति छानविन हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ । अहिले केही राजनीतिक दलहरु जस्तै रास्वपा, राप्रपा लगायत दलहरुले छानविनको माग गरिरहेका हुनाले अब पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनको सरकारले उच्चस्तरीय छानविन आयोग बनाएर उनीहरुको र उनीहरुका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति छानविन गर्नु आवश्यक छ ।
२०४६ सालअघि हात्ती छाप चप्पल लगाउन नसक्ने व्यक्तिहरु आज कसरी अबौँपति भए त्यसको हिसाब किताब जनताले खोजिरहेका हुनाले के राजनीतिक दलहरु त्यस्तो उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाएर राजनीतिक र उच्च तहमा बसेका र्कचारीहरु र उनीहरुका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति छानविन गराउन तयार होलान् ? कुनै एक व्यक्तिलाई बद्नाम गर्न मात्र छानविन गर्नु उपर्युक्त हुन सक्दैन । त्यसैले २०४६ पछिका सबै राजनीतिज्ञहरुको र उनीहरुको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति छानविन गरी सार्वजनिक गरिनु आवश्यक रहेको छ ।
