मुलुक यतिवेला संकटको घडीमा रहेको छ । राजनितिक दलहरुका महाधिवेशनहरु सुरु भएका छन्, भने केहीका सम्पन्न भईसकेका छन् । न्यायालयभीत्रको समस्या जस्ताको तस्तै रहेको छ । नेपाल बार र सर्वोच्च बारले प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजिनामा माग गरी झण्डै डेढ महिना अघिदेखी आन्दोलन गरीरहेका छन् । न्यायलयको सबैभन्दा माथी मानिएको सर्वोच्च अदालत परिषदभीत्रै कानुन व्यवसायीहरुले दिनहँु धर्ना र विरोधका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशहरुले प्रधानन्यायाधिशसँग बेञ्चमा सगै बस्न नसकिने भन्दै बेञ्चमा बस्न अस्वीकार गरीरहेका छन् ।

त्यति हुँदाहुदै पनि र आफ्नो अधिकार कटौती हुँदासम्म प्रधानन्यायाधिश राणा भने कुनै सर्तमा पनि राजिनामा नदिने भन्दै आफुलाई सम्बैधानिक प्रकृयाबाट हटाउन सम्बैधानिक परिषद र संसदलाई धम्की दिईरहेका छन् । संसदले कुनै सर्तमा पनि राणालाई महाअभियोग नलगाउने सम्भावना बढेर गएको छ । नेपाल बार र कानुन विद्धहरुले प्रधानन्यायाधिश राणालाई महाअभियोग लगाउने प्रयाप्त आधार रहेको भन्दै राजनितिक दलहरुलाई ज्ञापन पत्र नै बुझाई सकेको भएपनि सत्ताधारी दलका नेताहरु भने विवादस्पद अभिव्यक्ति दिईरहेका छन् ।

केही दिन पहिला सत्ताधारी दलको दोस्रो ठूलो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नेपाल बार र केही कानुन व्यवसायीहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । ज्ञापन पत्र बुझ्दै दाहालले कानुन व्यवसायीहरुलाई भनेका थिए ,२०७८ असार २८ गते परमादेश जारी गराउन अदालत र तपाईहरुको ठूलो सहयोग भएको छ । त्यस्को गुण तिर्न हामी तयार रहेका छौ तपाईहरुलाई हामीहरुले विर्सेको नसोच्नु होला भनेर । यहि भनाईले प्रष्ठ हुन्छ परमादेश सेटिङवाटै भएको थियो, भनेर ।

विश्वका कुनै पनि मुलुकमा आजसम्म अदालतको आदेशअनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्त भएको इतिहासमा छैन । यति घण्टाभीत्र फलानालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर भनेर आदेश दिएको । यो परमादेश नेपालको लागि मात्र नभएर विश्वकै लागि नयाँ भएको छ । विश्वका न्यायलयका लागि यो नजिर समेत हुने भएको छ । यसरी विश्वकै लागि नजिर बन्न सक्ने परमादेश दिएर सम्बैधानिक इजलासमा बसेर परमादेशको आदेश दिने प्रधानन्यायाधिश सहितका पाँच जना न्यायाधिश मध्येका ४ जनाले किन प्रधानन्यायाधिश सगै बसेर अब कुनै मुद्धाको सुनुवाई नगर्ने निर्णय गरे त भन्ने विषयको खोजविन गर्न पर्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा हाल कायम रहेका २० न्यायाधिश मध्ये १९ जना न्यायाधिशहरुले प्रधानन्यायाधिश माथी विश्वास गर्न नसकिने भन्दै उनको इजलासमा सँगै बस्न नसकिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । झण्डै एक महिना भन्दा बढी सम्म न्यायाधिशहरुले इजलासमा बस्न इन्कार गरेका थिए । त्यसबेला उनीहरुले बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका अन्य मुद्धाहरुको सुनुवाई समेत गरेनन् । त्यसै कारणले गर्दा सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेका थिए । १९ जना न्यायाधिशहरुले न्यायाधिश हरिकृष्णा कार्कीको नेतृत्वमा बनेको समितिले तयार पारेको न्यायालय सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन लागु गर्ने निर्णय प्रधानन्यायाधिशको उपस्थिति वेगरै गरेर प्रधानन्यायाधिशलाई बहिष्कार समेत गरे ।

आफ्नै सहकर्मीहरुले वहिष्कार गर्दा समेत प्रधानन्यायाधिश राणाले भने राजिनामा दिएर न्यायालयवाट विदा हुन्छु भन्ने सहास सम्म देखाउन सकेनन् । अरु त अरु आफुलाई कारोना सक्रमित भए पनि अस्पतालको बेडवाटै उनले पेशी तोकिदिए । अदालतमा उपस्थिति नै नभएका व्यक्तिले पेशी तोकिदिएका भएपनि न्यायधिशहरु वेञ्चमा बस्न तयार हुन उनीहरुको महाभूल थियो । धन्न नेपाल बार र सर्वोच्च वारले उनीहरुलाई सम्झाएपछि मात्र उनीहरुको लाज बचेको थियो ।

परमादेशबाट निमार्ण भएको पाँच दलिय गठवन्धनको शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार न्यायालयभीत्रको समस्या तत्काल समाधन गर्ने पक्षमा देखिएको छैन । आफुलाई सत्तामा पु¥याइदिने प्रधानन्यायाधिशलाई हटाउने पक्षमा पाँच दलिय गठवन्धन देउवा सरकार र सम्बैधानिक परिषद किन तयार देखिएको छैन । अब त्यस विषयमा खोजबिन हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । प्रधानन्यायाधिश राणाले नै सत्तामा पु¥याई दिएको र अहिले पनि सत्ताधारी दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल सहितका तत्कालीन नेकपा एमालेले १४ सासदलाई कारवाही परी सासद पद खाली गर्न संसद सचिवालयलाई सूचना गरेका व्यक्तिहरुका बारेमा सर्वोच्च अदालत मै मुद्धा रहेको र त्यो मुद्धा समेत सम्बैधानिक इजलासमा रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधिशहरुले प्रधानन्यायाधिशसग इजलासमा सगै नजाने उद्घोष गरेका हुनाले त्यो मुद्धाको सुनुवाई नर्गनैका लागि पाँच दलिय गठबन्धन संसद र सम्बैधानिक परिषद प्रधानन्यायाधिश राणालाई कारवाही गर्ने पक्षमा देखिएको छैन । पाँच दलिय गठवन्धन र देउवा सरकारलाई लागेको हुनुपर्दछ । अर्को प्रधान्यायाधिश बनेको खण्डमा माधव नेपाल सहितका तत्कालीन नेकपा एमालेको १४ सासदको पद रिक्त रहेको निर्णय भए देउवा सरकार संकटमा पर्ने र त्यस्को प्रत्यक्ष मार नेपाली काग्रेसलाई नपर्ने भएपनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई पर्ने भएकोले सरकार अल्पमतमा परेको खण्डमा अर्ली इलेक्सनमा देउवा जाने डर पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाललाई भएको हुनाले उनीहरु कै दवावमा देउवा चुप रहेका छन् ।

पार्टीगत स्वार्थको लागि न्यायालयलाई बन्धक वनाएर सेवाग्राहीलाई दुख कष्ठ दिनु भनेको पाँच दलिय गठवन्धन र देउवा सरकारको असफलता र अकर्मण्यता बाहेक केही हुन सक्दैन । पछिल्लो समयमा राजनितिक दलहरु र सत्तामा रहेका दलहरुको सर्वत आलोचना हुन थालेपछि सत्ताधारी दलहरु भने ससदको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका विरुद्ध जेहदा छोड्न थालेका हुनाले त्यस्तोकार्य तत्काल बन्द गरी सवै दलबीचमा सहकार्य गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।