भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिलाई अदालतले निलम्बन फुकुवा गर्नु भनेको न्याय मरेकै रुपमा लिनु पर्दछ । भ्रष्टाचारजस्तो नैतिक पतन देखिने गम्भीर फौजदारी मुद्दामा सजाँए पाएका मनाङका नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवाले गर्दा संविधान र कानुनको गलत व्याख्या गरिएको अदालतभित्रै चर्चाको विषय बनेको छ । सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिशद्वय मनोज शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गत चैत्र १६ गते गुरुङको निलम्बन फुकुवाको आदेश दिएको थियो । २०७९ पुस ८ गतेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयका आधारमा संसदका महासचिवले पुस १२ गतेको पत्रबाट गुरुङ निलम्बनमा परेका थिए । गुरुङ २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको निर्वाचनमा मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । तर शक्ति र अदालतको आदेशमा कुनै कानुनसम्म खुलाउन नसकि निलम्बन फुकुवा गरियो । फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्र कांग्रेस सांसद गुरुङको फुकुवा गर्ने अडानमा रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले अडान लिएको भएपनि उनी समेत आफ्नो अडानमा कायम हुन सकेनन् किन ?
सांसद गुरुङलाई विशेष अदालतले २०७९ फागुन १५ गते काठमाडौको भृकुटीमण्डमा रहेको फनपार्कको ६० रोपनी जग्गा भाडामा दिँदा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । उनलाई १ करोड २१ लाख ८४ हजार जरिवाना र सो बराबरको विगो समेत उसुलउपर गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यस विषयमा गुरुङ सर्बोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न गएका र अहिले सो विषय विचाराधिन रहेकै अवस्थामा उनको निलम्बन फुकुवा गरिनु रहस्यमय रहेको छ । निलम्बन फुकवा गर्नका लागि कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन भने सम्वैधानिक प्रत्याभूति सबै नागरिकले पाउने हुन्छ । निलम्बन फुकुवा गर्नका लागि कसुर प्रमाणित नभएको आधार लिएको देखिन्छ तर सांसद गुरुङलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा कसुरदार ठह¥याई जरिवाना समेत भएकोमा कुनै विवाद छैन । उनी कसुरदार ठहरिसकेका छन् । यस्तो अवस्था जिवितै रहेको र उनले सर्बोच्च अदालतमा पुनरावेदन समेत गरेका मुद्दा विचाराधिन रहेकै अवस्थामा निलम्बन फुकुवा गरिनु सत्ताको शक्ति र अदालतको आदेश नै त्रुटीपूर्ण रहेको छ । न्यायालयले न्याय दिएको अनुभूति पिडितले पाउनुपर्दछ । तर फौजदारी मुद्दामा संलग्न भएका व्यक्तिलाई निलम्बन फुकुवा गर्ने आदेश दिइनु संविधान र ऐन कानुनको बर्खिलाप नै हो भन्नेमा अब कुनै शंका रहेन । न्यायाधिशद्वय शर्माको यो आदेशले गर्दा यसैलाई नजिरका रुपमा लिएर भ्रष्टाचारी भएको ठहर व्यक्तिहरुले पनि निलम्बन फुकुवा गर्न निवेदन दिनेछन् ।
जरिवाना हुँदैमा कसुर नलाग्ने जस्तै गरी निलम्बन नगर्ने न्यायाधिश शर्माद्वयको यो आदेशले कानुनको गलत व्याख्या भएको छ । यो व्याख्याले अब भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर स्वत निलम्बनमा परेका वाइडबडी भ्रष्टाचार मुद्दा लगायतका प्रतिवादीहरुले पनि निलम्बन फुकुवाको दावी गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । यो आदेशले भोली केही सांसदमाथि मात्र होइन राष्ट्रसेवकमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेमा पनि निलम्बन नै नहुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । भ्रष्टाचारी ठहर भै सकेका सांसदले सेवा सुविधा पाउने अन्यले नपाउने भन्ने हुँदैन अब नेपाल एयरलाइन्स, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस लगायतका मुद्दाका सबै प्रतिवादीहरुले यहि आदेशलाई नजिर मान्दै निलम्वन फुकुवाका लागि माग गर्न सक्ने बाटो समेत खुलेको छ ।
विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएकाले गर्दा तत्कालिन सांसदहरु विजय कुमार गच्छेदार र हरिनारायण रौनियार अघिल्लो संसदको कार्यकालभरी निलम्बनमा परेका थिए । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि स्वतः निलम्बित हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ । सोही प्रावधानले गर्दा उनीहरु २०७४–२०७९ सम्मको कार्यकालको अधिकांश समय निलम्वनमा विताएका थिए तर सर्बोच्चको आदेशको आडमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गुरुङको निलम्वन भने फुकुवा भएको छ । यसअघि पनि गुरुङको जस्तै माग लिएर तत्कालिन निलम्वित सांसद हरिनारायण रौनियार सर्बोच्च पुगेकोमा उनको निलम्बन कानुन अनुसार नै भएको भन्दै रिट निवेदन सर्बोच्चले खारेज गरेको थियो । गुरुङको हकमा यसअघिको नजिर विपरित निलम्बन फुकुवा गरी दिएकाले गर्दा अब यस विषयमा प्रधानन्यायाधिशले नै कानुन विपरित निलम्वन फुकुवा गर्ने न्यायाधिशहरुलाई कानुनी कारबाही गरी निलम्वन फुकुवाको आदेश बदर गर्नुपर्ने ठहर हामीले गरेका छौँ ।
