काठमाडौ । २०७२ भाद्र ७ गते ८ सुरक्षाकर्मीसहित ९ जनाको ज्यान जाने गरी कैलालीको टिकापुरमा भएको घटनाका मुख्य अभियुक्त रेशमलाल चौधरीसहित अन्य ११ जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको छ । घटना घटेपछि फरार रहेका चौधरी मोस्ट वान्डेट सुचीमै रहेका बेला राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट कैलाली क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनेका थिए ।
भूमिगत अवस्थामै रहेका चौधरीले भूमिगत अवस्थामै कैलाली क्षेत्र नं. १बाट प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदमा विजयी भएका थिए ।
गम्भीर अपराधमा संलग्न भएकाहरुले राजनीतिक सहमतिका नाममा उन्मुक्ति पाउन सक्ने शंका भइरहेका बेला पिडितको पक्षमा न्याय दिएको छ । कतिपय घटनामा राजनीतिक आवरणमा मात्र हुँदैन र राजनीतिक ओतले मात्र काम गर्छ भन्ने नजिक कैलाली जिल्ला अदालतको २३ गते बुधबारको फैसलाले स्थापित गरेको छ ।
रेशमलाल चौधरीलाई झण्डै दुई महिना अगाडि प्रतिनिधिसिभासभाको सदस्यको सपथ खुवाइएको थियो । चौधरीले सपथ खाएका दुई महिनापछि अदालतले उनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेपछि उनको पद स्वत निलम्बन भएको छ । चौधरी हाल डिल्लीबजार कारागारमा रहेका छन् । सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टीको मागलाई सम्बोधन गर्न केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका चौधरीलाई सपथ खुवाएको थियो । सपथ खुवाएपनि संसदमा उनलाई उपस्थित हुन दिइएको थिएन ।
कैलाली जिल्ला अदालतले ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो । अदालतले लक्ष्मण चौधरीसहित अन्य १३ जनालाई तीनवर्ष कैद र अन्य तीन जनालाई सफाईसमेत दिएको छ । कैलाली जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधिश पर्शुराम भट्टराईको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
अदालतले निलम्बित सांसद रेशमलाल चौधरी, हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरिया, सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन डगौरा, राजेश चौधरी, वीरवहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, विद्रोही भनिने सीताराम चौधरी, श्रवण चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १३ को (३) अनुसार जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो । फैसला सुनाएपछि राजपाले विद्रोहगर्ने भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फागुन २२ गते नै फिर्ता लिएको छ । राजपाले समर्थन फिर्ता लिएपनि सरकारको पक्षमा बहुमत नै रहेको हुनाले सरकारलाई कुनै कठिनाई पर्दैन ।
जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएतापनि उनीहरु उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउनेछन् । जिल्लाको फैसाल अन्तिम नभएको र त्यसका विरुद्ध उच्च अदालत जान सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । अन्तिम फैसला नभएसम्म सांसद चौधरीको पद निलम्बिन हुने भएको छ । अन्तिम फैसला सर्बोच्च अदालतले मात्र गर्न सक्ने र उच्च अदालत हुँदै सर्बोच्चसम्म मुद्दा आइपुग्नु बषौं लाग्न सक्ने भएकाले निलम्बित सांसद चौधरीले संसद भवनसम्म टेक्न पाउने सम्भावना न्यून रहेको छ ।
संविधान विद्हरुका अनुसार चौधरीलाई सांसद आचरणको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित सांसदको सपथ खुवाएर पदच्यूत हुने अवस्थाबाट सरकारले जोगाएको अरोप समेत लगाउँदै आएका छन् । सपथ नखुवाएको भए सांसद हुनुभन्दा अगाडिको घटना भएकाले पद स्वत रिक्त हुने अवस्था थियो ।
२०७२ भाद्र ७ मा कैलाली, कञ्चनपुरदेखि नवलपरासीसम्म थरुहट प्रदेश हुनुपर्ने माग गर्दै टिकापुरमा गरिएको आन्दोलनमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण नेउपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहोरा, प्रहरी हवल्दारद्वय श्याम खड्का, जनक नेगी र प्रहरी जवान लोकेन्द्र बहादुर चन्दको हत्या गरिएको थियो ।
त्यसैगरी शसस्त्र प्रहरी बलका हवल्दार ललित साउद, अर्का हवल्दार राम विरही थारुलाई थरुहट थारुवान पक्षधर आन्दोलनकारीहरुले नियन्त्रणमा लिएर भाला, खुकुरीसहित धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरेका थिए । त्यसबेला घरको आंगनमा खेलिरहेको २ वर्षे बालकको समेत हत्या भएको थियो । जिल्ला अदालतले पिडितको पक्षमा न्याय दिएको भन्दै पिडित परिवारले अदालतको फैसलालाई स्वागत गरेको छ ।
