लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यशक्तिको अभ्यास गर्ने मुख्य संगठित शक्ति भनेका राजनीतिक दलहरु नै हुन् । यस्ता राजनीतिक दलहरु निश्चित राजनीतिक सिद्धान्त, विचारधारा, दृष्टिकोणबाट निर्देशित हुन्छन् । तिनै सैद्धान्तिक, बैचारिक जगमा टेकेर जनतालाई आ आफ्ना पार्टीमा संगठित गराउँछन् । जनताको शक्तिबाट आएका दलहरुले राजनीतिक व्यवस्थाको निर्माण गर्दछन् भने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । तर हामीकहाँ भने यो विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर पार्टीगत स्वार्थ र सत्ता स्वार्थलाई हेरेर राजनीतिक दलहरुले आ आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त, विचारलाई भुलेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन । संघर्षबाट व्यवस्था परिवर्तन गर्ने र राजनीतिक शक्ति धरासायी र कमजोर हुने लोकप्रियतावादी, शक्तिहरु बलियो हुँदै जाने र राजनीतिक दुखान्तले फेरी पनि आमूल परिवर्तनलाई रोक्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
गतहप्ता संसदमा नेपाली कांग्रेस र रास्वपाबीचमा जुहारी चल्यो । त्यसरी जुहारी खेल्नेहरु मुलुकको राजनीतिमा आशा लाग्दा व्यक्तिहरु थिए । कांग्रेसका महामनत्री विश्वप्रकाश शर्मा र रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्ले । महामन्त्री शर्माले गृहमन्त्री रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानविन समिति नबनाएसम्म अर्को बैठक देखि संसदको बैठक चल्न नदिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले गल्ती गरेको छैन भने लामिछाने संसदीय समिति बनाउन किन डराएका भन्ने प्रश्न गरेका थिए । उनले छानविन समिति नबनाएसम्म संसद चल्न नदिने अभिव्यक्ति दिएपछि रास्वपाका सांसद वाग्लेले शर्मालाई गतिलो जवाफ दिएका थिए । वाग्लेको जवाफ थियो आरोप लाग्ने वित्तिकै सबै मन्त्री र सांसदलाई छानविन गर्न अनिवार्य गर्ने हो भने त्यो कुरा सर्वदलीय बैठकबाट पारित गराऔँ हामी सबै भन्दा पहिला हस्ताक्षर गर्न तयार छौँ भनेर । के कांग्रेस यसो गर्न तयार छ भनेर उनले कांग्रेससँग उत्तर समेत मागेका थिए ।
सत्तामा रहँदा कांग्रेसले आफ्ना मन्त्रीहरु झण्डा हल्लाएरै अख्यिारमा बयान दिन जाँदा कांग्रेसले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री रहेका व्यक्तिलाई फिर्ता बोलाएन तर अहिले आरोप लाग्ने वित्तिकै गृहमन्त्रीको राजिनामा, संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने कांग्रेसको माग कति जाजय होला ? अहिलेको गम्भीर प्रश्न भनेको यहि हो । वाग्ेलेले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई पारित गरेर कार्यान्व्यन गराए प्राय प्रत्येक दिन मन्त्री र सांसदले राजिनामा दिनु पर्ने र प्रत्येक दिन संसदीय समिति बनाउनुपर्ने हुन्छ । पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहन बस्नेतलाई बयान दिन बोलाउँदा उनले अटेर गरे । अख्तियारले बयान दिन नआए आफूले कडा कदम चाल्ने भनेपछि मात्र बयान दिन पुगे । त्यसबेला एमालेले उनको राजिनामा माग्यो नत उनले राजिनामा दिए नत उनको पार्टीले नै उनलाई फिर्ता बोलायो । कांग्रेसकै अर्का नेता पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परे । उनलाई कांग्रेसले निलम्बन गरेन । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आरोप लाग्ने वित्तिकै त्यसको प्रमाणित नहुने र आरोप प्रमाणित भएपछिमात्र मात्र कारबाही गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए तर अहिले तिनै सभापति देउवाको पार्टी लामिछानेको राजिनामा मागिरहेको छ । मुद्दा चल्दैमा दोषी ठहर नहुने बताउने सभापति देउवा अहिले ठीक त्यही प्रवृत्तिको मुद्दामा राजिनामा दिनुपर्ने भन्दै संसद नै अवरोध गर्ने गरिरहेका छन् । यसरी पार्टीगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थलाई हेरेर संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने कार्यले गर्दा जनता भने आक्रान्त भएका छन् । जनताका समस्याको समाधान गर्ने थलो संसद नै हो ।
विभिन्न समयमा विभिन्न दलहरुले संसद अवरोध गर्दै आएका भएपनि त्यस्ता दलहरुले जनतासामू माफी मागेका छैनन् । संसद अवरोध गर्ने तर तलब भत्ता लगायतका सबै सुविधाहरुलिनु कत्तिको जायज हो ? ‘नो वर्क नो पे’ भन्ने सिद्धान्त सांसदहरुलाई किन लागु नहुने ? जनताले उनीहरुलाई जनताको हितमा काम गर्न पठाएका हुन् । सांसदहरु जनताका प्रतिनिधि पात्र हुन् । तिनै पात्रहरुले पार्टीगत स्वार्थलाई हेरेर जनताका समस्याहरु समाधान गर्न सक्दैनन् भने त्यस्ता सांसदहरुलाई पदमा बसिरहने अधिकार हुँदैन ।
कांग्रेस आफू सत्तामा बसिरहँदा जस्तासुकै हथकण्डा अपनाउन तयार हुने तर सत्ता बाहिर पुगेपछि पानी बेगरको माछाजस्तो भएर छटपटाउने रोगले ग्रस्त भएको देखिन्छ । उसलाई जुनसुकै सर्तमा सत्ता चाहिएको छ । त्यही कारणले गर्दा कांग्रेसले आफ्नो नीति, विचार र सिद्धान्तलाई सत्ता स्वार्थका लागि तिलाञ्जली दिनु भनेको कुनै सर्तमा पनि कांग्रेसको लागि हितकर हुन सक्दैन । कांग्रेसको सिद्धान्त, कम्युनिष्टहरुसँग मिल्दैन तर कांग्रेस कम्युनिष्टहरुको फेर समाएरै भएपनि सत्तामा पुग्ने रणनीति लिँदै आएकाले गर्दा जनतामा कांग्रेसप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको हामीले ठहर गरेका छौँ ।